ग्वालियर-इटावा फोरलेन का काम मंजूरी के इंतजार में, 6952 करोड़ की सड़क का निर्माण मार्च 2027 के बाद संभव

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 18 मई 2026 को Tender Process शुरू की थी। पहले टेंडर खुलने की तारीख 7 जुलाई रखी गई थी। इसके बाद इसे 7 अगस्त, फिर 8 सितंबर और बाद में 14 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद टेंडर वेबसाइट से हटाए जाने की जानकारी भी सामने आई। बार-बार तारीख बदलने के कारण परियोजना का काम तय समय पर आगे नहीं बढ़ सका।

इस परियोजना की कुल लागत 6952 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसमें से करीब 1900 करोड़ रुपए सड़क निर्माण और अतिरिक्त लेन बनाने पर खर्च होने का अनुमान है। बाकी लगभग 5052 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण, जरूरी मंजूरियों और अन्य कामों के लिए रखे गए हैं। यानी सड़क बनाने से पहले जमीन से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।

अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भिंड क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क की जमीन का सीमांकन शुरू किया गया था। डिडी के पास सड़क की सीमा तय करने के लिए सीमेंट के निशान लगाए गए। राजस्व विभाग की जांच के बाद पता चलेगा कि कितनी निजी जमीन और कौन-कौन से निर्माण इस परियोजना से प्रभावित होंगे। फिलहाल यह जमीन अधिग्रहण की तैयारी है, सड़क का मुख्य निर्माण शुरू नहीं हुआ है।

ग्वालियर के अटल द्वार से इटावा तक सड़क को चौड़ा करने की योजना दो हिस्सों में तैयार की गई है। इसकी Detailed Project Report (DPR) और तकनीकी प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, अंतिम वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी मिलना बाकी है। मंत्रालयों ने परियोजना से जुड़े कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, जिसका जवाब ग्वालियर कार्यालय की ओर से भेजा जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट से Cabinet Approval मिलने के बाद ही ठेका देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

पहले तय कार्यक्रम के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 तक ठेका देने और 28 फरवरी 2027 से निर्माण शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन मंजूरी में देरी के कारण अब मार्च 2027 के बाद काम शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण, टेंडर और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होना जरूरी है।

ग्वालियर-इटावा फोरलेन तैयार होने के बाद भिंड, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के बीच आवाजाही आसान हो सकेगी। इससे यात्रियों के साथ व्यापारियों और मालवाहक वाहनों को भी फायदा मिलेगा। इस सड़क के बनने के बाद ग्वालियर से लखनऊ का सफर करीब पांच घंटे में पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि, यह अभी अनुमान है। फिलहाल इस बड़ी परियोजना में सबसे जरूरी केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी है। इसके बाद ही नया टेंडर कार्यक्रम और सड़क निर्माण की वास्तविक तारीख स्पष्ट हो सकेगी।