ग्वालियर में महापौर निधि को लेकर विवाद, मेयर पहुंची हाईकोर्ट, राज्य सरकार को नोटिस

ग्वालियर में महापौर निधि को रोकने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार ने इस निधि को रोकने के आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 12 मार्च गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।

जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने 2026-27 के बजट में महापौर निधि के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब नगरीय विकास और आवास विभाग के उप सचिव प्रमोद शुक्ला ने इस निधि पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाईकोर्ट ने इस मामले में फिलहाल महापौर निधि को बंद करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। कोर्ट (मध्य प्रदेश हाईकोर्ट) ने कहा है कि शासन का जवाब आने के बाद ही इस पर आगे सुनवाई की जाएगी।

महापौर शोभा सिकरवार ने कोर्ट में ये तर्क रखा कि जब सभापति और पार्षदों को विकास कार्यों के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो महापौर की निधि पर रोक लगाना सही नहीं है। उनका कहना है कि महापौर को भी शहर में विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में उनकी निधि पर रोक लगाना गैरकानूनी है।

अब इस मामले में सरकार का जवाब आने के बाद ही अगली सुनवाई में ये तय होगा कि, महापौर निधि पर लगी रोक जारी रहेगी या नहीं। फिलहाल मामला बढ़ता जा रहा है।

महापौर शोभा सिकरवार का परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ था लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से कांग्रेसी बन गया है। महापौर के पति सतीश सिंह सिकरवार जो इस वक्त ग्वालियर पूर्व विधानसभा से विधायक हैं ग्वालियर में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।

सतीश के छोटे भाई सत्यपाल सिंह सिकरवार जो पहले बीजेपी से सुमावली से विधायक रहे थे, वे भी बीजेपी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा सतीश के पिता गजराज सिंह सिकरवार भी बीजेपी से विधायक रह चुके हैं।

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