बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द की थी रिहाई, फिर 2 दोषियों को कैसे मिल गई जमानत?
Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की सजा से जमानत तक की कहानी
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?
17 साल से ज्यादा जेल में रहे दो दोषियों को मिली जमानत
दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर अंतिम फैसला आने तक दोनों की सजा निलंबित कर दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों पर उन्हें जमानत देने का निर्देश दिया है। हालांकि, जमानत मिलने से दोनों की दोषसिद्धि समाप्त नहीं हुई है।
2024 में रिहाई रद्द हुई थी, फिर अब जमानत कैसे मिली?
उस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। चूंकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को था। इसके बाद सभी 11 दोषियों ने जनवरी 2024 में जेल में सरेंडर कर दिया था।
28 अक्टूबर 2026 का आदेश दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा के खिलाफ लंबित अपीलों से जुड़ा है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बिताई गई लंबी अवधि, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में उठाए गए कानूनी सवालों को ध्यान में रखते हुए राहत दी है। यानी 2024 में गुजरात सरकार की ओर से दी गई समयपूर्व रिहाई रद्द हुई थी, जबकि 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित कर उन्हें जमानत दी है। दोनों फैसलों का कानूनी आधार अलग-अलग है।
दोषियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?
बचाव पक्ष ने बिपिनचंद्र जोशी की शारीरिक स्थिति का भी जिक्र किया। अदालत को बताया गया कि जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग हैं। वकील ने लंबी जेल अवधि और दिव्यांगता जैसी परिस्थितियों का हवाला देते हुए दोनों की सजा निलंबित कर जमानत देने की मांग की।
केंद्र सरकार ने क्यों किया जमानत का विरोध?
केंद्र सरकार की ओर से अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा गया कि दोषियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लंबी जेल अवधि और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील लंबित रहने तक दोनों की सजा निलंबित करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर दी जमानत?
इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित कर दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट की निर्धारित शर्तों पर जमानत देने का निर्देश दिया। इस आदेश का मतलब केवल इतना है कि दोनों को अपील लंबित रहने के दौरान जमानत की राहत मिली है। उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा के खिलाफ अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।
क्या है बिलकिस बानो केस का पूरा मामला?
दंगों से बचने के लिए बिलकिस अपने परिवार के साथ गांव से निकली थीं। परिवार के लोग खेतों में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान 20 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद बिलकिस बानो ने न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।
गुजरात पुलिस से CBI तक कैसे पहुंचा मामला?
मामले में गवाहों को धमकाने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी सामने आई थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अगस्त 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दी। इसके बाद मामले की सुनवाई मुंबई की विशेष अदालत में हुई।
2008 में 11 दोषियों को सुनाई गई थी उम्रकैद
मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद दोषियों ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया की लंबित अपीलों पर ही अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का आदेश दिया है।
2022 में गुजरात सरकार ने क्यों रिहा किए थे सभी 11 दोषी?
15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। इस फैसले के बाद देशभर में विरोध हुआ और कई लोगों ने रिहाई पर सवाल उठाए। बिलकिस बानो ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी। अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी रिहाई के खिलाफ अदालत का रुख किया।
बिलकिस बानो की याचिका पर 2024 में क्या हुआ था?
21 जनवरी 2024 को सभी दोषियों ने जेल में सरेंडर कर दिया। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन 26 सितंबर 2024 को अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इस तरह गुजरात सरकार की ओर से दी गई समयपूर्व रिहाई का आदेश रद्द ही रहा।
बिलकिस बानो केस में कब-कब क्या हुआ? पूरी टाइमलाइन
| तारीख | क्या हुआ? |
|---|---|
| 3 मार्च 2002 | गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और परिवार के सात सदस्यों की हत्या हुई। |
| 2002–2003 | स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल उठे और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। |
| जनवरी 2004 | CBI ने जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। |
| अगस्त 2004 | सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुजरात से मुंबई ट्रांसफर की। |
| जनवरी 2008 | मुंबई की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को उम्रकैद सुनाई। |
| जुलाई 2011 | दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग स्वीकार नहीं हुई। |
| मई 2017 | बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 11 दोषियों की उम्रकैद बरकरार रखी। |
| 13 मई 2022 | सुप्रीम कोर्ट ने राधेश्याम शाह की रिहाई याचिका पर गुजरात सरकार को फैसला लेने का निर्देश दिया। |
| 15 अगस्त 2022 | गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया। |
| 30 नवंबर 2022 | बिलकिस बानो ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। |
| 12 अक्टूबर 2023 | सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। |
| 8 जनवरी 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों की रिहाई रद्द कर दी। |
| 21 जनवरी 2024 | सभी दोषियों ने जेल में सरेंडर किया। |
| 26 सितंबर 2024 | गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज हुई। |
| 28 अक्टूबर 2026 | सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित कर जमानत दी। |
| 16 नवंबर 2026 | दो दोषियों को जमानत मिलने की खबर सामने आई। |
क्या बाकी नौ दोषियों को भी मिलेगी जमानत?
जमानत का फैसला प्रत्येक दोषी की याचिका, मामले के तथ्यों और अदालत के सामने रखी गई दलीलों के आधार पर होता है। फिलहाल इस आदेश से केवल दो दोषियों को राहत मिली है।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल दोनों को ट्रायल कोर्ट की तय शर्तों पर जमानत दी गई है। इस आदेश से उनकी दोषसिद्धि समाप्त नहीं हुई है। बिलकिस बानो केस में 2024 का आदेश समयपूर्व रिहाई की वैधता से जुड़ा था, जबकि 2026 का आदेश सजा के खिलाफ लंबित अपीलों के दौरान मिली जमानत से संबंधित है। यही दोनों फैसलों के बीच मुख्य कानूनी अंतर है।
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