एमपी के लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 2 लाख रुपए में मकान
केंद्र सरकार देश के लोगों को लाभान्वित करने के लिए कई सारी सरकारी योजनाओं को लागू करती रहती है। बीते साल केंद्र सरकार ने देश को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए पीएम आवास योजना 2.0 को लागू किया था। अब मध्य प्रदेश के लोगों को भी योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी को तैयार कर लिया है। जिसके तहत कम कीमत में घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा रजिस्टर्ड आवासों के लिए एक फीसदी से भी कम स्टांप शुल्क लिया जाएगा।
पीएम आवास योजना 2.0 का उद्देश्य
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लाड़ली बहनों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली बहन योजना को भी पीएम आवास योजना 2.0 के तहत शामिल करने के लिए सहमति दे दी है। इस कदम से लाड़ली बहनों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार 31 मार्च 2025 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 70 हजार घर बनाएगी।
बता दें इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, और जो घर बनाने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सभी कैटेगरी के लिए कुल 2 लाख 77 हजार घर बनाएं जाएं।
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आर्थिक मदद के लिए बढ़ी रकम
मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली आवास योजना के तहत पहले लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया था। अब, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इस वित्तीय मदद को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम (कम कीमत में घर देने) के तहत राज्य सरकार ने पहले जहां 1 लाख रुपए की वित्तीय मदद देने का फैसला लिया था, अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया है।
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