छत्तीसगढ़ में खनिज की कमाई में 14 फीसदी का इजाफा, इस साल 16 हजार करोड़ से ज्यादा की इनकम

Arun Tiwari | Apr 04, 2026, 12:45 IST
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खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर कमाई के मामले में दम दिखाया है। साल 2025-26 में राज्य ने 16,625 करोड़ रूपए का खनिज राजस्व हासिल कर लक्ष्य का 98% पूरा कर लिया। खास बात यह है कि आय में 14% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।

छत्तीसगढ़ को खनिज की खान कहा जाता है। इससे प्रदेश की कमाई भी खूब हो रही है। साल 2025-26 में प्रदेश में खनिज से 16,625 करोड़ रूपए की आय हुई है। यानी सरकार ने अपने लक्ष्य की 98 फीसदी कमाई कर ली है।



सरकार ने कहा-सुशासन:

खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹16,625 करोड़ का खनिज राजस्व अर्जित कर लक्ष्य का 98 प्रतिशत प्राप्त किया है। यह सुशासन और क्रियान्वयन का नतीजा है। यह न सिर्फ प्रशासनिक रणनीति का परिणाम है, बल्कि राज्य की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दिखाता है।



14 फीसदी का इजाफा:

इस वर्ष खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6 प्रतिशत से दोगुनी से अधिक है। सरकार मानती है कि तकनीकी उपायों के कारण यह मुमकिन हो पाया।



ये रहे कारण:

सरकार के मुताबिक खनिज राजस्व (CG Mineral revenue) में इस वृद्धि के प्रमुख कारकों में एनएमडीसी (NMDC) और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डिस्पैच रूट्स का प्रभावी होना शामिल है। इसके साथ ही, ‘खनिज 2.0’ (Khanij 2.0) जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता, निगरानी और संचालन में सुधार हुआ है।



2.0 पर फोकस:

सरकार कहती है कि आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का विशेष ध्यान गौण खनिजों को भी ‘खनिज 2.0’ प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर रहेगा, जिससे खनन प्रणाली को डिजिटल और एकीकृत बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, खनिज परिवहन की निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए वीटीएस (VTS), आई-चेक गेट्स (iCheck Gates) तथा ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली को और व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा।



क्या कहते हैं सीएम:

सीएम विष्णुदेव साय कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व में वृद्धि करना है। इन प्रयासों से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।



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