राजस्थान हाईकोर्ट: वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक क्रूरता नहीं, कोर्ट ने खारिज किया 11 साल पुराना दहेज प्रताड़ना का केस

Mukesh Sharma | Published:
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कोर्ट की सख्त टिप्पणी​: 498A को उत्पीड़न का जरिया और दबाव बनाने की रणनीति नहीं बनने दिया जा सकता
कोर्ट की सख्त टिप्पणी​: 498A को उत्पीड़न का जरिया और दबाव बनाने की रणनीति नहीं बनने दिया जा सकता

राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों और दहेज प्रताड़ना के कानून के दुरुपयोग पर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक जीवन में होने वाली छोटी-मोटी नोकझोंक को क्रूरता नहीं माना जा सकता है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

कोर्ट ने कहा कि दांपत्य जीवन में छोटे-मोटे झगड़े होना सामान्य बात है। रोजमर्रा का चिड़चिड़ापन और ऐसा व्यवहार जो दूसरे पक्ष को नाराज कर दे, हर बार कानूनी रूप से क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। यह टिप्पणी करते हुए अदालत ने उदयपुर निवासी पति के खिलाफ दर्ज दहेज प्रताड़ना के 11 साल पुराने मुकदमे को रद्द कर दिया।

दबाव बनाने की रणनीति बन रही है धारा 498ए

अदालत ने अपने आदेश में कानून के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि आजकल वैवाहिक विवादों के दौरान एक नई प्रवृत्ति देखी जा रही है। पत्नी अथवा उसके परिवार द्वारा अनुचित मांगों को मनवाने के लिए कानून का सहारा लिया जाता है।

अदालत ने कहा कि दबाव बनाने की रणनीति के रूप में पति और उसके परिवार के खिलाफ धारा 498ए (दहेज प्रताड़ना) के मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। यदि ऐसे अस्पष्ट और सामान्य आरोपों की बारीकी से जांच नहीं की गई, तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और अधिक बढ़ेगा। इसलिए निचली अदालतों को भी शुरुआती स्तर पर इसके प्रति पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए।

लंबा मुकदमा छोड़ जाता है गहरे मानसिक और सामाजिक जख्म

हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमों से होने वाली पीड़ा पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाकर झूठा फंसाना कानून की प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग है। ऐसे मामलों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जाना बेहद जरूरी है।

अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि यदि ऐसे फर्जी या निराधार मामलों को शुरुआत में नहीं रोका गया, तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं। एक लंबा आपराधिक मुकदमा चलने के बाद भले ही आरोपी अंत में बरी हो जाए। लेकिन यह लंबी कानूनी प्रक्रिया आरोपी पर गहरे मानसिक और सामाजिक जख्म छोड़ जाती है। समाज और न्याय व्यवस्था में इस तरह की प्रवृत्ति को हर हाल में हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

क्या था पूरा विवाद और कब हुई थी शादी?

इस मामले में तथ्यों पर गौर करें तो यह विवाद काफी पुराना है। उदयपुर निवासी युवक की शादी जयपुर निवासी युवती से 23 जून 2004 को हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ सामान्य रहा। 27 अप्रैल 2005 को दोनों को एक बेटा भी हुआ।

हालांकि, बाद में दोनों के बीच आपसी वैवाहिक विवाद उत्पन्न हो गया। इसके चलते पत्नी ने जयपुर के महिला थाने में 2 दिसंबर 2015 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस एफआईआर में उसने पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे।

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भारतीय समाज में शादी को अक्सर जन्म-जन्मांतर का पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में इस सोच पर एक नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से 16 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने यह आदेश फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पत्नी की अपील को निस्तारित करते हुए दिया।

जांच में परिवार को क्लीन चिट, केवल पति पर पेश हुआ चालान

जयपुर महिला थाना पुलिस ने इस एफआईआर के आधार पर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पति के परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। पुलिस ने परिजनों को क्लीन चिट दे दी।

लेकिन पुलिस ने केवल पति के खिलाफ ही आरोप प्रमाणित माने। इसके बाद पुलिस ने अधीनस्थ अदालत में केवल पति के खिलाफ चालान पेश कर दिया। निचली अदालत में चल रही इस आपराधिक कार्यवाही को रद्द करवाने के लिए पति ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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शादी के 11 साल बाद दहेज की मांग करना अत्यधिक असंभव

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पति की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने पुलिस द्वारा पेश चालान और एफआईआर को पूरी तरह निरस्त कर दिया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी के 11 साल बाद दहेज की मांग को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराना अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है। केस रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सहायक परिस्थितियां या साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, जो दहेज की मांग को साबित करते हों।

अदालत ने पाया कि एफआईआर में वर्णित तथ्यों से साफ पता चलता है कि सभी आरोप बेहद सामान्य प्रकृति के हैं। उनमें किसी विशेष घटना या ठोस प्रताड़ना का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि यह मामला मुख्य रूप से पति-पत्नी के बीच आपसी मतभेद और रिश्तों के विवाद का है। यह एफआईआर केवल उत्पीड़न का एक उपकरण मात्र है। अदालत ने कहा कि यह एक पारिवारिक और वैवाहिक विवाद को जानबूझकर आपराधिक कार्यवाही में घसीटने का जरिया है, जिसे अनुमति नहीं दी जा सकती।

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वैवाहिक मुकदमों में अदालतों के लिए अहम नजीर

राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला उन हजारों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत और अहम नजीर है, जो आपसी मतभेदों के कारण लंबे आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की इस टिप्पणी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि कानून का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना है, न कि किसी निर्दोष को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। पारिवारिक विवादों को आपसी समझ या पारिवारिक अदालतों में सुलझाया जाना चाहिए, न कि थाने और आपराधिक धाराओं के जरिए दबाव बनाया जाना चाहिए।

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