छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में पोस्टिंग का सौदा! होटल में 50 लाख से 1 करोड़ की डील, ओएसडी के ट्रांसफर की कहानी

VINAY VERMA | Published:
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<br>परिवहन विभाग में पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों की कथित डील, ओएसडी पर गंभीर आरोप
परिवहन विभाग में पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों की कथित डील, ओएसडी पर गंभीर आरोप

रायपुर। छत्तीसगढ़ का परिवहन विभाग एक बार फिर कथित कमीशनखोरी और पोस्टिंग के खेल को लेकर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला सिर्फ मनमाफिक जगह पर पोस्टिंग दिलाने के वादे तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी के आलीशान होटल में बैठकर अधिकारियों से लाखों-करोड़ों की कथित डील करने का है।

आरोप है कि चेकपोस्ट और उड़नदस्तों में मलाईदार पोस्टिंग दिलाने के नाम पर 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक मांगे गए। अधिकारियों ने पैसे भी दिए, लेकिन जब ट्रांसफर सूची आई तो उनके नाम ही गायब थे। इसके बाद विभाग में पैसे की वापसी को लेकर हंगामा मच गया।

होटल में तीन दिन तक कथित डील

सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए परिवहन विभाग के ओएसडी ने नवा रायपुर के एक आलीशान होटल में तीन दिनों तक कमरा लिया था। इसी होटल को ट्रांसफर-पोस्टिंग की कथित सौदेबाजी का ठिकाना बनाया गया।

छत्तीसगढ़ में 116 नेताओं की सुरक्षा में कटौती: केदार कश्यप, दीपक बैज समेत कई दिग्गजों के सुरक्षा घेरे में बदलाव | Chhattisgarh: Security of 116 Leaders to be Reduced, Changes Proposed in Security Cover of Kedar Kashyap, Deepak Baij, and Many Other Stalwarts
छत्तीसगढ़ में 116 नेताओं की सुरक्षा घटाने की तैयारी, केदार कश्यप और दीपक बैज समेत कई बड़े नाम शामिल
29 Oct 2026 ,
By Umeshwari Baghel
छत्तीसगढ़ में 116 नेताओं की सुरक्षा घटाने की तैयारी है। इनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इस सूची में हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा समीक्षा के बाद बदलाव की जानकारी दी है। यह फैसला बस्तर में बदली सुरक्षा परिस्थितियों से जोड़ा गया है। हालांकि, गृह विभाग का आदेश जारी होना बाकी है।
छत्तीसगढ़ में 116 नेताओं की सुरक्षा घटाने की तैयारी है। इनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इस सूची में हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा समीक्षा के बाद बदलाव की जानकारी दी है। यह फैसला बस्तर में बदली सुरक्षा परिस्थितियों से जोड़ा गया है। हालांकि, गृह विभाग का आदेश जारी होना बाकी है।

यहां अधिकारियों के साथ संपर्क और लाइजनिंग के जरिए चेकपोस्ट और उड़नदस्तों में मनचाही पोस्टिंग दिलाने का भरोसा दिया गया। इसके बदले 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक की रकम मांगे जाने और लेन-देन होने के आरोप हैं।

लेकिन इस कथित डील का सबसे बड़ा पेंच तब सामने आया। जब ट्रांसफर-पोस्टिंग की आधिकारिक सूची जारी हुई तो कथित तौर पर पैसे देने वाले अधिकारियों के नाम उसमें नहीं थे।

इसके बाद अधिकारियों ने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू कर दी। सवाल यह है कि अगर पोस्टिंग के नाम पर कोई लेन-देन नहीं हुआ तो फिर रकम वापसी को लेकर विवाद की चर्चा क्यों हो रही है?

मंत्रालय बस सेवा 6 महीने बढ़ी, नए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मुफ्त पास; सुरक्षा पर उठे सवाल | Ministry Bus Service Extended by 6 Months, New Employees Won't Get Free Pass; Safety Questions Raised
मंत्रालय बस सेवा 6 महीने बढ़ी, लेकिन नए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मुफ्त पास, जर्जर बसों और आग की घटना पर उठे सवाल
28 Oct 2026 ,
By VINAY VERMA
<b>रायपुर। </b>छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय बस सेवा छह महीने बढ़ी होने की पुष्टि की है। बसें 1 नवंबर 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक चलेंगी। इससे मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है। हालांकि, सरकार ने मुफ्त बस पास को लेकर नई शर्त लगाई है। 1 जनवरी 2025 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को मुफ्त पास नहीं मिलेगा।
<b>रायपुर। </b>छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय बस सेवा छह महीने बढ़ी होने की पुष्टि की है। बसें 1 नवंबर 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक चलेंगी। इससे मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है। हालांकि, सरकार ने मुफ्त बस पास को लेकर नई शर्त लगाई है। 1 जनवरी 2025 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को मुफ्त पास नहीं मिलेगा।

फोन बंद, कार्यालय से भी दूरी

मामला तूल पकड़ने के बाद ओएसडी का फोन बंद हो गया। बताया गया कि वे करीब 8 से 10 दिनों तक कार्यालय भी नहीं पहुंचे। विभाग के भीतर इस घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

इस मामले में जब वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप से सवाल किया गया कि उनके ओएसडी पर होटल में बैठकर करोड़ों के लेन-देन के आरोप हैं और वे कई दिनों से कार्यालय नहीं आए, तो मंत्री ने आरोपों को सिरे से खारिज करने के बजाय सबूत मांगे।

मंत्री बोले, सबूत दें तो जांच होगी

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पहली बात तो यह है कि आरोप लगाने वाले के पास कोई साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य के साथ आरोप लगाए जाएंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। ओएसडी के कार्यालय नहीं आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे व्यक्तिगत कारण हैं।

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24 सितंबर 1977 को पंजाब के लुधियाना जिले के अहमदगढ़ में जन्मे डॉ कमलप्रीत सिंह की शुरुआती कहानी किसी आम मध्यमवर्गीय परिवार की तरह है। माता-पिता दोनों शिक्षक थे। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने। बेटे कमलप्रीत सिंह ने भी पिता की इच्छा को अपना लक्ष्य बनाया और MBBS की पढ़ाई पूरी की।
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मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके विभाग में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हालांकि, उन्होंने यह भरोसा जरूर दिया कि अगर कोई प्रमाण सामने आता है तो मामले की जांच कराई जाएगी।

अब सवाल यह है कि जब विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्या केवल सबूत मांगना पर्याप्त है? क्या विभाग अपने स्तर पर भी पूरे मामले की पड़ताल करेगा?

200 करोड़ के राजस्व के पीछे दूसरा गणित?

परिवहन विभाग के चेकपोस्ट और उड़नदस्ते लंबे समय से कमाई के बड़े केंद्र माने जाते रहे हैं। अंदरूनी जानकारों का दावा है कि इनसे सरकार को सालाना करीब 200 करोड़ रुपए का वैध राजस्व मिलता है। वहीं, इतनी ही बड़ी रकम के कथित अवैध लेन-देन की भी चर्चा है।

दावा है कि अधिकारी 6 से 7 महीने की पोस्टिंग के लिए लाखों-करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इन जगहों से उनकी कमाई का रास्ता खुलता है। हालांकि, इस कथित काली कमाई के दावे की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।

बंगले पर फटकार और फिर बदला विभाग

अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, विवाद बढ़ने और सरकार की छवि पर सवाल उठने के बाद मंत्री केदार कश्यप ने अपने बंगले पर ओएसडी को बुलाकर फटकार लगाई थी।

चर्चा है कि उन्हें परिवहन विभाग का काम छोड़कर केवल सहकारिता विभाग देखने को कहा गया था। यहां तक दावा किया गया कि मंत्री के कहने पर ही उन्होंने फोन बंद किया था और दूसरे नंबर से संपर्क में थे।

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मंत्री के चरणों में वर्दी! जवान ने छुए गजेंद्र यादव के पैर, भूपेश बघेल बोले- दोनों पर हो कार्रवाई
11 Nov 2026 ,
By Sandeep Kumar
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक पुलिस जवान का स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जवान उस समय पुलिस की वर्दी में था। यह घटना दीपावली के दौरान की है, जब मंत्री ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को गिफ्ट बांट रहे थे। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है।
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प्रतिनियुक्ति समाप्त, उच्च शिक्षा भेजे गए वैद्य

इस पूरे विवाद के बीच अब ओएसडी पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हो चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें उनके मूल विभाग उच्च शिक्षा विभाग में वापस भेज दिया है।

यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की नीति के बीच भी अहम है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। होटल में कथित डील किसके इशारे पर हुई? पैसा किसने लिया? जिन अधिकारियों ने रकम दी, क्या उनसे पूछताछ होगी?

और क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? इधर जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, उनकी रकम अटक गई है। लेकिन बड़ी बात है कि लोग इसकी शिकायत तक नहीं कर सकते।

ओएसडी को परिवहन विभाग से हटाने से विवाद खत्म नहीं होगा। असली सवाल यह है कि कथित लेन-देन की पूरी कड़ी सामने आएगी या मामला सिर्फ एक अधिकारी के विभाग बदलने तक सिमटकर रह जाएगा?
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