सीएम साय का बड़ा एक्शन : छग में सभी कोचिंग, मॉल और होटलों का होगा सुरक्षा ऑडिट

Raipur : छत्तीसगढ़ में जनसुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में बहुमंजिला आवासीय भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा और विशेष ऑडिट के निर्देश दिए हैं। यह कदम हाल ही में देश के अलग-अलग हिस्सों में सामने आई अग्नि दुर्घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें कई लोगों की जान गई थी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी संस्थानों को तय सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सीएम साय ने कहा कि विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आम नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का फोकस इस बात पर है कि किसी भी भवन या संस्थान में लापरवाही की वजह से भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव विकास शील ने सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका अधिकारियों और अग्निशमन विभाग को तत्काल प्रभाव से निरीक्षण अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

इस अभियान के तहत राज्यभर में कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, होटल, लॉज, मॉल और बहुमंजिला भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी।

फायर सेफ्टी से लेकर संरचनात्मक सुरक्षा तक होगी जांच निरीक्षण के दौरान कई अहम पहलुओं की जांच की जाएगी। इसमें शामिल हैं :

फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता और कार्यक्षमता

वैध फायर एनओसी की स्थिति

आपातकालीन निकास मार्गों की व्यवस्था

भवन की संरचनात्मक मजबूती

विद्युत वायरिंग और लोड क्षमता की जांच

सीसीटीवी और निगरानी व्यवस्था

प्राथमिक उपचार और मेडिकल सुविधा

पानी, स्वच्छता और सुरक्षा संसाधन

भीड़ नियंत्रण और भवन क्षमता का पालन

इसके अलावा आपदा की स्थिति में निकासी और राहत व्यवस्था की तैयारी का भी परीक्षण किया जाएगा।

सरकार ने साफ कर दिया है कि निरीक्षण में जिन संस्थानों में गंभीर खामियां मिलेंगी, उन्हें पहले सुधार का मौका दिया जाएगा। लेकिन यदि सुधार नहीं किया गया या गंभीर लापरवाही सामने आई, तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस रद्द करना, जुर्माना और संचालन पर रोक जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है।

राज्य सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बहुमंजिला भवनों की संख्या के साथ सुरक्षा मानकों का पालन और भी जरूरी हो गया है। खासकर कोचिंग संस्थानों और होटलों में बड़ी संख्या में लोग एक साथ मौजूद रहते हैं, ऐसे में किसी भी लापरवाही का परिणाम गंभीर हो सकता है।

इस विशेष ऑडिट अभियान का मुख्य उद्देश्य संभावित दुर्घटनाओं को रोकना और नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह फैसला राज्य में जनसुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में भवन सुरक्षा मानकों की जांच देखने को मिलेगी, जिससे लापरवाही पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

1. यह सुरक्षा ऑडिट किन जगहों पर किया जाएगा?
   यह ऑडिट छत्तीसगढ़ में सभी कोचिंग संस्थानों, मॉल, होटलों, लॉज और बहुमंजिला आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना है जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ मौजूद रहते हैं।
2. ऑडिट में किन-किन चीजों की जांच होगी?
   इसमें फायर सेफ्टी उपकरण, फायर एनओसी की वैधता, आपातकालीन निकास मार्ग, बिजली की वायरिंग, भवन की संरचनात्मक मजबूती, सीसीटीवी व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी।
3. नियमों का उल्लंघन मिलने पर क्या कार्रवाई होगी?
   यदि किसी संस्थान में गंभीर खामियां पाई जाती हैं तो पहले सुधार का मौका दिया जाएगा। लेकिन सुधार नहीं होने या गंभीर लापरवाही पर लाइसेंस रद्द करना, जुर्माना लगाना और संचालन पर रोक जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

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