राजस्थान में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा जाल, 4 साल में 2304 करोड़ की साइबर ठगी
Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
पेंशन और FD वाले बुजुर्ग साइबर ठगों के निशाने पर, 4 साल में 2304 करोड़ पार
जिंदगीभर नौकरी की, पाई-पाई जोड़कर बुढ़ापे के लिए रकम बचाई। लेकिन अब साइबर ठग इसी जमा पूंजी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। राजस्थान में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्गों को ठगा जा रहा है। चौंकाने वाली बात है कि इसके 97% पीड़ित रिटायर्ड कर्मचारी बताए गए हैं। इनमें बड़े अधिकारी, जज और संपन्न बुजुर्ग भी शामिल हैं। ठग खुद को पुलिस, सीबीआई या ईडी का अधिकारी बताते हैं। फिर वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। इसी डर का फायदा उठाकर बुजुर्गों से करोड़ों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं।
क्या है पूरा मामला?
ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अधिकारी बताते हैं। वे पीड़ितों को कहते हैं कि उनके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग अथवा आतंकी गतिविधियों में हुआ है।
इसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाकर फर्जी वारंट और पुलिस स्टेशन के दृश्य दिखाए जाते हैं। कई बार बुजुर्गों को लगातार वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा जाता है और परिवार से संपर्क करने तक नहीं दिया जाता। जांच या बैंक खाते के सत्यापन के नाम पर उनकी जमा पूंजी ट्रांसफर करवा ली जाती है।
चार साल में 2304 करोड़ से ज्यादा की ठगी
| वर्ष | साइबर ठगी की रकम |
|---|---|
| 2023 | 354 करोड़ रुपए |
| 2024 | 795 करोड़ रुपए |
| 2025 | 768.7 करोड़ रुपए |
| 2026 (12 जुलाई तक) | 387 करोड़ रुपए से अधिक |
डिजिटल अरेस्ट के 97% पीड़ित रिटायर्ड कर्मचारी
इससे बुजुर्गों के डेटा तक ठगों की पहुंच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनकी उम्र, मोबाइल नंबर और आर्थिक स्थिति की जानकारी ठगों तक कैसे पहुंच रही है, इसकी जांच जरूरी है।
जयपुर में रिटायर्ड जज से 2.50 करोड़ की ठगी
एक अन्य मामले में पीड़ित को 90 दिन तक मानसिक रूप से बंधक रखकर 42 लेनदेन में 7.67 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए गए। अप्रैल 2025 में सीबीआई ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
बुजुर्गों को ही क्यों बनाया जा रहा निशाना?
फर्जी सरकारी दस्तावेज, वर्दी और लगातार वीडियो कॉल के जरिए उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि वे किसी गंभीर जांच में फंस गए हैं। सामाजिक बदनामी और गिरफ्तारी के डर से बुजुर्ग परिवार को भी जानकारी नहीं देते और ठगों के निर्देश मानते रहते हैं।
RGHS कार्ड और निवेश की जानकारी पर नजर
यह जानकारी किन स्रोतों से लीक हो रही है और ठगों तक कैसे पहुंच रही है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डेटा लीक की आशंका के बीच इसकी जांच महत्वपूर्ण हो गई है।
डिजिटल अरेस्ट का कोई कानून नहीं: एडीजी साइबर क्राइम
उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि ऐसी कॉल आने पर तुरंत फोन काट दें और अपने परिवार को इसकी जानकारी दें। यदि साइबर ठगी हो जाए तो तुरंत 1930 पर शिकायत करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज कराएं।
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