छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसर एस जयवर्धन को मिली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, गृह मंत्रालय में बने उप सचिव
केंद्र ने इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश भेजे हैं। खास बात यह है कि नए पद पर जॉइनिंग के लिए तीन सप्ताह की समय सीमा तय की गई है। तय वक्त में कार्यभार नहीं संभालने पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के रास्ते बंद होने का खतरा भी है।
केंद्र का आदेश, राज्य को निर्देश
केंद्र सरकार ने नियुक्ति की जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को ई-मेल के जरिए भेजी है। इसमें एस. जयवर्धन को वर्तमान दायित्वों से जल्द कार्यमुक्त करने के लिए कहा गया है। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्रालय में उप सचिव का पद संभाल सकेंगे। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत अधिकारियों को केंद्र में काम करने का मौका मिलता है। इस नियुक्ति के साथ जयवर्धन की प्रशासनिक जिम्मेदारी अब राज्य से केंद्र स्तर पर पहुंच गई है।
तीन सप्ताह में जॉइनिंग जरूरी
नियुक्ति संबंधी निर्देशों के मुताबिक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DoP&T का नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर जयवर्धन को नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह समय सीमा महज औपचारिकता नहीं है। तय समय में जॉइनिंग नहीं करने पर उनके खिलाफ केंद्रीय स्टाफिंग योजना से डिबार करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
इसका मतलब है कि उन्हें भविष्य में केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के अवसरों से वंचित किया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार से कार्यमुक्त होने और समय पर दिल्ली पहुंचने की प्रक्रिया अहम होगी।
2014 बैच के IAS अधिकारी
एस. जयवर्धन छत्तीसगढ़ कैडर के 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। राज्य की 2026 की IAS सिविल लिस्ट में भी उनका नाम दर्ज है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वे सूरजपुर जिले में कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब उन्हें केंद्र सरकार में काम करने का अवसर मिला है। हालांकि, उनकी पिछली पदस्थापना और वर्तमान दायित्वों से कार्यमुक्त होने की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
गृह मंत्रालय में निभाएंगे अहम भूमिका
केंद्रीय गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयों से जुड़ा मंत्रालय है। यहां उप सचिव स्तर के अधिकारी नीतिगत और प्रशासनिक कामकाज में भूमिका निभाते हैं। जयवर्धन को मंत्रालय की किस शाखा में जिम्मेदारी दी जाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उनकी नियुक्ति चार साल के लिए या अगले आदेश तक की गई है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार उन्हें कब कार्यमुक्त करती है और वे निर्धारित समय सीमा के भीतर नई जिम्मेदारी संभालते हैं या नहीं।