छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी खोलना आसान : 25 एकड़ जमीन और करोड़ों की शर्त खत्म

Raipur। छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार अब निजी विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी में है। इसके लिए निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नए प्रावधान लागू होने के बाद निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जरूरी जमीन और आर्थिक शर्तों में बदलाव किया जाएगा।

मौजूदा नियमों के तहत नया निजी विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए 25 एकड़ जमीन होना जरूरी था। अब इस शर्त को हटाने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि जमीन की अनिवार्यता खत्म होने से अधिक संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर सकेंगे।

इससे प्रदेश में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर ऐसे संस्थान जो बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय खोलने का अवसर मिल सकेगा।

नए संशोधन के तहत निजी विश्वविद्यालयों के लिए तय विन्यास निधि की व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। अभी अनुसूचित क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपए और सामान्य क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का प्रावधान था। अब इस व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी है।

इसके स्थान पर रक्षित निधि की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करना बताया जा रहा है। रक्षित निधि के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विश्वविद्यालय किसी भी परिस्थिति में छात्रों की पढ़ाई और आवश्यक सुविधाओं को प्रभावित न होने दें।

सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर अपने पुराने नियमों में बदलाव कर रही है। अब केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियम तैयार किए जाएंगे। '

यह बदलाव भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार नए नियम निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रक्रिया को ज्यादा व्यावहारिक बनाएंगे। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया जाएगा।

संशोधन में निजी विश्वविद्यालयों के लिए आधारभूत सुविधाओं को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। नए नियमों के तहत विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय, आधारभूत ढांचा और अन्य जरूरी सुविधाएं यूजीसी और संबंधित नियामक संस्थाओं के तय मानकों के अनुसार विकसित करनी होंगी।

सरकार का उद्देश्य केवल विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं है। बल्कि ऐसे संस्थान तैयार करना है, जहां विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मिल सकें।

नए नियमों में निजी विश्वविद्यालयों की फीस व्यवस्था से जुड़ा प्रावधान भी शामिल किया गया है। इसके तहत निजी विश्वविद्यालयों को प्रति विद्यार्थी फीस की एक प्रतिशत राशि सरकार के पास जमा करनी होगी।

इस राशि का उपयोग विश्वविद्यालयों की व्यवस्था और नियामकीय जरूरतों के लिए किया जाएगा। यह व्यवस्था निजी विश्वविद्यालयों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए लागू की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में सरकारी विश्वविद्यालयों की तुलना में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या अधिक है। प्रदेश में कुल 15 शासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। वहीं निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 19 है।

इन निजी विश्वविद्यालयों में डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय, मैट्स विश्वविद्यालय, कलिंगा विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय सहित कई संस्थान शामिल हैं।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी और निजी दोनों विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में नए नियमों का लाभ निजी विश्वविद्यालयों को अगले शैक्षणिक सत्र से मिलने की संभावना है।

राज्य सरकार का मानना है कि नियमों में बदलाव से छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जमीन और आर्थिक बाधाएं कम होने से नए संस्थान स्थापित हो सकेंगे। इससे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के नए विकल्प भी बढ़ेंगे।

हालांकि, सरकार ने गुणवत्ता से जुड़े मानकों को बनाए रखने पर भी जोर दिया है। निजी विश्वविद्यालयों को तय नियमों और नियामक संस्थाओं के मानकों का पालन करना होगा।

इस बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। सरकार इसे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है।

राज्य: छत्तीसगढ़

विधेयक: निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026

कैबिनेट मंजूरी: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रारूप को मंजूरी

वर्तमान निजी विश्वविद्यालय: 19

वर्तमान शासकीय विश्वविद्यालय: 15

जमीन की शर्त: नए निजी विश्वविद्यालय के लिए 25 एकड़ जमीन की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव

विन्यास निधि (पुराना प्रावधान): अनुसूचित क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए और सामान्य क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए

नई व्यवस्था: विन्यास निधि की जगह रक्षित निधि का प्रावधान

फीस प्रावधान: प्रति विद्यार्थी फीस की 1% राशि सरकार के पास जमा करनी होगी

मानक: यूजीसी और सक्षम नियामक संस्थाओं के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर व सुविधाएं जरूरी होंगी

लाभ: निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना आसान होगी और उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ेगा

1. छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों के नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा है?
   नए नियमों में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए 25 एकड़ जमीन की अनिवार्यता और विन्यास निधि की शर्तों में बदलाव किया जाएगा।
2. विन्यास निधि में क्या बदलाव होगा?
   पहले अनुसूचित क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए और सामान्य क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए जमा करने का प्रावधान था। अब इसकी जगह रक्षित निधि की व्यवस्था लागू की जाएगी।
3. नए नियमों का निजी विश्वविद्यालयों पर क्या असर पड़ेगा?
   नियम आसान होने से नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ सकते हैं।

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