केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों के लिए 30 हजार से अधिक घर बनाने की अनुमति दी है। यह पहल 'प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान' (पीएम-जनमन) के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य वंचित समुदायों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।
समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का मुख्य फोकस समाज के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर है। यह पहल इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू की गई है।
लक्ष्य और समयसीमा
पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत मार्च 2026 तक 4.9 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आंध्र प्रदेश में सड़कों के विकास की मंजूरी
इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में 297.18 किलोमीटर लंबी 76 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 275.07 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार 163.39 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 111.68 करोड़ रुपये का योगदान देगी।
पीएम-जनमन का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में पीएम-जनमन पहल शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य कमजोर जनजातीय परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बेहतर सड़कों, दूरसंचार संपर्क और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। यह पहल वंचित समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
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