छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात: अब ई-कोष से मिलेगा 50% तक एडवांस वेतन
NEWS IN SHORT
- शासकीय कर्मचारियों को वेतन का 50% तक अग्रिम ऋण मिलेगा।
- पूरी प्रक्रिया डिजिटल और सुरक्षित होगी।
- ऋण की अदायगी स्वचालित रूप से होगी।
- यह सुविधा केवल ई-कोष से जुड़े कर्मचारियों को मिलेगी।
- धोखाधड़ी से बचने के लिए ओटीपी और पासवर्ड सुरक्षित रखें।
NEWS IN DETAIL
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मंत्रिपरिषद के आदेश के अनुपालन में प्रदेश में 'वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा' को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। यह योजना मार्च 2026 से शुरू की गई है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारी अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए किसी वेतन के आधार पर एडवांस सैलरी या ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नियमित शासकीय सेवकों को मिलेगा, जिनका वेतन ई-कोष के माध्यम से तैयार होता है। कर्मचारी अब अपने संबंधित माह के कुल वेतन का 50 प्रतिशत तक हिस्सा अग्रिम वेतन के रूप में निकाल सकते हैं। इसके अलावा, दीर्घकालिक जरूरतों के लिए अल्पावधि ऋण का विकल्प भी उपलब्ध है।
डिजिटल और सुरक्षित प्रक्रिया
वित्त विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह ऋण सुविधा पूरी तरह से डिजिटल अनुरूप और सुरक्षित होगी। कर्मचारी ई-कोष पोर्टल पर लॉग-इन कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऋण लेने के बाद, इसका विवरण स्वचालित रूप से ई-कोष सिस्टम में दर्ज हो जाएगा और कर्मचारी के बैंक खाते में वेतन जमा होने से पहले ही निर्धारित ईएमआई या अग्रिम राशि काट ली जाएगी।
स्वचालित ऋण कटौती
सुविधा का उपयोग करने के बाद, कर्मचारियों को कोई भी अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं करनी होगी। ऋण की अदायगी स्वचालित रूप से ई-कोष सिस्टम में दर्ज हो जाएगी और वेतन आने से पहले ही यह राशि काट ली जाएगी।
सावधानी और सुरक्षा
डिजिटल धोखाधड़ी के खतरे को ध्यान में रखते हुए, वित्त विभाग ने कर्मचारियों से सावधानी बरतने की अपील की है। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपना ओटीपी या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और केवल आधिकारिक रिफाइन एप या वेबसाइट का ही उपयोग करें। इसके अलावा, किसी भी तकनीकी समस्या या सहायता के लिए समर्पित ग्राहक सहायता नंबर 080-65487080 और वाट्स एप हेल्पलाइन 97427 34273 जारी किए गए हैं।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार की नई वेतन के विरुद्ध ऋण सुविधा शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह डिजिटल, सुरक्षित और स्वचालित प्रक्रिया से कर्मचारियों को 50% तक वेतन अग्रिम लेने की सुविधा देती है। कर्मचारियों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
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