बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में कैद रहा देवीलाल गोंड, SC ने छत्तीसगढ़ सरकार पर ठोका 30 लाख का जुर्माना
VINAY VERMA | Updated:
हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल तक जेल में बंद रहे देवीलाल गोंड को सुप्रीम कोर्ट ने 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।
छत्तीसगढ़ की जेल और न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे देवीलाल गोंड को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को ही बरी कर दिया था। लेकिन रिहाई का आदेश जेल तक नहीं पहुंचा और देवीलाल अगले 7 साल से ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे कैद रहा।
उसे 19 मई 2025 को जेल से बाहर निकाला गया। यानी अदालत से बरी होने के बाद भी उसकी जिंदगी के सात साल से ज्यादा जेल में गुजर गए।
इस गंभीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार को देवीलाल को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया। इतना ही नहीं, देश के सभी हाईकोर्ट को भी निर्देश दिए हैं कि बरी होने वाले कैदियों की रिहाई समय पर सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था सुधारें।
देवीलाल गोंड मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले का रहने वाला है। उसे 7 दिसंबर 2012 को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव की सत्र अदालत ने 14 अगस्त 2013 को उसे हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील की।
20 जनवरी 2018 को हाईकोर्ट ने उसकी अपील स्वीकार कर ली और उम्रकैद की सजा रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया। राज्य सरकार ने भी इस फैसले को चुनौती नहीं दी। इस तरह देवीलाल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन असली गड़बड़ी यहीं हुई।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह जानकारी सामने नहीं आई कि देवीलाल जेल में बंद है। अदालत को लगा कि वह जमानत पर है। इसी वजह से आदेश में पुराने मुचलके छह महीने तक जारी रखने की बात लिखी गई। बरी करने का आदेश जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचा और देवीलाल जेल में ही बंद रहा।
जेल प्रशासन की इस चूक का पता भी जल्दी नहीं चला। 15 मई 2025 को कैदियों के रिकॉर्ड की जांच के दौरान मामला सामने आया। इसके बाद 19 मई 2025 को रिहाई का वारंट जारी हुआ और देवीलाल जेल से बाहर आया। तब तक वह बरी होने के बाद सात साल, तीन महीने से ज्यादा समय जेल में गुजार चुका था।
रिहाई के बाद देवीलाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाकर 50 लाख रुपए मुआवजा मांगा। हाईकोर्ट ने माना कि बरी होने के बाद जेल में रखना पूरी तरह अवैध था और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन था। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा दिया। देवीलाल ने इसे अपर्याप्त मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई में हुई देरी नहीं माना, बल्कि आपराधिक न्याय व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया। अदालत ने कहा कि देवीलाल करीब 28 साल की उम्र में बरी हुआ था और जब जेल से बाहर आया तो उसकी उम्र करीब 35 साल हो चुकी थी।
यानी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय उसने जेल में गुजार दिया। इस दौरान उसकी आजादी ही नहीं छीनी गई, बल्कि रोजगार, कमाई, शिक्षा और हुनर सीखने के मौके भी छिन गए। कोर्ट ने माना कि ऐसे नुकसान की भरपाई सिर्फ औपचारिक या नाममात्र के मुआवजे से नहीं हो सकती।
अदालत ने रुदल शाह बनाम बिहार राज्य और नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य जैसे पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक अदालतें मुआवजा दे सकती हैं। राज्य संप्रभु प्रतिरक्षा का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को चार सप्ताह के भीतर 30 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। इसमें 5 लाख रुपए सीधे देवीलाल के बचत खाते में जमा होंगे। बाकी 25 लाख रुपए उसके नाम पर ब्याज वाली फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे।
इस एफडी से मिलने वाला ब्याज हर महीने उसके बचत खाते में आएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अनुमति के बिना एफडी पर लोन लेने या समय से पहले रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी या रोजगार के लिए संपत्ति बनाने जैसे जरूरी मामलों में अनुमति दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिपोर्टेबल जजमेंट घोषित किया है। आदेश की कॉपी देश के सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इसे संबंधित चीफ जस्टिस के सामने रखा जा सके।
कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तर्ज पर ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम बनाने पर विचार करने को कहा है। इस व्यवस्था में अदालत, पुलिस, जेल और दूसरे संबंधित विभागों के बीच जानकारी डिजिटल तरीके से साझा हो सकेगी। इसका मकसद यह है कि किसी कैदी के बरी होने का आदेश उसी समय जेल प्रशासन तक पहुंचे और उसे रिहा करने में देरी न हो।
सवाल यह है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने सात साल पहले बरी कर दिया था, उसे जेल से बाहर निकालने में सिस्टम को सात साल क्यों लग गए? देवीलाल को 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उसकी जिंदगी के वे सात साल कौन लौटाएगा?
इस गंभीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार को देवीलाल को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया। इतना ही नहीं, देश के सभी हाईकोर्ट को भी निर्देश दिए हैं कि बरी होने वाले कैदियों की रिहाई समय पर सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था सुधारें।
बरी करने का आदेश आया, जेल तक नहीं पहुंचा
20 जनवरी 2018 को हाईकोर्ट ने उसकी अपील स्वीकार कर ली और उम्रकैद की सजा रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया। राज्य सरकार ने भी इस फैसले को चुनौती नहीं दी। इस तरह देवीलाल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन असली गड़बड़ी यहीं हुई।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह जानकारी सामने नहीं आई कि देवीलाल जेल में बंद है। अदालत को लगा कि वह जमानत पर है। इसी वजह से आदेश में पुराने मुचलके छह महीने तक जारी रखने की बात लिखी गई। बरी करने का आदेश जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचा और देवीलाल जेल में ही बंद रहा।
सात साल बाद सामने आई सिस्टम की गलती
रिहाई के बाद देवीलाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाकर 50 लाख रुपए मुआवजा मांगा। हाईकोर्ट ने माना कि बरी होने के बाद जेल में रखना पूरी तरह अवैध था और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन था। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा दिया। देवीलाल ने इसे अपर्याप्त मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
28 से 35 साल की उम्र जेल में गुजरी
यानी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय उसने जेल में गुजार दिया। इस दौरान उसकी आजादी ही नहीं छीनी गई, बल्कि रोजगार, कमाई, शिक्षा और हुनर सीखने के मौके भी छिन गए। कोर्ट ने माना कि ऐसे नुकसान की भरपाई सिर्फ औपचारिक या नाममात्र के मुआवजे से नहीं हो सकती।
अदालत ने रुदल शाह बनाम बिहार राज्य और नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य जैसे पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक अदालतें मुआवजा दे सकती हैं। राज्य संप्रभु प्रतिरक्षा का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।
30 लाख का मुआवजा, चार हफ्ते की मोहलत
इस एफडी से मिलने वाला ब्याज हर महीने उसके बचत खाते में आएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अनुमति के बिना एफडी पर लोन लेने या समय से पहले रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी या रोजगार के लिए संपत्ति बनाने जैसे जरूरी मामलों में अनुमति दी जा सकती है।
अब देश के सभी हाईकोर्ट की बारी
कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तर्ज पर ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम बनाने पर विचार करने को कहा है। इस व्यवस्था में अदालत, पुलिस, जेल और दूसरे संबंधित विभागों के बीच जानकारी डिजिटल तरीके से साझा हो सकेगी। इसका मकसद यह है कि किसी कैदी के बरी होने का आदेश उसी समय जेल प्रशासन तक पहुंचे और उसे रिहा करने में देरी न हो।
सवाल यह है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने सात साल पहले बरी कर दिया था, उसे जेल से बाहर निकालने में सिस्टम को सात साल क्यों लग गए? देवीलाल को 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उसकी जिंदगी के वे सात साल कौन लौटाएगा?
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