वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, बकाया डीए 6 किश्तों में, दिवंगत- सेवानिवृत्तों को एरियर का एकमुश्त भुगतान

• मंहगाई भत्ते में 55% वृद्धि 01 जनवरी 2025 से लागू होगी।
• 1 जुलाई 2025 से मंहगाई भत्ता बढ़कर 58% हो जाएगा।
• एरियर भुगतान छह किस्तों में मई 2026 से अक्टूबर 2026 तक होगा।
• मृतक या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर एकमुश्त मिलेगा।
• मंहगाई भत्ते का भुगतान विभागों के बजट में निर्धारित आवंटन से होगा।

सरकारी कर्मचारियों को 9 माह बाद केंद्र के समान 58 % डीए देने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। इससे सातवें वेतनमान के तहत 55 फीसदी डीए वृद्धि होगी। 3 फीसदी इजाफे के साथ कर्मचारियों को 1 अगस्त 2025 से छह किश्तों में 58 फीसदी मंहगाई भत्ता मिलेगा। 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों के परिजनों को एरियर की राशि एक साथ मिलेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

वित्त विभाग ने 2 अप्रैल को जो आदेश जारी किया है, कर्मचारी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। बीते साल सरकार ने केंद्र के समान 58 फीसदी मंहगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। प्रदेश में फिलहाल कर्मचारियों को 55 फीसदी डीए मिल रहा है। सरकार की घोषणा के बाद उनके मंहगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा होना है। वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी करने के बाद अब कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए और एरियर का भुगतान तय हो गया है।



वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मंहगाई भत्ते का लाभ 1 अप्रैल 2026 से देना शुरू किया जाएगा। यानी इसी महीने से कर्मचारियों को 58 फीसदी डीए के आधार पर बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। जबकि 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच के 9 महीनों के बकाया डीए का भुगतान एरियर के रूप में छह किश्तों में होगा। ये छह किश्तें एक समान होंगी और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर के बीच इनका भुगतान करने की तैयार भी की गई है।

सरकारी सेवा से 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बकाया एरियर की राशि एकमुश्त उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, वित्त विभाग ने इस अवधि में दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को बकाया एरियर राशि का भुगतान एक साथ करने का आदेश जारी किया है।

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वित्त विभाग ने 2 अप्रैल को प्रदेश के सभी विभाग प्रमुख, संभागीय आयुक्त, कार्यालय प्रमुख, जिला कलेक्टर सहित सभी प्रमुख अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। साथ ही कर्मचारियों के डीए और एरियर भुगतान की गणना सावधानीपूर्वक करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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मंहगाई भत्ते में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले उच्चतर रुपये में पूरा किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। इससे मंहगाई भत्ते का भुगतान सरल और स्पष्ट तरीके से किया जाएगा।

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यह मंहगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) किसी भी योजना के तहत वेतन के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी यह भत्ता केवल कर्मचारियों के आर्थिक लाभ के लिए होगा, न कि उनकी मासिक वेतन गणना में शामिल किया जाएगा।

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राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि मंहगाई भत्ते के भुगतान पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दबाव नहीं डाला जाएगा। यह भुगतान संबंधित विभागों के चालू बजट में निर्धारित आवंटन से अधिक नहीं होगा। इस तरह से राज्य शासन ने मंहगाई भत्ते की वृद्धि को बिना बजट संतुलन बिगाड़े लागू किया है।