राजस्थान की गांव सरकार में निरक्षर से डॉक्टर-इंजीनियर तक, 39% सरपंच पढ़ना-लिखना नहीं जानते

Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
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<br>राजस्थान की ग्राम सरकार में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, 39% सरपंच निरक्षर
राजस्थान की ग्राम सरकार में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, 39% सरपंच निरक्षर

राजस्थान की ग्राम पंचायतों में सरपंचों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की तस्वीर काफी दिलचस्प है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 39 प्रतिशत सरपंच निरक्षर हैं। वहीं 119 सरपंच डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशों से जुड़े बताए गए हैं। यानी गांवों की सरकार में एक तरफ पढ़ाई से दूर रहे जनप्रतिनिधि हैं, तो दूसरी तरफ उच्च शिक्षा और पेशेवर अनुभव वाले लोग भी नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि, इन आंकड़ों का मूल स्रोत और चुनाव वर्ष स्पष्ट नहीं होने से इनके सही संदर्भ को समझना जरूरी है।

क्या है पूरा मामला?

ग्राम पंचायत ग्रामीण इलाकों में विकास और स्थानीय प्रशासन की अहम इकाई है। सड़क, पेयजल, सफाई, सरकारी योजनाओं और गांव की सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कई काम पंचायत के जरिए होते हैं।

ऐसे में सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर पृष्ठभूमि चर्चा का विषय बन गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजस्थान में 39 प्रतिशत सरपंच निरक्षर बताए गए हैं। इसके अलावा 119 सरपंच डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशों से जुड़े हैं।

हालांकि, इन आंकड़ों में पेशे के अनुसार अलग-अलग संख्या और संबंधित चुनाव वर्ष का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे प्रदेश के सभी वर्तमान सरपंचों का अंतिम रिपोर्ट कार्ड नहीं माना जा सकता।

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मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मध्य प्रदेश के 16 शहरों में पारा 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं, राजस्थान में दो दिन की बारिश से ठंड बढ़ गई है। कई शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया। उधर, बंगाल की खाड़ी में तीसरा चक्रवाती तूफान बनने की आशंका है।
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पंचायतों में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील भी

गांवों की सरकार में पेशेवर लोगों की मौजूदगी पंचायतों के लिए अलग अनुभव लेकर आ सकती है।

  • डॉक्टर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा से जुड़े मुद्दों को समझ सकते हैं।
  • इंजीनियर निर्माण कार्यों और तकनीकी योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं।
  • वकील कानूनी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक नियमों को समझने में मदद कर सकते हैं।
लेकिन केवल पेशे या डिग्री के आधार पर किसी सरपंच के कामकाज को बेहतर नहीं कहा जा सकता। इसके लिए पंचायत के विकास कार्यों और उपलब्धियों का मूल्यांकन जरूरी है।

राजस्थान में सरपंच चुनाव की शैक्षणिक योग्यता का इतिहास

राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गई थी।

  • 2015: तत्कालीन सरकार ने सामान्य सरपंच उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास और अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं पास की शर्त लागू की थी। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए 10वीं पास होना जरूरी किया गया था। India News - The Indian Express+1
  • 2019: कांग्रेस सरकार ने चुनाव लड़ने की शैक्षणिक अनिवार्यता समाप्त कर दी। इसके बाद निरक्षर व्यक्ति भी अन्य जरूरी पात्रताएं पूरी करके सरपंच चुनाव लड़ सकता है। PRS Legislative Research+1
शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि इससे पंचायतों का कामकाज बेहतर हो सकता है। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि इससे गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के चुनाव लड़ने के अधिकार पर असर पड़ सकता है।

मुकंदरा टाइगर रिजर्व का अनोखा मॉडल: सोलर पंप से 250 फीट नीचे बहने वाली चंबल का पानी पहुंचा पहाड़ों पर | Mukundra Tiger Reserve's Unique Model: Water from Chambal River flowing 250 feet below now reaches mountains via solar pumps
250 फीट नीचे चंबल, ऊपर प्यासे बाघ-तेंदुए! राजस्थान के मुकंदरा टाइगर रिजर्व में निकाला अनोखा समाधान
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जरा सोचिए, सामने पानी से लबालब चंबल बह रही हो, फिर भी जानवरों को प्यास बुझाने के लिए पहाड़ों से नीचे उतरना पड़े! राजस्थान के मुकंदरा टाइगर रिजर्व में कुछ ऐसी ही मुश्किल थी। लेकिन अब वन विभाग ने कमाल का तरीका निकाला है। जिस पानी तक पहुंचने के लिए जानवरों को खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता था, वही पानी अब सोलर पंपों से पहाड़ों पर पहुंच रहा है।
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गांवों के विकास में शिक्षा कितनी जरूरी?

सरपंच की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी योजनाओं को लागू करने तक सीमित नहीं होती। उसे ग्राम सभा की बैठकें, विकास कार्यों की निगरानी, सरकारी विभागों के साथ समन्वय और गांव की समस्याओं का समाधान भी करना होता है।

ऐसे में पढ़ाई-लिखाई प्रशासनिक काम समझने में मदद कर सकती है। लेकिन अनुभव, जनसेवा की भावना और स्थानीय समस्याओं की समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

पंचायत के कामकाज में ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सचिव और दूसरे विभागीय कर्मचारी भी सहयोग करते हैं। इसलिए पंचायत की सफलता केवल सरपंच की शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर नहीं करती।

राजस्थान में 3 साल में 29 GW अक्षय ऊर्जा क्षमता, 28 जिलों के किसानों को दिन में बिजली का दावा | Rajasthan claims 29 GW renewable energy capacity in 3 years, electricity during the day for farmers in 28 districts
ऊर्जा मंत्री का दावा- 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बढ़ी, उधर 11 करोड़ यूनिट सोलर बिजली रोकी, किसान परेशान
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राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार, 13 नवंबर को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हुई है और 28 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है।
राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार, 13 नवंबर को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हुई है और 28 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है।

अब पंचायतों के कामकाज का मूल्यांकन जरूरी

राजस्थान में 2026 के परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 11,320 से बढ़कर 14,403 हो गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि गांवों के विकास की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

सरपंचों की शिक्षा के साथ पंचायतों के कामकाज को भी देखना जरूरी है। विकास कार्यों की स्थिति, खर्च हुई राशि, अधूरे प्रोजेक्ट और ग्राम सभा की नियमितता जैसे आंकड़े पंचायतों की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकते हैं।

यह खबर क्यों जरूरी है?

पंचायतों में शिक्षा और पेशेवर अनुभव का अलग-अलग स्तर सामने आता है। सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर पुरानी बहस फिर चर्चा में आती है। ग्रामीण विकास में शिक्षा के साथ अनुभव और जनसेवा की भूमिका समझना जरूरी है। सही आंकड़ों के आधार पर पंचायतों के कामकाज का मूल्यांकन किया जा सकता है।

आगे क्या?

सरपंचों की शिक्षा और पेशे से जुड़े आंकड़ों का आधिकारिक स्रोत सामने आने पर पंचायतों की शैक्षणिक तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी। इसके साथ ही यह देखना जरूरी होगा कि अलग-अलग पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधियों ने अपने गांवों में विकास के कितने काम किए हैं।

कोटा एम्स रिपोर्ट: प्रसूताओं की मौतों का सच - OT में संक्रमण, निगरानी में लापरवाही और दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल | Kota AIIMS Report: Truth of Maternal Deaths - Questions on OT Infection, Negligence in Monitoring, and Drug Quality
कोटा में प्रसूताओं की मौतों पर एम्स की रिपोर्ट: OT में कमियां, संक्रमण और निगरानी में लापरवाही
13 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
कोटा के जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मई में हुई 5 प्रसूताओं की मौत के बाद एम्स दिल्ली की एक्सपर्ट टीम ने जांच की थी। रिपोर्ट में ऑपरेशन थिएटर की कमियां, संक्रमण, जंग लगे उपकरण और ऑपरेशन के बाद मरीजों की निगरानी में लापरवाही सामने आई थी। इसके बाद राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्थाओं में सुधार और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का दावा किया। लेकिन अक्टूबर में प्रसूताओं की मौतों के बाद नवंबर में भी पुष्पा और प्रीति की जान चली गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब विभाग सुधारों का दावा कर रहा है, तो जेके लोन अस्पताल में मौतें क्यों नहीं रुक रहीं? आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है?
कोटा के जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मई में हुई 5 प्रसूताओं की मौत के बाद एम्स दिल्ली की एक्सपर्ट टीम ने जांच की थी। रिपोर्ट में ऑपरेशन थिएटर की कमियां, संक्रमण, जंग लगे उपकरण और ऑपरेशन के बाद मरीजों की निगरानी में लापरवाही सामने आई थी। इसके बाद राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्थाओं में सुधार और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का दावा किया। लेकिन अक्टूबर में प्रसूताओं की मौतों के बाद नवंबर में भी पुष्पा और प्रीति की जान चली गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब विभाग सुधारों का दावा कर रहा है, तो जेके लोन अस्पताल में मौतें क्यों नहीं रुक रहीं? आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है?
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