धान खरीदी से निवेश के दावों तक, घोषणाओं और जमीन की हकीकत के बीच उलझा छत्तीसगढ़
शिक्षकों की भर्ती को हाईकोर्ट से राहत मिली, लेकिन नर्सिंग कर्मचारियों का असंतोष बरकरार रहा।
इन घटनाओं को अलग-अलग देखने के बजाय एक साथ रखकर देखें, तो सरकार की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक क्षमता के बीच का अंतर दिखाई देता है। सवाल यह नहीं है कि घोषणाएं कितनी बड़ी हैं, बल्कि यह है कि उनका लाभ जमीन तक कितनी तेजी और पारदर्शिता से पहुंच रहा है।
धान खरीदी: 3100 रूपए का भरोसा, लेकिन रकबे की उलझन बरकरार
15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो गई। सरकार ने 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक खरीदी की व्यवस्था की है। खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 3100 करना भी व्यवस्था को सुगम बनाने की कोशिश है। निर्धारित सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी आदान सहायता देने का फैसला राहतकारी है।
लेकिन खरीदी शुरू होते ही तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें सामने आने लगीं। कहीं किसान का पंजीकृत रकबा कम दिखा, तो कहीं ऑनलाइन टोकन की तारीख काफी आगे मिल रही थी। कुछ इलाकों में पहले दिन खरीदी केंद्रों तक किसान नहीं पहुंच सके। इससे पहले पटवारी और तहसीलदारों के आंदोलन तथा एग्रीस्टैक और गिरदावरी से जुड़ी समस्याओं ने भी राजस्व व्यवस्था की कमजोरियां उजागर की थीं।
यहां सरकार के सामने असली चुनौती केवल धान खरीदने की नहीं, बल्कि हर पात्र किसान का वास्तविक रकबा दर्ज करने की है। डिजिटल व्यवस्था तभी सफल मानी जाएगी, जब वह किसान के लिए सुविधा बने, परेशानी नहीं। यदि रिकॉर्ड की गलती सुधारने के लिए किसान को पटवारी, तहसील और खरीदी केंद्र के चक्कर लगाने पड़ें, तो तकनीक का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है।
निवेश के एक लाख करोड़: प्रस्ताव और रोजगार में कितना फासला?
19 नवंबर को नवा रायपुर में आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग में 24 उद्योग समूहों के माध्यम से एक लाख सात हजार करोड़ रूपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलने की जानकारी दी गई। सरकार ने इससे लगभग 20 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की संभावना भी जताई।
यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर है। छत्तीसगढ़ के पास खनिज, बिजली, जमीन और औद्योगिक विस्तार की संभावनाएं हैं। लेकिन निवेश प्रस्ताव और वास्तविक निवेश एक ही बात नहीं हैं। प्रस्तावों को जमीन पर उतरने के लिए भूमि आवंटन, पर्यावरणीय स्वीकृति, बिजली-पानी, आधारभूत ढांचे और वित्तीय मंजूरी जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
इसलिए सरकार को केवल निवेश के आंकड़े बताने के बजाय यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने प्रस्तावों पर एमओयू हुआ, कितनी परियोजनाओं में काम शुरू हुआ और कितने स्थानीय युवाओं को वास्तव में रोजगार मिला। निवेश का मूल्यांकन उसके घोषित आकार से नहीं, बल्कि जमीन पर हुए काम और स्थानीय रोजगार से होना चाहिए।
मच्छरदानी टेंडर रद्द: खरीद व्यवस्था पर उठे सवाल
स्वास्थ्य विभाग की 20 लाख मेडिकेटेड मच्छरदानियों की खरीदी का मामला इस सप्ताह प्रशासनिक जवाबदेही का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। करीब 62 करोड़ रूपए की बताई गई इस खरीदी प्रक्रिया पर सवाल उठे। शिकायतकर्ताओं ने खरीद के तरीके, रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था और टेंडर जारी करने के समय पर आपत्ति जताई। विवाद बढ़ने के बाद 20 नवंबर को टेंडर निरस्त किए जाने की खबर सामने आई।
टेंडर निरस्त होना अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह जरूर बताता है कि प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरदानियों की जरूरत समयबद्ध होती है। ऐसे में खरीद प्रक्रिया में देरी का असर सीधे उन लोगों पर पड़ सकता है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि टेंडर किन कारणों से निरस्त किया गया, पहले की प्रक्रिया में क्या कमी थी और नई खरीदी कब तक पूरी होगी। सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि जनता के पैसे और स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेही भी है।
भर्ती को राहत, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में असंतोष
शिक्षक भर्ती के 2292 पदों पर परीक्षा का रास्ता हाईकोर्ट से स्थगन हटने के बाद साफ हुआ। यह उन अभ्यर्थियों के लिए राहत है, जो लंबे समय से परीक्षा और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया का बार-बार कानूनी अड़चनों में फंसना यह सवाल भी उठाता है कि विज्ञापन, आरक्षण रोस्टर और कानूनी परीक्षण की तैयारी पहले ही पूरी क्यों नहीं की जाती।
इसी बीच नर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन स्वास्थ्य व्यवस्था की दूसरी तस्वीर दिखाता है। 18 नवंबर से शुरू हुए आंदोलन के बाद संविदा और दैनिक वेतनभोगी नर्सों ने स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा के बाद काम पर लौटने का फैसला किया, जबकि नियमित नर्सिंग संवर्ग का आंदोलन जारी रहा। ग्रेड पे सहित मांगों पर असंतोष बताता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार केवल अस्पताल और भवन बनाने से नहीं होगा; उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान भी जरूरी है।
इस सप्ताह का बड़ा सवाल: शासन की गति किसके लिए?
इस सप्ताह की घटनाओं में एक समान सूत्र दिखाई देता है। किसान को रिकॉर्ड सुधारने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, युवा भर्ती की प्रक्रिया की कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों से परेशान हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सार्वजनिक खरीद की प्रक्रिया विवाद के बाद वापस लेनी पड़ रही है। दूसरी तरफ सरकार निवेश और विकास के बड़े आंकड़े सामने रख रही है।
सरकार के पास उपलब्धियों को गिनाने के लिए आंकड़े हैं, लेकिन सुशासन की असली परीक्षा उन लोगों के अनुभव से होगी, जो इन योजनाओं और व्यवस्थाओं के लाभार्थी हैं। निवेश प्रस्तावों को कारखानों में, भर्ती घोषणाओं को नियुक्तियों में और किसान हितैषी फैसलों को बिना परेशानी भुगतान में बदलना ही प्रशासनिक सफलता होगी।
छत्तीसगढ़ की चिट्ठी का सवाल यही है कि क्या प्रदेश में शासन की गति आम आदमी की जरूरतों के साथ कदम मिला पा रही है, या सरकार की घोषणाएं आगे निकल रही हैं और जमीन पर व्यवस्था अब भी पीछे छूट रही है?