लोकायुक्त-EOW बने भ्रष्टाचार का अड्डा, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Neel Tiwari | Published:
Photograph: (THESOOTR)
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JABALPUR. सरकारी साइकिल योजना के पुराने मामले में जांच में देरी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने EOW की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पुलिस अफसरों को तलब किया और 60 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिए।

    सरकारी साइकिल योजना के पुराने केस में EOW की देरी पर हाई कोर्ट सख्त हुआ है। विभाग से कार्रवाई की स्वीकृति मिलने के बाद भी 5 साल तक मामले को दबाए रखा गया।



    कोर्ट ने DG उपेंद्र जैन को तलब किया। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए EOW और लोकायुक्त को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। कोर्ट ने DG को 60 दिन में जांच का निर्देश दिया है। इधर EOW ने भी जांच अधिकारी की गलती से इनकार किया है। विभाग की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि देरी विभागीय मंजूरी के कारण हुई है। EOW के DG उपेंद्र जैन ने कोर्ट को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गलती करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। जांच में जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ कदम होगा।



    EOW और लोकायुक्त पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में शुक्रवार को मामला गरमा गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने EOW की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कोर्ट ने EOW और लोकायुक्त पर कड़ी मौखिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि दोनों संस्थाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। कोर्ट ने मामले में जांच अधिकारी के आर्थिक लाभ लेने की आशंका भी जताई।



    2013 की साइकिल योजना से जुड़ा है मामला

    मामला रायसेन जिले के बरेली क्षेत्र के एक स्कूल का है। साल 2013-14 में स्कूल में साइकिल योजना चली थी। योजना में कक्षा नौ के पात्र छात्रों को रकम मिलनी थी। स्कूल को 40 छात्रों के लिए 96 हजार रुपए मिले थे।



    हर छात्र के लिए 2,400 रुपए तय थे। आरोप है कि आठ छात्रों की रकम उन्हें नहीं मिली। इन आठ छात्रों की कुल रकम 19,200 रुपए थी। आरोप है कि रकम दूसरे लोगों तक पहुंचाई गई। इसी शिकायत ने बाद में EOW केस का रूप लिया।



    आठ छात्रों की रकम दूसरे लोगों के नाम से निकली

    EOW के जवाब में इस रकम का पूरा हिसाब दिया गया है। आठ छात्रों की रकम अलग- अलग चेक से निकाली गई। तीन चेक उमराव सिंह धाकड़ के नाम बताए गए हैं।



    इनकी कुल रकम 7,200 रुपए बताई गई है। तीन चेक सीमा धाकड़ के नाम बताए गए हैं। इनकी कुल रकम भी 7,200 रुपए थी। एक चेक सुरेश कुमार शर्मा के नाम था। दूसरा चेक सोनू शर्मा के नाम बताया गया है। दोनों चेक की रकम 2,400 रुपए बताई गई है।



    इस केस में छह लोगों को आरोपी बनाया गया

    EOW के अनुसार मामले में छह आरोपी बनाए गए थे। इनमें सुंदर लाल शिल्पी का नाम शामिल था। वे उस समय प्रभारी प्राचार्य थे। नवल किशोर शर्मा भी आरोपी बनाए गए थे।



    उमराव सिंह धाकड़ और सीमा धाकड़ भी आरोपी हैं। सुरेश कुमार शर्मा और सोनू शर्मा के नाम भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता दोनों शिक्षक अपने ऊपर आरोपों से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि रकम का निजी इस्तेमाल नहीं किया गया।



    2015 में EOW ने दर्ज की थी FIR

    EOW भोपाल ने 7 दिसंबर 2015 को FIR दर्ज की थी। इसका अपराध नंबर 41/2015 बताया गया है। FIR में धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने की धाराएं लगी थीं। इसमें जालसाजी से जुड़ी धाराएं भी शामिल थीं।



    भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराएं भी लगाई गई थीं। बाद में साजिश की धारा भी केस में शामिल हुई। शिक्षकों ने बाद में इसी FIR को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने पूरी कार्रवाई रद्द करने की मांग की।



    दूसरे आरोपियों का मामला पहले ही निपट गया था

    EOW के अनुसार, मूल चालान 6 जून 2018 को पेश हुआ था। इसमें सभी छह आरोपियों के नाम शामिल थे। कुछ आरोपियों के खिलाफ आगे कार्रवाई पहले पूरी हुई।



    बाद में 8 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया गया। विशेष अदालत ने संबंधित आरोपियों को दोषी ठहराया। लेकिन दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। उनकी तरफ से अभियोजन मंजूरी का मुद्दा उठाया गया। यही मंजूरी बाद में पूरे विवाद का बड़ा कारण बनी।



    2021 में मंजूरी मिली, फिर भी चार्जशीट देर से आई

    याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में देरी का मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि मंजूरी मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। EOW ने अब अपने जवाब में देरी की वजह बताई है।



    EOW के मुताबिक विभाग से मूल मंजूरी पत्र नहीं मिला। कई बार सिर्फ उसकी फोटो कॉपी भेजी गई। जिला पंचायत रायसेन ने भी इस बारे में पत्र भेजे। EOW के अनुसार मूल फाइल उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण चार्जशीट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।



    EOW का दावा, जांच अधिकारी की गलती नहीं थी

    हाई कोर्ट के सवालों के बाद EOW ने हलफनामा दिया। DG उपेंद्र जैन ने यह जवाब कोर्ट में पेश कराया। EOW ने जांच अधिकारी की गलती से इनकार किया है। जवाब में कहा गया कि देरी विभागीय मंजूरी के कारण हुई।



    EOW के अनुसार जून 2018 से कई पत्र भेजे गए। कई बार अधिकारियों को याद दिलाया गया। EOW ने मूल मंजूरी आदेश लेने की कोशिश की। उसके अनुसार 2021 में मूल फाइल नहीं मिलने की बात सामने आई।



    EOW ने मंजूरी पत्र की जांच कैसे बताई

    EOW के अनुसार 2021 के मंजूरी आदेश में गलती थी। उसमें आदेश का साल और अधिकारी का नाम साफ नहीं था। जांच अधिकारी ने तत्कालीन CEO से दस्तावेज की पुष्टि की।



    CEO पीसी शर्मा ने हस्ताक्षर अपने बताए। इसके बाद आदेश में साल की गलती सुधारी गई। EOW के अनुसार इसके बाद पूरक चालान तैयार हुआ। यह चालान 8 जून 2026 को कोर्ट में पेश किया गया। EOW ने इसे अपनी ओर से देरी का कारण बताया।



    EOW ने कोर्ट को अब कार्रवाई का भरोसा दिया

    EOW के DG उपेंद्र जैन ने कोर्ट को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गलती करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। जांच में जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ कदम होगा।



    EOW ने जांच अधिकारियों के काम की समीक्षा की बात कही। अब इस समीक्षा की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी। यानी इस मामले में EOW को अपने विभाग सहित अन्य विभाग के कर्मियों की गलती पर जांच देखनी होगी। कोर्ट इस प्रक्रिया पर नजर रखेगा।



    60 दिन में जांच पूरी करने का निर्देश

    हाई कोर्ट ने DG EOW को 60 दिन का समय दिया है। DG को पूरे मामले की जांच कराने का निर्देश मिला है। जांच में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय करनी होगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।



    इसका मतलब है कि EOW की जांच अब कोर्ट की नजर में रहेगी। विभाग सिर्फ अपनी आंतरिक रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। उसे कोर्ट के सामने भी अपनी कार्रवाई बतानी होगी।



    अब सवाल सिर्फ शिक्षकों पर नहीं, EOW पर भी है

    यह मामला पहले दो शिक्षकों की FIR तक सीमित था। अब EOW की कार्यशैली भी सवालों में आ गई है। कोर्ट ने जांच में हुई देरी को गंभीर माना है।



    EOW ने देरी के लिए मंजूरी पत्र को जिम्मेदार बताया। लेकिन कोर्ट ने जांच अधिकारी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। अब 60 दिन की जांच में यही पहलू अहम रहेगा। जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं, यह भी सामने आना है। इसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।



    इस मामले में अभी अंतिम फैसला बाकी है

    हाई कोर्ट ने अभी FIR रद्द करने का फैसला नहीं दिया है। शिक्षकों के खिलाफ आरोप भी अभी न्यायिक रूप से खत्म नहीं हुए हैं। कोर्ट ने जांच और देरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं।



    अब 60 दिन की जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। जांच रिपोर्ट से जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका सामने आ सकती है। इसके बाद हाई कोर्ट मामले में आगे फैसला लेगा। आईपीएस उपेंद्र जैन



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