ओरछा से भाजपा का 2047 मिशन: बूथ से सरकार तक नई सियासी पटकथा

• 2047 को लेकर भाजपा ने मिशन मोड अपनाया।
• बूथ मजबूत, घर-घर पहुंचेंगी योजनाएं।
• समरसता अभियान को मिलेगी नई धार।
• सरकार के काम अब संगठन का हथियार।
• ओरछा से बुंदेलखंड पर बड़ा फोकस।

ओरछा (Orchha) में भाजपा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक खत्म होने के बाद पार्टी के अगले चरण की तस्वीर कुछ हद तक साफ हुई है। बैठक में सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाने तक बात सीमित नहीं रही।

बल्कि, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकारी योजनाओं को जनता के बीच ले जाने पर जोर रहा। ‘विकसित भारत-2047’ के साथ सामाजिक समरसता और सेवा अभियान को जोड़कर भाजपा ने संगठन और सरकार के काम को एक साथ आगे बढ़ाने का संकेत दिया है।

भाजपा ने ‘विकसित भारत 2047’ और ‘विकसित मध्यप्रदेश’ को संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का फैसला किया है। पार्टी का फोकस अब इन लक्ष्यों को कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक ले जाने पर रहेगा।

यानी 2047 का विजन केवल सरकार की योजनाओं का दस्तावेज नहीं रहेगा, बल्कि इसे संगठन के अभियान का हिस्सा बनाने की कोशिश होगी।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कार्यसमिति के बाद संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने की बात कही। इस दौरान राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी आशीष अग्रवाल भी मौजूद रहे।

इसका सीधा राजनीतिक अर्थ यह है कि पार्टी अब बड़े नेताओं और प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों के साथ जमीनी संगठन पर भी जोर बढ़ाएगी।

लाड़ली बहना, किसान कल्याण, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, रोजगार, उद्योग, जल संरक्षण, सड़क, पर्यटन और अधोसंरचना जैसे विषयों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है।

भाजपा चाहती है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी सिर्फ सरकारी प्रचार तक सीमित न रहे, बल्कि कार्यकर्ता भी इसे अपने क्षेत्र में लेकर जाएं।

संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर चल रहे समरसता संकल्प अभियान को भी कार्यसमिति में प्रमुखता मिली। पार्टी का जोर समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचाने पर रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के लोकसेवा कार्यकाल को लेकर 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम चलाने की तैयारी है।

इन कार्यक्रमों में सेवा गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। भाजपा इसे संगठन को सक्रिय करने और जनता से सीधा संपर्क बढ़ाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगी।

ओरछा में बैठक होने के कारण बुंदेलखंड का मुद्दा स्वाभाविक रूप से केंद्र में रहा, लेकिन पार्टी ने इसे व्यापक विकास के एजेंडे से जोड़ा।

केन-बेतवा परियोजना को सिंचाई, पेयजल और बिजली के विस्तार से जोड़ते हुए इसे बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में सामने रखा गया।

वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की बात सामने आई है। सिंचाई, बिजली, कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस बताया गया।

इसके साथ आने वाले समय को महिलाओं से जोड़ने की तैयारी भी है। लाड़ली बहना योजना को भाजपा के महिला केंद्रित राजनीतिक संदेश का प्रमुख हिस्सा बनाया जा रहा है।

कार्यसमिति में सरकार के ढाई साल के कामकाज को भी सामने रखा गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, सड़क, पर्यटन और अधोसंरचना के आंकड़ों को संगठनात्मक अभियान से जोड़ने की तैयारी दिखाई दी।

इससे भाजपा के सामने चुनौती भी साफ है, सरकार की उपलब्धियों का दावा तभी राजनीतिक लाभ में बदलेगा, जब वह जमीनी स्तर तक दिखाई दे।

भाजपा ने एक तरफ सेवा, सुशासन और विकास को प्राथमिकता बताई, तो दूसरी तरफ सामाजिक समरसता और संगठन-विचारधारा को मजबूत करने पर भी जोर दिया।

यानी पार्टी का मॉडल केवल विकास योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। संगठन और विचारधारा को भी समानांतर मजबूत करने की रणनीति दिखाई दे रही है।

प्रदेश कार्यसमिति में संकल्प लेना आसान है, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब मैदान में होगी। बूथ स्तर तक संगठन कितना मजबूत होता है, योजनाओं की जानकारी कितने लोगों तक पहुंचती है और सेवा-समरसता के अभियान का असर कितना दिखाई देता है, यही भाजपा की अगली चुनौती होगी।

ओरछा से पार्टी ने दिशा तो तय कर दी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि 2047, समरसता, सेवा और सरकार की उपलब्धियों का यह एजेंडा जमीन पर कितना उतरता है।

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