बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में कैद रहा देवीलाल गोंड, SC ने छत्तीसगढ़ सरकार पर ठोका 30 लाख का जुर्माना

VINAY VERMA | Updated:
Share
हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल तक जेल में बंद रहे देवीलाल गोंड को सुप्रीम कोर्ट ने 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल तक जेल में बंद रहे देवीलाल गोंड को सुप्रीम कोर्ट ने 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।

छत्तीसगढ़ की जेल और न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे देवीलाल गोंड को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को ही बरी कर दिया था। लेकिन रिहाई का आदेश जेल तक नहीं पहुंचा और देवीलाल अगले 7 साल से ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे कैद रहा।

उसे 19 मई 2025 को जेल से बाहर निकाला गया। यानी अदालत से बरी होने के बाद भी उसकी जिंदगी के सात साल से ज्यादा जेल में गुजर गए।

इस गंभीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार को देवीलाल को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया। इतना ही नहीं, देश के सभी हाईकोर्ट को भी निर्देश दिए हैं कि बरी होने वाले कैदियों की रिहाई समय पर सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था सुधारें।

बरी करने का आदेश आया, जेल तक नहीं पहुंचा

देवीलाल गोंड मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले का रहने वाला है। उसे 7 दिसंबर 2012 को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव की सत्र अदालत ने 14 अगस्त 2013 को उसे हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील की।

20 जनवरी 2018 को हाईकोर्ट ने उसकी अपील स्वीकार कर ली और उम्रकैद की सजा रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया। राज्य सरकार ने भी इस फैसले को चुनौती नहीं दी। इस तरह देवीलाल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन असली गड़बड़ी यहीं हुई।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह जानकारी सामने नहीं आई कि देवीलाल जेल में बंद है। अदालत को लगा कि वह जमानत पर है। इसी वजह से आदेश में पुराने मुचलके छह महीने तक जारी रखने की बात लिखी गई। बरी करने का आदेश जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचा और देवीलाल जेल में ही बंद रहा।

बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द की थी रिहाई, फिर 2 दोषियों को कैसे मिली जमानत? | Bilkis Bano Case: Supreme Court had cancelled release in 2024, then how did 2 convicts get bail?
बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द की थी रिहाई, फिर 2 दोषियों को कैसे मिल गई जमानत?
16 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?

सात साल बाद सामने आई सिस्टम की गलती

जेल प्रशासन की इस चूक का पता भी जल्दी नहीं चला। 15 मई 2025 को कैदियों के रिकॉर्ड की जांच के दौरान मामला सामने आया। इसके बाद 19 मई 2025 को रिहाई का वारंट जारी हुआ और देवीलाल जेल से बाहर आया। तब तक वह बरी होने के बाद सात साल, तीन महीने से ज्यादा समय जेल में गुजार चुका था।

रिहाई के बाद देवीलाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाकर 50 लाख रुपए मुआवजा मांगा। हाईकोर्ट ने माना कि बरी होने के बाद जेल में रखना पूरी तरह अवैध था और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन था। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा दिया। देवीलाल ने इसे अपर्याप्त मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

28 से 35 साल की उम्र जेल में गुजरी

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई में हुई देरी नहीं माना, बल्कि आपराधिक न्याय व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया। अदालत ने कहा कि देवीलाल करीब 28 साल की उम्र में बरी हुआ था और जब जेल से बाहर आया तो उसकी उम्र करीब 35 साल हो चुकी थी।

यानी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय उसने जेल में गुजार दिया। इस दौरान उसकी आजादी ही नहीं छीनी गई, बल्कि रोजगार, कमाई, शिक्षा और हुनर सीखने के मौके भी छिन गए। कोर्ट ने माना कि ऐसे नुकसान की भरपाई सिर्फ औपचारिक या नाममात्र के मुआवजे से नहीं हो सकती।

अदालत ने रुदल शाह बनाम बिहार राज्य और नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य जैसे पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक अदालतें मुआवजा दे सकती हैं। राज्य संप्रभु प्रतिरक्षा का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।

नगरीय निकायों में अटकी उम्मीदें: राइट टू रीकॉल, अविश्वास प्रस्ताव और भ्रष्टाचार पर फैसले का इंतजार | Hopes Stuck in Files: Decision Pending on Urban Body Corruption, Right to Recall, and No-Confidence Motions
फाइलों में अटकी उम्मीद: नगरीय निकायों के भ्रष्टाचार, राइट टू रीकॉल और अविश्वास प्रस्तावों पर फैसला बाकी
16 Nov 2026 ,
By CHAKRESH
मध्य प्रदेश के चार नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर कार्रवाई का फैसला अभी लटका है। शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ में अध्यक्षों पर कथित गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव पास होने के बाद लंबे समय से फाइलें जिम्मेदार विभाग में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के चार नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर कार्रवाई का फैसला अभी लटका है। शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ में अध्यक्षों पर कथित गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव पास होने के बाद लंबे समय से फाइलें जिम्मेदार विभाग में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं।

30 लाख का मुआवजा, चार हफ्ते की मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को चार सप्ताह के भीतर 30 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। इसमें 5 लाख रुपए सीधे देवीलाल के बचत खाते में जमा होंगे। बाकी 25 लाख रुपए उसके नाम पर ब्याज वाली फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे।

इस एफडी से मिलने वाला ब्याज हर महीने उसके बचत खाते में आएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अनुमति के बिना एफडी पर लोन लेने या समय से पहले रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी या रोजगार के लिए संपत्ति बनाने जैसे जरूरी मामलों में अनुमति दी जा सकती है।

अब देश के सभी हाईकोर्ट की बारी

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिपोर्टेबल जजमेंट घोषित किया है। आदेश की कॉपी देश के सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इसे संबंधित चीफ जस्टिस के सामने रखा जा सके।

कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तर्ज पर ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम बनाने पर विचार करने को कहा है। इस व्यवस्था में अदालत, पुलिस, जेल और दूसरे संबंधित विभागों के बीच जानकारी डिजिटल तरीके से साझा हो सकेगी। इसका मकसद यह है कि किसी कैदी के बरी होने का आदेश उसी समय जेल प्रशासन तक पहुंचे और उसे रिहा करने में देरी न हो।

सवाल यह है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने सात साल पहले बरी कर दिया था, उसे जेल से बाहर निकालने में सिस्टम को सात साल क्यों लग गए? देवीलाल को 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उसकी जिंदगी के वे सात साल कौन लौटाएगा?
Tags:
  • छत्तीसगढ़
  • सुप्रीम कोर्ट
  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
  • न्याय व्यवस्था
  • जेल प्रशासन
  • अनुच्छेद 21
  • मानवाधिकार
  • Supreme Court
  • Chhattisgarh News
  • Illegal Detention
MP में जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तैयारी तेज, पूर्व आईएएस शैलेश पाठक बने SPV के उपाध्यक्ष

By Amresh Kushwaha

MP में जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तैयारी तेज, पूर्व आईएएस शैलेश पाठक बने SPV के उपाध्यक्ष
गांधी सागर कैबिनेट बैठक: 55,650 करोड़ के निवेश से मालवा-निमाड़ में खुलेंगे पांच औद्योगिक पार्क, ढाई लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

By CHAKRESH

गांधी सागर कैबिनेट बैठक: 55,650 करोड़ के निवेश से मालवा-निमाड़ में खुलेंगे पांच औद्योगिक पार्क, ढाई लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
JDA में 6.33 लाख फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, फिर भी 800 लोगों के जमीन रिकॉर्ड गायब, आखिर फाइलें गईं कहां?

By Raghvendra Singh Rathore

JDA में 6.33 लाख फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, फिर भी 800 लोगों के जमीन रिकॉर्ड गायब, आखिर फाइलें गईं कहां?
पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र बनी बाधा, हाईकोर्ट ने 45 साल तक के उम्मीदवारों को दिया मौका

By Neel Tiwari

पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र बनी बाधा, हाईकोर्ट ने 45 साल तक के उम्मीदवारों को दिया मौका
दीपक टंडन की तीन दिन की रिमांड, अब खुलेंगे ब्लैकमेलिंग और उगाही के राज, DSP कल्पना वर्मा से जुड़े आरोपों पर भी पुलिस करेगी पूछताछ

By VINAY VERMA

दीपक टंडन की तीन दिन की रिमांड, अब खुलेंगे ब्लैकमेलिंग और उगाही के राज, DSP कल्पना वर्मा से जुड़े आरोपों पर भी पुलिस करेगी पूछताछ
दिलजीत दोसांझ ने प्रतिबंधित गाने गाकर दिखाए तेवर, अधिकारी आए बैकफुट पर, बोले- कार्रवाई नहीं

By Sanjay Gupta

दिलजीत दोसांझ ने प्रतिबंधित गाने गाकर दिखाए तेवर, अधिकारी आए बैकफुट पर, बोले- कार्रवाई नहीं
अशोक गहलोत ने फिर जीता सोनिया गांधी का भरोसा? नेहरू जयंती और किताब विमोचन में मौजूदगी से सियासी चर्चा तेज

By Mukesh Sharma

अशोक गहलोत ने फिर जीता सोनिया गांधी का भरोसा? नेहरू जयंती और किताब विमोचन में मौजूदगी से सियासी चर्चा तेज