ग्वालियर में महिला वकीलों के लिए न बैठने की जगह, न चेंजिंग रूम, बदहाल बाथरूम की तस्वीरें पहुंचीं HC

Neel Tiwari | Updated:
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दूसरों को न्याय दिलाने वाली महिला वकीलों को खुद बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
दूसरों को न्याय दिलाने वाली महिला वकीलों को खुद बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

ग्वालियर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में महिला वकीलों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अधिवक्ता पूजा शुक्ला ने जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने गंभीरता दिखाई और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दरअसल, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अदालत में पैरवी करने वाली महिला वकीलों को खुद बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आरोप है कि ग्वालियर हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से बैठने की जगह तक उपलब्ध नहीं है।

इतना ही नहीं, महिला वकीलों के लिए चेंजिंग रूम की सुविधा भी नहीं है। वहीं, अदालत परिसरों में बने बाथरूम की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर अब हाईकोर्ट में आवाज उठाई गई है। जनहित याचिका पर कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है।

अधिवक्ता पूजा शुक्ला ने उठाया मुद्दा

ग्वालियर में प्रैक्टिस करने वाली अधिवक्ता पूजा शुक्ला ने महिला अधिवक्ताओं की इन परेशानियों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी याचिका में ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ और जिला न्यायालयों में महिला वकीलों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया है। याचिका के साथ समस्याओं को दर्शाने वाली तस्वीरें भी साक्ष्य के तौर पर पेश की गई हैं। इसमें बैठने की जगह और वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति सामने रखी गई है।

याचिकाकर्ता की गैरमौजूदगी में भी जारी हुए नोटिस

इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर 2026 को चीफ जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों और महिला अधिवक्ताओं के कार्य-वातावरण को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी करना उचित माना। खास बात यह रही कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मौजूद नहीं थीं। इसके बावजूद कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए।

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सरकार और न्यायालय प्रशासन से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने नोटिस की तामील स्वीकार की। वहीं, प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 की ओर से अधिवक्ता संदीप शुक्ला ने नोटिस स्वीकार किया। शेष प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इन नोटिसों का जवाब 4 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले सप्ताह में पेश किया जाना है।

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मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रदेश के अलग-अलग शहरों के बीच बस सेवाएं बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट रजिस्ट्रार और बार एसोसिएशन भी पक्षकार

इस जनहित याचिका में मध्य प्रदेश सरकार के अलावा ग्वालियर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ग्वालियर और हाईकोर्ट व जिला न्यायालय की बार एसोसिएशन को भी प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका अधिवक्ता पूजा शुक्ला ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता एसके शर्मा के मार्गदर्शन में दायर की है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ग्वालियर में प्रैक्टिस करती हैं, इसलिए रजिस्ट्री उन्हें भी नोटिस जारी कर सकती है।

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अब जवाब से तय होगी आगे की कार्रवाई

इस मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने अभी महिला अधिवक्ताओं की सुविधाओं को लेकर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। अब सभी पक्षों के जवाब के बाद यह स्पष्ट होगा कि ग्वालियर के न्यायालय परिसरों में महिला वकीलों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या व्यवस्था की जाएगी।
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