मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन की समीक्षा तय करेगी अफसरों का भविष्य
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 30 जुलाई, 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। इस कार्यक्रम में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से फीडबैक लिया जाएगा, ताकि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और मुख्यमंत्री स्वयं उन शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं।
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी ने शिकायतों के निराकरण में देरी की, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए उठाया गया है। कलेक्टरों को अपने जिलों में लंबित मामलों को तुरंत निपटाने के लिए निर्देशित किया गया है।
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जानें समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम का क्या है उद्देश्य?
30 जुलाई को इन मुद्दों पर होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री 30 जुलाई को इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित मुद्दों की समीक्षा करेंगे-
असंगठित शहरी व ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल संबल योजना
समाज के गरीब और असंगठित वर्ग के लिए संबल योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री इस योजना के प्रकरणों की समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है।
मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन की समीक्षा पर एक नजर...
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अपराधों की विवेचना में विलंब और लापरवाही
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में पुलिस विभाग की भी समीक्षा की जाएगी, खासकर अपराधों की विवेचना में होने वाली देरी पर। अपराधों के मामलों को समय पर न्यायालय में पेश न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
भूमि सीमांकन और राजस्व विभाग के मामले
मुख्यमंत्री राजस्व विभाग के उन मामलों की भी समीक्षा करेंगे, जिनमें भूमि सीमांकन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा, विद्युत बिलों में गड़बड़ी से जुड़ी शिकायतों की भी जांच की जाएगी।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री इस योजना से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे।
प्रसूति सहायता योजना में समस्याएं
मेडिकल कॉलेजों में प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत महिलाओं को न्यूनतम राशि न मिलने की समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर उचित दिशा-निर्देश देंगे।
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अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है कि शिकायतों के निराकरण में कोई भी अधिकारी देरी करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम अधिकारियों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने के लिए उठाया जा रहा है।
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के लाभ
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके माध्यम से वे बिना किसी कष्ट के अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचा सकते हैं। यह कार्यक्रम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जिससे सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में सुधार होता है।
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