राजस्थान में जमीन के नियम बदले, अब 30 दिन में फैसला नहीं तो अपने आप मिलेगी मंजूरी; पुरानी कॉलोनियों को भी राहत

शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि को आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत उपयोग में बदलने के लिए अनुमति की जरूरत होती है। पहले इस प्रक्रिया में कई स्तरों पर आवेदन और मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था। अब सरकार ने जमीन के उपयोग परिवर्तन, कॉलोनियों के नियमितीकरण और निर्माण से जुड़े मामलों के लिए नई प्रक्रिया निर्धारित की है।

नए नियमों के तहत जमीन के उपयोग परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ जरूरी दस्तावेज और स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।

• आवेदन की जांच के लिए 10 दिन की प्रक्रिया तय की गई है।
• संबंधित अधिकारी को अधिकतम 30 दिन में निर्णय लेना होगा।
• तय समय में निर्णय नहीं होने पर नियमानुसार स्वतः अनुमति का प्रावधान लागू होगा।
• अनुमति मिलने के बाद भी जहां भवन मानचित्र या अन्य स्वीकृति जरूरी है, वहां संबंधित नियमों का पालन करना होगा।

इस व्यवस्था से जमीन के उपयोग परिवर्तन के मामलों में प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का प्रयास किया गया है।

नए नियमों में 31 दिसंबर 2021 से पहले विकसित कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:

• कॉलोनी में कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र निर्मित होना जरूरी होगा।
• अधिकतम निर्माण योग्य क्षेत्र की सीमा 70 प्रतिशत रखी गई है।
• पात्र लोगों को आवेदन के लिए 30 दिन का समय मिलेगा।

इन शर्तों के तहत पात्र पुरानी कॉलोनियों को नियमितीकरण का अवसर मिल सकेगा।

नए नियमों में जमीन आवंटित होने के बाद निर्माण नहीं करने वालों के लिए भी प्रावधान किया गया है। पट्टा जारी होने के सात साल बाद तक निर्माण नहीं करने पर निर्धारित पेनल्टी लग सकती है। लीज होल्ड और फ्री होल्ड पट्टों के लिए अलग-अलग व्यवस्था रखी गई है। यदि 20 साल तक निर्माण नहीं होता है तो दो साल का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी निर्माण नहीं होने पर 22 साल पूरे होने पर पट्टा स्वतः निरस्त होने का प्रावधान है।

नए नियमों में फार्म हाउस के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

• 2,500 वर्गमीटर या उससे बड़े भूखंड पर फार्म हाउस की अनुमति होगी।
• भूखंड के अधिकतम 10 प्रतिशत या 500 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण किया जा सकेगा।
• दोनों में से जो सीमा कम होगी, वही लागू होगी।

इसके अलावा मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पेट्रोल पंप जैसे व्यावसायिक उपयोगों के लिए भी नियम स्पष्ट किए गए हैं।

नई व्यवस्था जयपुर सहित प्रदेश के विकास प्राधिकरणों और शहरी निकायों के दायरे में आने वाली जमीनों पर लागू होगी। इससे जमीन के उपयोग परिवर्तन, कॉलोनी नियमितीकरण और निर्माण से जुड़े मामलों में नई प्रक्रिया के अनुसार काम होगा।

नए नियमों से शहरी जमीन के उपयोग परिवर्तन और कॉलोनियों के नियमितीकरण से जुड़े मामलों में लोगों को समयबद्ध प्रक्रिया मिलने की उम्मीद है। जमीन मालिकों, निवेशकों और डेवलपर्स के लिए आवेदन और अनुमति की शर्तें स्पष्ट होंगी। वहीं, निर्माण में लंबे समय तक देरी करने वालों के लिए पेनल्टी और पट्टा निरस्तीकरण की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।

नए नियम लागू होने के बाद पात्र जमीन मालिकों और कॉलोनियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। संबंधित विभाग आवेदन की जांच और निस्तारण तय समय में करेंगे। जमीन के उपयोग परिवर्तन और नियमितीकरण के मामलों में अब 2026 के नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।