पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम मोहन यादव, जानें क्या हैं इस मुलाकात के मायने?

• सीएम मोहन यादव 16 मार्च को दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे।
• मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को शामिल करने को लेकर होगी चर्चा!
• आईएएस तबादलों की बड़ी सूची तैयार पड़ी है।
• केंद्र से अतिरिक्त फंड की मंजूरी की उम्मीद जताई जा रही है।
• 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार 16 मार्च को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि राज्य में एक साथ कई बड़े बदलावों की सुगबुगाहट चल रही है।

मंत्रिमंडल विस्तार, आईएएस तबादले और 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति जैसी चर्चाओं के बीच यह दौरा अहम माना जा रहा है। इससे पहले रविवार को वे गुजरात दौरे पर भी जाएंगे।

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बैठकों के बाद इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है। माना जा रहा है कि सरकार चार से पांच नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है।

इस समय मध्य प्रदेश में कुल 31 सदस्यों का मंत्रिमंडल है और चार पद अभी भी खाली हैं। माना जा रहा है कि इन खाली पदों को भरते हुए सरकार क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी अलग-अलग क्षेत्रों और वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति बना रही है।

बता दें कि मोहन यादव की अमित शाह से सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन दोनों नेताओं से प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि तक इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है।

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दूसरी ओर सीएम के इस दौरे को आईएएस की तबादला सूची से भी जोड़ा जा रहा है। 2026 के दो महीने बीत चुके हैं और आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले होने वाले हैं। खास तौर पर प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन का नाम चर्चा में है, जो सितंबर में रिटायर होने वाले हैं। साथ ही कई आईएएस रिटायर भी होंगे।

एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी चल रही है। संभावित तबादला सूची में प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टरों के नाम शामिल होने की चर्चा है। इतनी बड़ी संख्या में सीनियर अधिकारियों के रिटायर होने से मध्यप्रदेश सरकार के सामने कई अहम पदों के लिए नए चेहरों की तलाश एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

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मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 फरवरी 2026 को बड़ा आदेश जारी करते हुए कई आईएएस अधिकारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी है। मनीष सिंह को आयुक्त जनसंपर्क और मध्यप्रदेश माध्यम का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया। अशोक वर्णवाल को स्वास्थ्य विभाग की कमान सौंपी गई है।

अब मार्च के दौरे में केंद्र सरकार के साथ कुछ वरिष्ठ IAS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और वापसी के मुद्दे भी उठाए जाने की संभावना है।

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प्रदेश में चल रही 'केन-बेतवा लिंक परियोजना' और 'लाड़ली बहना योजना' के सकारात्मक प्रभावों से पीएम नरेंद्र मोदी को अवगत कराया जाएगा। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद प्रदेश को केंद्र की ओर से कुछ नए औद्योगिक कॉरिडोर और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट की मंजूरी मिल सकती है।

मुख्यमंत्री ने पिछले डेढ़ साल से औद्योगिकरण का प्रदेश में बड़ा अभियान चलाया है, जिसके फलस्वरूप 30 लाख करोड़ से अधिक के MoU किए जा चुके हैं और 21 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

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इधर, बिहार में बंपर जीत के बाद दिल्ली वाले उन्हें खुली छूट दे सकते हैं। अगर विस्तार हुआ तो मोहन यादव अपने से बड़े कद वाले नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। कुछ को तो संगठन में भी भेजने की तैयारी है।

पिछले महीने ग्वालियर प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन सरकार की पीठ थपथपाई थी। शाह के दौरे के बाद मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को और बल मिला। खबर है कि कुछ मंत्रियों को पार्टी नेतृत्व की ओर से संकेत भी मिल चुके हैं।