द सूत्र की खबर के बाद PSC ने जारी की संशोधित सूचना, ओबीसी विवाद के बीच पदों का वितरण हटाया

Sanjay Gupta | Sootr Creatives | Published:
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ओबीसी आरक्षण विवाद के बाद एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 की सूचना बदली, अब पदों का कैटेगरी वाइज बंटवारा हटाकर सिर्फ इंटरव्यू की तारीखें जारी की हैं।
ओबीसी आरक्षण विवाद के बाद एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 की सूचना बदली, अब पदों का कैटेगरी वाइज बंटवारा हटाकर सिर्फ इंटरव्यू की तारीखें जारी की हैं।

मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण विवाद के बीच में पीएससी की दो जारी सूचनाओं पर उठे विवाद की खबर द सूत्र ने रविवार को खबर छापी थी। इस सूचना से यह मैसेज जा रहा था कि 13 फीसदी कैटेगरी के पद ओबीसी को दिए गए हैं। अब आयोग ने संशोधित सूचना जारी कर दी है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर 9 अक्टूबर को 159 पेज का आदेश दिया था। इसमें आदेश था कि शासन का 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का एक्ट गैर-संवैधानिक है। साथ ही जो भी भर्ती होगी वह 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ होगी। इसके अलावा होल्ड 13 फीसदी पद अनारक्षित को दिए जाएंगे।

वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के दो विषयों फिजिक्स और अंग्रेजी को लेकर आयोग ने सूचना जारी की थी। इसमें 87-13 फीसदी क्राइटेरिया तो हटाया लेकिन इसमें 13 फीसदी में रखे पदों को ओबीसी कैटेगरी में जोड़कर सूचना जारी की थी।

MPPSC की OBC आरक्षण पर बड़ी चूक: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 13% पद OBC को आवंटित, मचा बवाल | MPPSC's Big Lapse on OBC Reservation: 13% Posts Allocated to OBC Even After High Court Order, Controversy Erupts
MPPSC ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्या ओबीसी को दे दिए 13 फीसदी पद, बड़ा विवाद
15 Nov 2026 ,
By Sanjay Gupta
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी दो सूचनाओं ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अनारक्षित वर्ग ने इसे हाईकोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन और अवमानना बताया है। क्योंकि इन दोनों औपचारिक सूचनाओं में पदों का जो वितरण किया गया है, उससे संदेश जा रहा है कि 13 फीसदी पद अनारक्षित की जगह ओबीसी के खाते में चले गए।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी दो सूचनाओं ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अनारक्षित वर्ग ने इसे हाईकोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन और अवमानना बताया है। क्योंकि इन दोनों औपचारिक सूचनाओं में पदों का जो वितरण किया गया है, उससे संदेश जा रहा है कि 13 फीसदी पद अनारक्षित की जगह ओबीसी के खाते में चले गए।

अब संशोधित सूचना जारी

अब आयोग ने इन दोनों सूचनाओं में संशोधन कर नई जानकारी जारी की है। खास बात यह है कि नई सूचना में पदों का कैटेगरी के हिसाब से बंटवारा हटा दिया गया है। यानी अब यह नहीं बताया गया है कि कुल कितने पद हैं और किस वर्ग के लिए कितने पद रखे गए हैं। आयोग ने सिर्फ इंटरव्यू की तारीखों की जानकारी दी है।

1. अंग्रेजी विषय के इंटरव्यू 3 दिसंबर से

पहली संशोधित सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी भर्ती 2024 को लेकर जारी की गई है। इसके मुताबिक, अंग्रेजी विषय के इंटरव्यू 3 दिसंबर से शुरू होंगे। पात्र उम्मीदवार 20 नवंबर से अपने इंटरव्यू लेटर अपलोड कर सकेंगे।

पहले पद वितरण को लेकर यह था विवाद

फिजिक्स विषय में यह था विवाद: पहली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 में निकली फिजिक्स परीक्षा की थी। इसके लिए भर्ती विज्ञापन 30 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था। इसमें कुल 186 पद थे। इसमें 27 फीसदी लागू ओबीसी आरक्षण के तहत यूआर के लिए 36 पद, एससी 30, एसटी 49, ओबीसी 52, ईडब्ल्यूएस 19 पद थे। वहीं जीएडी आदेश 87-13 फीसदी फॉर्मूले के चलते ओबीसी के 52 पदों में से 28 पद 87 फीसदी क्राइटेरिया में बांटे गए थे।

वहीं 13 फीसदी क्राइटेरिया में 24 पद रखे गए। इस तरह 87 फीसदी क्राइटेरिया में कुल पद 162 रह गए, लेकिन आयोग ने जब नई सूचना जारी की और इंटरव्यू के लिए अपात्र घोषित उम्मीदवारों की सूची जारी की, इसमें पदों का वितरण फिर 87-13 फीसदी क्राइटेरिया खत्म कर सौ फीसदी के हिसाब से बताया।

इसमें जो 13 फीसदी क्राइटेरिया में 24 पद रखे गए थे उन्हें पूर्ववत 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के तहत कुल 52 पद बताया गया। इस तरह फिर से यह 186 पदों में यूआर के लिए 36 पद, एससी 30, एसटी 49, ओबीसी 52, ईडब्ल्यूएस 19 पद बताए गए।

अंग्रेजी विषय में दो पद इस तरह शिफ्ट किए

इसी तरह आयोग ने दिसंबर 2024 में अंग्रेजी विषय के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें कुल 96 पद थे। इन्हें 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से बांटा गया था। इनमें यूआर के 20, एससी के 13, एसटी के 15, ओबीसी के 35 और ईडब्ल्यूएस के 13 पद शामिल थे।

इसके बाद 87-13 फीसदी के फॉर्मूले के तहत ओबीसी के 35 पदों में से 33 पद 87 फीसदी वाले हिस्से में रखे गए, जबकि बाकी दो पद 13 फीसदी वाले हिस्से में रखे गए।

लेकिन अब आयोग ने अंग्रेजी विषय के लिए 3 दिसंबर से इंटरव्यू शुरू करने की सूचना जारी की है। इसमें 13 फीसदी वाले हिस्से में रखे गए दोनों पदों को भी मूल पद वितरण के हिसाब से ओबीसी के खाते में डाल दिया गया है।

क्या पदों को समायोजित कर रहे हैं

पदों के बंटवारे को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए थे। इनमें एक बात यह भी सामने आई कि हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर के आदेश में कहा है कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के तहत 8 मार्च 2019 से 29 सितंबर 2022 के बीच हुई भर्तियों के पदों को अगली तीन भर्तियों में समायोजित किया जाए।

इसका मकसद पहले से नियुक्त उम्मीदवारों की नौकरी पर कोई संकट न आने देना है। हालांकि इस आदेश को लेकर आयोग ने अब तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है।

हाईकोर्ट ने यह अहम आदेश दिए

उल्लेखनीय है कि 9 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने W.P. No. 5901/2019 (अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन) में 27% OBC आरक्षण संशोधन को निरस्त कर दिया था। साथ ही कहा था कि पीएससी, ईएसबी व अन्य चयन एजेंसियां आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया, रिजल्ट 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ जारी करेंगे। जो होल्ड 13 फीसदी पद हैं वह अनारक्षित कैटेगरी को दिए जाएंगे और इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया है।

PSC ने ओबीसी विवाद के बीच पदों का वितरण हटाया
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