छत्तीसगढ़ में स्कूल हैं या प्रयोगशाला, 26 साल में चार सरकारें कर चुकीं सात प्रयोग, पढ़ाई लिखाई पर कोई असर नहीं

Arun Tiwari | Published:
26 साल में 7 प्रयोग, फिर भी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल: अब निजी हाथों में जाएंगे छत्तीसगढ़ के 207 स्कूल!
Chhattisgarh’s government schools have witnessed seven major education experiments in 26 years, yet the quality of education remains a concern.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा प्रयोगशाला बन गई है। यहां पिछले 26 सालों से पढ़ाई-लिखाई सुधारने के लिए नए-नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ये कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं यहां के बच्चों की पढ़ाई के स्तर को कमजोर मानती हैं।

पिछले 26 सालों में प्रदेश में चार सरकारें आईं। पहली जोगी सरकार ने स्कूलों को सुधारने का बीड़ा उठाया। तीन साल बाद सरकार बदली और प्रदेश में बीजेपी की रमन सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाल ली। रमन सरकार ने जोगी के फॉर्मूले रद्द कर अपना नया फॉर्मूला लागू कर दिया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस की भूपेश सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल दिए। मकसद था कि बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन आत्मानंद स्कूलों में ही शिक्षकों की कमी सामने आने लगी।



इसके बाद बीजेपी सरकार ने विवेकानंद स्कूल खोलने की तैयारी कर ली। ये स्कूल भी अंग्रेजी माध्यम के होंगे और हर ब्लॉक में खोले जाएंगे। विवेकानंद स्कूल शुरू भी नहीं हो पाए और एक और नया प्रयोग सामने आ गया। अब अगले शिक्षा सत्र से स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली गई है।



छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों को लेकर एक बार फिर राजनीति और प्रयोगों का दौर तेज हो गया है। लगातार बदलते मॉडल और योजनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इन प्रयोगों का असर बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था पर कितना पड़ रहा है।




प्रयोग नंबर एक - निजी हाथों में स्कूल

छत्तीसगढ़ में स्कूलों की पढ़ाई सुधारने के लिए सरकार तरह-तरह के प्रयोग कर रही है। पढ़ाई-लिखाई के मुख्य आधार शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रही सरकार अब प्रदेश में सरकारी स्कूलों के संचालन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है।



राज्य सरकार प्रदेश के पांच संभागों के 207 शासकीय स्कूलों को निजी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के हाथों में सौंपने की योजना बना रही है। इन स्कूलों का संचालन 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। इसके लिए ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (OMT) आधारित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा।



प्रस्ताव के मुताबिक, यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू की जा सकती है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा, लेकिन उनके संचालन, रखरखाव और शैक्षणिक व्यवस्था की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को दी जाएगी। इसके साथ ही नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस निर्धारित करने का अधिकार भी संबंधित संस्था को मिलेगा। यानी अब तक पूरी तरह सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित होने वाले इन स्कूलों में भविष्य में दाखिला लेने वाले बच्चों को फीस चुकानी पड़ सकती है।



सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से सरकारी स्कूलों के मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। साथ ही विद्यार्थियों को सीबीएसई के मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने का रास्ता तैयार होगा।




प्रयोग नंबर दो - बीजेपी के विवेकानंद स्कूल

बीजेपी सरकार ने इससे पहले प्रदेश के हर ब्लॉक में एक विवेकानंद स्कूल खोलने का फैसला किया। प्रदेश में 150 विवेकानंद स्कूल शुरू किए जाएंगे। ये सभी स्कूल अंग्रेजी माध्यम के होंगे। इन स्कूलों के जरिए सरकार की कोशिश स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की है। स्कूली शिक्षा को लेकर यह एक नया प्रयोग है।



शुरुआत में ये स्कूल बुनियादी स्तर से शुरू होंगे, लेकिन आने वाले समय में इन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर शिक्षा के मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित करने की योजना है।



प्रयोग नंबर तीन - कांग्रेस के आत्मानंद स्कूल

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने 751 स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू किए थे। इन स्कूलों को कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना माना गया था। दावा किया गया था कि इन स्कूलों के माध्यम से गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।



शुरुआत में इन स्कूलों को लेकर उत्साह भी दिखाई दिया, लेकिन समय के साथ शिक्षकों की कमी, संसाधनों की दिक्कत और प्रशासनिक समस्याएं सामने आने लगीं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार आत्मानंद मॉडल को कमजोर कर रही है।



सरकार का कहना है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल जहां संचालित हो रहे हैं, वे आगे भी चलते रहेंगे और फिलहाल उन्हें बंद करने की कोई योजना नहीं है। वहीं दूसरी ओर, शिक्षा विभाग के भीतर संसाधनों और स्टाफ की कमी को लेकर चिंता बनी हुई है। इन स्कूलों को पीएमश्री स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है।




प्रयोग नंबर चार - केंद्र के मॉडल स्कूल

साल 2011-12 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मॉडल स्कूल खोलने का फैसला किया था। इन स्कूलों के बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र सरकार ने भारी-भरकम फंड भी जारी किया।



इसके बाद रमन सरकार ने इन स्कूलों को डीएवी के हवाले कर दिया और इन्हें पीपीपी मोड पर चलाने का फैसला लिया। बाद में सरकार ने इन स्कूलों को अनुदान देना बंद कर दिया, जिससे इनकी हालत कमजोर होती चली गई।



प्रयोग नंबर पांच - मोदी के पीएमश्री स्कूल

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएमश्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) का मकसद देश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस आदर्श शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित करना है।



इस योजना के तहत चयनित स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और समग्र शिक्षा मिल सके। पीएमश्री स्कूलों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं विकसित की जाती हैं।



प्रयोग नंबर छह - रमन के इग्नाइट स्कूल

तत्कालीन डॉ. रमन सिंह सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की बेहतरी के लिए 305 इग्नाइट स्कूल खोले थे। शुरुआत में ही 10 स्कूल बंद हो गए। जो 295 स्कूल बचे हैं, उनकी हालत भी बेहद खराब है। उनमें न तो शिक्षक हैं और न ही किताबें समय पर पहुंच रही हैं।




प्रयोग नंबर सात - जोगी का सीबीएसई मॉडल

मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। कांग्रेस ने अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनाया। प्रशासनिक सेवा से आने वाले अजीत जोगी ने सत्ता संभालते ही स्कूली शिक्षा पर फोकस किया। सरकारी स्कूलों को सीबीएसई स्कूलों में तब्दील कर दिया गया।



लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं मिला और परीक्षा परिणाम खराब आने लगे। परिणाम बिगड़ने के कारण इन स्कूलों को बंद कर दिया गया।



क्या कहते हैं जानकार?

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पहले से चल रही व्यवस्थाओं को मजबूत किए बिना नए प्रयोग करना शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग पर प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के स्तर में कुछ खास सुधार नहीं आया है।



सरकार को चाहिए कि वह नए प्रयोग करने के बजाय शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को मजबूत बनाए। शिक्षकों की कमी दूर करे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस करे।



शिक्षाविदों का मानना है कि सरकारों को स्कूलों के नाम और मॉडल बदलने के बजाय बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति, बेहतर प्रशिक्षण, आधारभूत सुविधाएं और बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होनी चाहिए।



उनका कहना है कि यदि लगातार नए प्रयोग होते रहे और पुरानी योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ेगा।



आखिर प्रयोगशाला क्यों बने सरकारी स्कूल?

छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई सुधारने के लिए नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं। नई सरकार आती है और एक नया प्रयोग शुरू हो जाता है। शिक्षा सर्वेक्षणों में इन नए प्रयोगों का कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है।



अब स्कूलों को निजी संस्थाओं के हाथों में सौंपने की तैयारी को लेकर बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार को सरकारी स्कूलों के संचालन के लिए निजी संस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या यह शिक्षकों की कमी और स्कूलों की बदहाल व्यवस्था का परिणाम है या फिर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार नई रणनीति अपना रही है?



छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सवाल शिक्षकों की उपलब्धता का है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों में शामिल रही है। सरकारी स्कूलों में 57 हजार शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों और स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद भी शिक्षा के स्तर में कोई खास सुधार नहीं आया है।



छत्तीसगढ़ में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों (ड्रॉपआउट) का आंकड़ा भी चिंताजनक है। सरकार खासतौर पर प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन इन प्रयोगों का असर शिक्षा व्यवस्था में दिखाई नहीं दे रहा है।

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