Chhattisgarh के विजन डॉक्यूमेंट में GDP दोगुनी करने का टारगेट , उद्योग , पर्यटन और फॉरेस्ट पर फोकस , जानें खास बातें
अरुण तिवारी@ RAIPUR. नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी के साथ एक बात तय हो गई है कि अब राज्यों को अपना विजन डाक्यूमेंट पीएमओ को देना है। इस विजन डॉक्यूमेंट में अगले 25 सालों का रोडमैप होगा। यह पच्चीस साल इसलिए क्योंकि जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे यानी 2047 तक राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेंगे इसका पूरा प्लान पीएम मोदी ने मांगा है। छत्तीसगढ़ में विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनाने का काम शुरु हो गया है। इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी बन गई है। नीति आयोग के साथ वित्त विभाग की बैठकें शुरु हो गई हैं। इसे दस्तावेज को बनाने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सौंपी गई है। एक नवंबर को छत्तीसगढ़ का विजन डाक्यूमेंट जारी होगा। आइए आपको बताते हैं कि इस विजन डॉक्यूमेंट की खास बातें क्या हैं।
जानें विजन डॉक्यूमेंट की खास बातें
सेहतमंद छत्तीसगढ़ : विजय डॉक्यूमेंट को लेकर नीति आयोग की हाल ही में राज्य सरकार के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सेहतमंद छत्तीसगढ़ पर जोर दिया गया। सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बनाने पर काम शुरु कर दिया है। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और पोषण विषय पर गठित वर्किंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। इस विजन डॉक्यूमेंट में राज्य में मृत्युदर कम करने, एनीमिया फ्री करने, सभी के अच्छे स्वास्थ्य, टेली मेडिसिन, मदर एंड चाइल्ड केयर, हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन, पीपीपी मॉडल की उपयोगिता, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने, ट्रेनिंग संस्थाओं की गुणवत्ता सुधारने, रिसर्च संस्थानों पर जोर, टीकाकरण, मेडिकल टूरिज्म हब बनाने, स्वस्थ और खुशहाल समाज बनाने समेत कुछ विषय तैयार किए गए हैं। सरकार कहती है कि अगले 25 सालों में स्वास्थ्य समेत अन्य क्षेत्रों में काम कर छत्तीसगढ़ विकसित राज्यों की कतार में खड़ा होगा।
जीडीपी दोगुनी करना : इस डॉक्यूमेंट में अर्थव्यवस्था की मजबूती पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। अगले कुछ सालों में प्रदेश की जीडीपी दोगुनी करने का टारगेट रखा गया है। अभी प्रदेश की जीडीपी करीब पांच लाख करोड़ रुपए की है जिसे 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है।
डीडीपी यानी डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट प्लान : सरकार ने एक खास प्लान भी तैयार किया है जिसके तहत आने वाले समय में काम किया जाएगा। इसका नाम है डीडीपी यानी डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट प्लान। इसके लिए अलग-अलग टीमें तैयार की जा रही हैं।
हर क्षेत्र पर अलग फोकस : डीडीपी के तहत हर क्षेत्र पर अलग-अलग फोकस किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और वन क्षेत्र के अलग-अलग प्लान तैयार किए जा रहे हैं।
फोकस ऑन बस्तर : सरकार फोकस ऑन बस्तर का प्लान भी तैयार कर रही है। सरकार का मानना है कि बस्तर को नक्सल समस्या के कारण जाना जाता है, लेकिन अब इसे अभूतपूर्व वन संपदा के कारण जाना जाएगा। यहां पर पर्यटन का बड़ा प्लान तैयार किया जाएगा ताकि लोग बस्तर के वनों में पर्यटन का आनंद उठा सकें।
जीरो नक्सल : इस डॉक्यूमेंट में छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या नक्सलवाद को भी खत्म करने पर ध्यान दिया जा रहा है। बस्तर तभी विकसित होगा जब यहां से नक्सल समस्या खत्म हो जाएगी। सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। विजन डॉक्यूमेंट की ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिनके बार में सरकार के अलग-अलग स्तरों पर चर्चा हो चुकी है। इनको विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जा रहा है।
स्थापना दिवस पर जारी होगा विजन डाक्यूमेंट
विजन डाक्यूमेंट छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस यानी एक नवंबर को जारी होगा। द सूत्र से बात करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास का होना अनिवार्य है। इस सेक्टर में काफी ग्रोथ भी हो रही है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाने की आवश्यकता है। अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाने के लिए काम करना है, जिसकी शुरूआत भी कर दी गई है। अगले तीन साल के भीतर नवा रायपुर इनोवेशन तथा आइटी हब के रूप के जाना जाएगा।उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत ही जल्द कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए नई इंडस्ट्रियल पालिसी शुरू होगी।
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