डीपीआई में अब बढ़ेंगे IAS और SAS के अफसर, आयुक्त ने भेजा प्रस्ताव

• DPI में अफसरों की भारी कमी बताई गई है।
• आयुक्त अभिषेक सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा।
• प्रस्ताव में एक IAS अधिकारी मांगा गया है।
• दो राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी मांगे गए हैं।
• विभागीय अफसरों ने प्रस्ताव का विरोध शुरू किया है।

मध्यप्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) में अफसरों की भारी कमी है। इसी वजह से आयुक्त अभिषेक सिंह ने राज्य शासन को नया प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में एक आईएएस और दो राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी मांगे गए हैं। फैसला अभी सरकार को लेना बाकी है, मंजूरी नहीं मिली है। इस बीच विभागीय अफसरों ने प्रस्ताव का विरोध शुरू कर दिया है।

लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई (DPI – Directorate of Public Instruction) में एक बार फिर आईएएस अफसरों की पदस्थापना की कवायद शुरू हुई है। आयुक्त लोक शिक्षण ने इसका प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है।

प्रस्ताव के पीछे तर्क साफ है। विभाग में सीनियर पदों पर अधिकारियों की कमी है। इस कमी की वजह से रोजमर्रा का काम प्रभावित हो रहा है। इसलिए आयुक्त ने सरकार से एक आईएएस (IAS – Indian Administrative Service) और दो राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS – State Administrative Service) अधिकारी मांगे हैं।

आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने इस मामले पर मीडिया से बातचीत में साफ किया कि प्रस्ताव उनकी तरफ से भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इसे मंजूर करना या न करना पूरी तरह सरकार का फैसला होगा।

सिंह के मुताबिक जब तक विभाग में पद खाली रहेंगे, तब तक ही अन्य कैडर के अधिकारी वहां रहेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस बदलाव से किसी भी विभागीय अधिकारी की सीनियरिटी पर असर नहीं पड़ेगा। किसी को नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी, यह उन्होंने खुद कहा।

अभी विभाग में सिर्फ आयुक्त का पद ही आईएएस के पास है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो आयुक्त कार्यालय में दो आईएएस और दो राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी हो जाएंगे।

मामला यहीं नहीं रुकता। बताया जा रहा है कि आयुक्त ने संचालक के एक पद के लिए भी आईएएस अफसर की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। विभाग में संचालक के कुल तीन पद हैं। इनमें से एक पद अब आईएएस के लिए देने की बात कही जा रही है। बाकी दो पद अभी विभागीय अफसरों के पास ही हैं।

पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि पहले संचालक के दो पदों में से एक पद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को दिया जाता था। मार्च 2020 में यह व्यवस्था बंद कर दी गई थी।

अब आयुक्त लोक शिक्षण ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को अपर संचालक के पद पर पदस्थ करने का प्रस्ताव भी भेजा है। विभाग में अपर संचालक के कुल पांच पद स्वीकृत हैं।

जैसे ही इस प्रस्ताव की जानकारी सामने आई, लोक शिक्षण संचालनालय के विभागीय अधिकारियों में नाराजगी फैल गई। अफसरों ने इसका खुलकर विरोध शुरू कर दिया है।

विरोध कर रहे अफसरों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उनका मानना है कि गैर विभागीय अफसरों की पदस्थापना से उनके कामकाज और भविष्य की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि आयुक्त पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

फिलहाल यह प्रस्ताव राज्य शासन के पास विचाराधीन है। आने वाले दिनों में सरकार का फैसला साफ करेगा कि विभाग में अफसरों की संख्या बढ़ेगी या मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।

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