मध्यप्रदेश में EOW और लोकायुक्त की इकाईयां बढ़ेंगी, प्रभारी मंत्रियों को हर महीने जिले में करना होगा रात्रि विश्राम
BHOPAL. मध्यप्रदेश में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की इकाईयां बढ़ेंगी। प्रभारी मंत्रियों को महीने में एक बार जिलों में रात्रि विश्राम करना होगा। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने इसे लेकर मंगलवार, 20 अगस्त को आयोजित कैबिनेट बैठक में निर्देश दिए।
सीएम मोहन ने कहा कि राज्य सरकार युवा, किसान, महिला और गरीब के महत्व को रेखांकित करते हुए चार मिशन शुरू करने जा रही है। इसके प्रारूप के लिए जल्द ही मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रदेश में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की इकाइयों को बढ़ाया जाएगा। शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल संभाग में ईओडब्ल्यू की इकाइयों का विस्तार किया जाएगा।
मदरसों पर शिकंजा कसेगी सरकार
सीएम ने निर्देश दिए कि मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 28 (3) के प्रावधान के अनुसार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा के अलावा अन्य किसी धर्म की शिक्षा देने अथवा उपासना में उपस्थित होने को मजबूर करने वाले मदरसों के सभी सरकारी अनुदान बंद किए जाएंगे। ऐसे मदरसों की मान्यता भी खत्म की जाएगी।
नगरीय क्षेत्रों में टाउन हॉल होंगे विकसित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में रक्षाबंधन का कार्यक्रम उत्साह और उल्लास से मनाया गया। अब जन्माष्टमी पर्व पर 26 अगस्त को प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े विविध पक्षों पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए टाउन हॉल विकसित किए जाएंगे।
मां नर्मदा मिशन के लिए समिति गठित की जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा के विकास के उद्देश्य से मां नर्मदा मिशन के लिए समिति बनाएंगे। नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर गुजरात सीमा तक नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाएं नर्मदा के प्रवाह की निरंतरता और सहायक नदियों, जल स्त्रोतों को लेकर काम करेंगी। मिशन के अंतर्गत तीर्थ व देव स्थलों के रखरखाव और उन्नयन के साथ नर्मदा परिक्रमा करने वालों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। आने वाले समय में नर्मदा के साथ प्रदेश की अन्य नदियों को भी इस अभियान में जोड़ा जाएगा।
ये भी अहम निर्णय हुए
1. सीएम ने आगे कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दुग्ध उत्पादन, फसलों से आय बढ़ाने, जैविक फलोद्यान पर योजना बनाने के निर्देश विभागों को दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्लास्टिक से मुक्ति पर केन्द्रित अभियान भी प्रदेश में संचालित होगा।
2. सिंगरौली जिले के चितरंगी में लगभग 1320 करोड़ रुपए से चितरंगी दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इससे 32 हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
3. साइबर तहसील प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है, अब इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा।
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