द सूत्र की खबर के बाद एक्शन में सरकार: गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह की कुर्सी पर संकट, सरकार ने निर्वाचन आयोग को भेजी फाइल

Ramanand Tiwari | Published:
रीवा जिले की गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह की कुर्सी पर संकट गहराने लगा है।
The position of Archana Singh, president of the Gudh Municipal Council in Rewa district, has come under increasing threat.
मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लंबे समय से अटकी राइट टू रिकॉल की फाइल आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है। द सूत्र ने 16 नवंबर को इस मामले में सरकार की लेटलतीफी पर सवाल उठाते हुए प्रमुखता से खबर लगाई थी।

इसके अगले ही दिन यानी 17 नवंबर को नगरीय विकास विभाग ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। अब आगे की प्रक्रिया आयोग तय करेगा। अगर मतदान होता है, तो गुढ़ की जनता फैसला करेगी कि अर्चना सिंह अध्यक्ष बनी रहेंगी या उनकी कुर्सी जाएगी।



द सूत्र ने उठाया था मामला, अगले ही दिन आगे बढ़ी फाइल

दरअसल, गुढ़ नगर परिषद में अध्यक्ष को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही है। पार्षदों के विरोध और हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद भी राइट टू रिकॉल की फाइल शासन स्तर पर अटकी हुई थी।



द सूत्र ने 16 नवंबर को खबर प्रकाशित कर सवाल उठाया था कि जब हाईकोर्ट से भी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो चुका है, तो सरकार फैसला क्यों नहीं ले रही है? खबर में नगरीय निकायों से जुड़ी फाइलों के लंबित रहने और विकास कार्यों पर पड़ रहे असर का मुद्दा भी उठाया गया था।



इसके अगले ही दिन 17 नवंबर को नगरीय विकास विभाग ने गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ रिकॉल प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया। विभागीय पत्र में मंत्री की प्रशासकीय मंजूरी का भी जिक्र है।



हालांकि, फाइल आगे बढ़ने का सीधा संबंध खबर प्रकाशित होने से था या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।



द सूत्र ने उठाया था यह मामला

15 में से 12 पार्षदों ने किए हस्ताक्षर

गुढ़ नगर परिषद में कुल 15 निर्वाचित पार्षद हैं। इनमें से 12 पार्षदों ने अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह को वापस बुलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। रीवा कलेक्टर ने नियमानुसार इन हस्ताक्षरों और प्रस्ताव का सत्यापन किया। इसके बाद प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए राज्य शासन को भेजा गया।



अब मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद नगरीय विकास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से नगरपालिका अधिनियम की धारा 47(3) के तहत आगे की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।



हाईकोर्ट भी पहुंची थीं अर्चना सिंह, लेकिन नहीं मिली राहत

इस विवाद के बीच अध्यक्ष अर्चना सिंह ने कलेक्टर की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तीन जुलाई को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कलेक्टर का 15 जून का आदेश निरस्त कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने रिकॉल प्रस्ताव को खत्म नहीं किया था, बल्कि कलेक्टर को नियमों के मुताबिक दोबारा सत्यापन करने को कहा था।



इसके बाद अर्चना सिंह ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की। लेकिन 9 सितंबर को खंडपीठ ने उनकी रिट अपील क्रमांक 2365/2026 खारिज कर दी। इस फैसले के बाद कलेक्टर के स्तर पर दोबारा जांच और रिकॉल की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता खुला रहा।



10 भाजपा पार्षदों ने दिया था पार्टी से इस्तीफा

गुढ़ नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है। जुलाई में 13 पार्षदों ने अर्चना सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनके पूरे कार्यकाल की जांच की मांग की थी। साथ ही कलेक्टर को Right to Recall का प्रस्ताव भी सौंपा था।



विवाद इतना बढ़ा कि अध्यक्ष के विरोध में 10 भाजपा पार्षदों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तक दे दिया था। उन्होंने रीवा में भाजपा जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। पार्षदों का कहना था कि हाईकोर्ट की प्रक्रिया के बाद भी संगठन ने इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया।



विधायक नागेन्द्र सिंह से भी चल रहा विवाद

गुढ़ नगर परिषद का यह मामला सिर्फ अध्यक्ष और पार्षदों के बीच का नहीं रह गया है। इसे लेकर भाजपा के भीतर भी सियासी खींचतान सामने आई है। अध्यक्ष अर्चना सिंह पहले गुढ़ विधायक नागेन्द्र सिंह पर पार्षदों को उनके खिलाफ एकजुट करने का आरोप लगा चुकी हैं।



हालांकि, विधायक नागेन्द्र सिंह इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। दूसरी ओर, नाराज पार्षद अध्यक्ष की कार्यशैली और स्थानीय विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।



मंत्री के पास कितने दिन रही फाइल, अब भी सवाल

सरकार ने रिकॉल प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेज दिया है, लेकिन फाइल के निस्तारण में लगे समय को लेकर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। विभागीय आदेश में मंत्री की प्रशासकीय मंजूरी दर्ज है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि फाइल मंत्री कार्यालय में कब पहुंची और कितने दिन वहां रही।



यह जानकारी भी सामने नहीं आई है कि फाइल किस स्तर पर कितने समय तक लंबित रही। इसके अलावा पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ जो शिकायतें की थीं, उनकी अलग से जांच हुई या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है।



क्या होता है राइट टू रिकॉल, कैसे जाएगी अध्यक्ष की कुर्सी?

Right to Recall यानी जनता को अपने चुने हुए अध्यक्ष को कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस बुलाने का अधिकार। नगरपालिका अधिनियम की धारा 47 के तहत इसके लिए मतदान कराया जा सकता है। अध्यक्ष को हटाने के लिए नगर के कुल मतदाताओं में आधे से अधिक का समर्थन जरूरी होता है।



अब राज्य निर्वाचन आयोग आगे की Voting Process तय करेगा। इसके बाद ही पता चलेगा कि मतदान कब होगा। फिलहाल सरकार ने सिर्फ रिकॉल प्रस्ताव आयोग को भेजा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अर्चना सिंह को पद से हटा दिया गया है।



अब गुढ़ की जनता के फैसले पर नजर

गुढ़ नगर परिषद में पार्षदों के विरोध, हाईकोर्ट की सुनवाई और शासन स्तर पर चली प्रक्रिया के बाद मामला अब निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया है। द सूत्र की खबर के अगले ही दिन फाइल आगे बढ़ने से लंबे समय से रुकी प्रक्रिया में नई हलचल जरूर हुई है।



अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है, क्या गुढ़ की जनता भी उनके प्रस्ताव का समर्थन करेगी? इसका जवाब रिकॉल मतदान होने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल अर्चना सिंह अध्यक्ष पद पर बनी हुई हैं और उनकी कुर्सी का अंतिम फैसला जनता के हाथ में होगा।

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