मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर की गद्दी को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। हाई कोर्ट ने मंदिर के कार्यकारी ट्रस्टी के उत्तराधिकार विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फैसले में महाभारत की भीष्म प्रतिज्ञा और प्राचीन हिंदू कानून मिताक्षरा का जिक्र करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की अयोग्यता से उसके वंशजों के अधिकार खत्म नहीं होते।

ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डायरी नंबर 70695/2026 से दर्ज हुई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, याचिका 6 नवंबर को शाम 6:31 बजे रिकॉर्ड में आई। हालांकि, याचिका में कुछ तकनीकी खामियां (डिफॉल्ट) सामने आई हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने एक ही स्तर की दूसरी पीठ के दो आदेशों पर सवाल उठाए हैं। ये आदेश जस्टिस आरसीएस बिसेन ने दिए थे। जस्टिस अग्रवाल ने आदेशों की कानूनी प्रक्रिया और पीड़िता की निजता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को हाई कोर्ट ने एक अहम मामले में आईना दिखाया है। आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा-2019 में दिव्यांगता श्रेणी से जुड़ी गलती के आधार पर संध्या साहू की उम्मीदवारी रद्द करने के मामले में हाई कोर्ट के पुराने आदेश को चुनौती दी थी। 5 नवंबर 2026 को जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने आयोग की अपील खारिज कर दी।

सागर के चर्चित जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन ने बहेरिया स्थित होटल जलसा को सील कर दिया था। उस समय प्रशासन ने बड़ी सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब यही कार्रवाई उस पर भारी पड़ गई है। दरअसल, होटल को सील किए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। प्रशासन कोर्ट में यह तक नहीं बता पाया कि आखिर किस आदेश के आधार पर होटल को सील किया गया था।

मध्यप्रदेश में NEET-PG 2026 में चयनित डॉक्टरों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्रामीण सेवा के बॉन्ड के कारण उनके MBBS के मूल दस्तावेज अटके हुए हैं। इन दस्तावेजों के बिना डॉक्टरों के लिए पीजी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है।

मध्यप्रदेश में नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर चल रहे विवाद में चिकित्सा शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने 30 प्रतिशत इन-सर्विस कोटे को लेकर पहले दिए गए आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। इससे ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

TNCP के ज्वाइंट डायरेक्टर और भोपाल के चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार को जाति प्रमाण पत्र विवाद में हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। गुरुवार, 5 नवंबर को चीफ जस्टिस अल्पेश कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिविजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। लिखार की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि अलग-अलग याचिकाओं के जरिए उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है।

जबलपुर कलेक्ट्रेट में बुधवार को सिर्फ कुर्की की कार्रवाई नहीं चल रही थी। यहां भुगतान की समयसीमा को लेकर भी खूब दांव-पेच चल रहे थे। एक तरफ अधिवक्ता और कोर्ट के नाजिर आदेश का पालन कराने पर अड़े थे। दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी किसी तरह मामला टालने की कोशिश कर रहे थे। हालात ऐसे बने कि एक अपर कलेक्टर और दो एसडीएम अधिवक्ताओं को मनाते रहे।

भोपाल की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में हाईकोर्ट ने उनकी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ट्विशा की मौत से पहले की WhatsApp चैट, आखिरी फोन कॉल और CCTV फुटेज को अहम माना है। मामले की कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी हैं।