एमपी में अब अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, CM के मास्टर प्लान को लेकर सख्त निर्देश

Jitendra Shrivastava | Published:
Photograph: (THESOOTR)
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BHOPAL. सीएम डॉ. मोहन यादव ने मास्टर प्लान न आने वाले शहरों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर सागर शराब केस और लाड़ली बहना योजना पर भी बोले।

सीएम मोहन यादव मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा, मास्टर प्लान न आने वाले शहरों पर कार्रवाई होगी।



इस मुद्दे पर कांग्रेस से राजनीति न करने की अपील की। सागर शराब मामले में सख्ती जारी रहने की बात कही। लाड़ली बहना योजना और मानव अधिकारों पर भी उन्होंने विचार रखे।



मानव अधिकार आयोग का स्थापना दिवस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी पहुंचे। यहां मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। सीएम ने आयोग की स्मारिका, डायरी और न्यूज लेटर का विमोचन किया।



कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह मौजूद रहे। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष रामलाल रौतेल, विधायक भगवान दास सबनानी और महापौर मालती राय भी शामिल हुईं। आयोग के अध्यक्ष एपी सिंह और आयुक्त तरुण राठी भी उपस्थित रहे।



मास्टर प्लान पर सख्त निर्देश

सीएम ने कहा कि भोपाल समेत जिन शहरों में मास्टर प्लान अब तक नहीं आया, वहां विभागीय स्तर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने इस विषय को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से इस पर राजनीति न करने की अपील की।



सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। उनके मुताबिक अब झूठा श्रेय लेने से बात नहीं बनेगी, जनता सब देख रही है।



मानव अधिकार और समान भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव योनि में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। इससे कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत की विशेषताओं को समझ रही है।



सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मानवता की भावना से सभी को समान अधिकार देना जरूरी है।उन्होंने बताया कि लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक करीब 58 हजार करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में डाले जा चुके हैं।



काकोरी कांड और नक्सलवाद का जिक्र

सीएम ने काकोरी कांड का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी के बाद भी अंग्रेजी शासन से जुड़े लोगों के नाम पर मार्ग बनाए गए। उनके मुताबिक ऐसे लोगों का महिमामंडन नहीं होना चाहिए।



उन्होंने बालाघाट में नक्सलवाद से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि मानव अधिकारों के नजरिए से ऐसे मामलों में कार्रवाई जरूरी है।



सागर शराब मामले में दिखाई सख्ती

सीएम ने कहा कि सागर शराब कांड घटना पर पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उसी दिन एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर भी हुआ है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था में सरकार कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। घटनाओं पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।



आयोग की स्थापना और भूमिका

आयोग अध्यक्ष एपी सिंह ने बताया कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1995 में हुई थी। हर साल 13 सितंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद संविधान में मानव अधिकारों को प्रमुखता दी गई।



कानून के सामने समानता और भेदभाव से सुरक्षा का प्रावधान इसमें शामिल है। सीएम ने आयोग की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे पहले मुख्यमंत्री हैं जो आयोग के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।



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