एम्स भोपाल में महंगी दवाओं का खेल: खून रोकने वाला इंजेक्शन 14 गुना महंगा, 14 रुपए की दवा 943 रुपए में खरीदी

एम्स भोपाल के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने भी 31 मई 2025 को लिखे पत्र में अमृत फार्मेसी की महंगी दरों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने बताया था कि फार्मेसी से मिलने वाली कई दवाएं खुले बाजार की तुलना में ज्यादा महंगी हैं। इसका असर खासकर आयुष्मान भारत योजना के मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है।

इस पत्र की कॉपी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को भी भेजी गई थी। हाल ही में मंत्रालय ने एम्स से पूछा है कि भर्ती मरीजों के लिए दवाओं की खरीद किस जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) के तहत की गई और क्या इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी।

एम्स की आंतरिक जांच रिपोर्ट में 125 से अधिक दवाओं और 200 से ज्यादा सर्जिकल व मेडिकल सामान की खरीद में बड़ा अंतर मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, कई सामान तुलनात्मक दरों से 550 प्रतिशत से लेकर 6500 प्रतिशत से भी ज्यादा कीमत पर खरीदे गए हैं।

हाई प्रेशर एक्सटेंशन ट्यूब की खरीद कीमत तुलनात्मक दर से 6511.70 प्रतिशत अधिक थी। वहीं, प्रसव के बाद रक्तस्राव रोकने में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन सहित कई जरूरी दवाओं की खरीद कीमतों पर भी सवाल उठे हैं।

तत्कालीन निदेशक ने अपने पत्र में बताया था कि अमृत फार्मेसी भारत सरकार की पहल है। इसका मकसद मरीजों को कम कीमत पर अच्छी दवाएं उपलब्ध कराना है। इसके बावजूद एम्स को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि यहां दवाएं बाजार से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही हैं।

इसके बाद 15 अप्रैल 2025 को एक जांच समिति बनाई गई थी। समिति ने अमृत फार्मेसी की कीमतों की तुलना एम्स के अपने सप्लायरों के Rate Contract से की थी। इसमें एक जैसी गुणवत्ता, स्पेसिफिकेशन और पैक साइज वाले सामान की दरें देखी गई थीं। जांच में सामने आया कि एमआरपी पर छूट देने के बाद भी अमृत फार्मेसी की कई वस्तुएं महंगी थीं।

तत्कालीन निदेशक के पत्र में महंगी खरीद के तीन उदाहरण भी दिए गए थे।

न्यूरोलॉजी विभाग के लिए 25 आईवी सेट की कुल कीमत 327.50 रुपए बताई गई थी। वहीं, दूसरे मरीज से इतने ही सेट के लिए 56 रुपए प्रति सेट लिए गए थे।

इसी तरह जिस प्लेन शीट के पैकेट पर एमआरपी 600 रुपए थी, उसका बिल 1000 रुपए बनाया गया था। लिगेटिंग क्लिप के पैकेट पर कीमत 1171 रुपए लिखी थी, लेकिन इसके लिए 1234 रुपए वसूले गए थे।

आंतरिक जांच रिपोर्ट में दर्ज कुछ प्रमुख कीमतें इस प्रकार हैं।

• मेर्वेलिन इंजेक्शन: तुलनात्मक दर 14 रुपए, खरीद कीमत 201.60 रुपए।
• नियासिनामाइड इंजेक्शन: तुलनात्मक दर 4.26 रुपए, खरीद कीमत 44.02 रुपए।
• आयरन सुक्रोज इंजेक्शन: तुलनात्मक दर 14.49 रुपए, खरीद कीमत 144.14 रुपए।
• टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन: तुलनात्मक दर 22.33 रुपए, खरीद कीमत 649.56 रुपए।
• जेंटामाइसिन इंजेक्शन: तुलनात्मक दर 3.63 रुपए, खरीद कीमत 64.87 रुपए।
• एसीक्लोविर: तुलनात्मक दर 19.76 रुपए, खरीद कीमत 327.60 रुपए।
• सिरिंज फीडिंग ट्यूब: तुलनात्मक दर 5.95 रुपए, खरीद कीमत 49.80 रुपए।
• सर्जिकल डिस्पोजेबल गाउन: तुलनात्मक दर 52.44 रुपए, खरीद कीमत 420.15 रुपए।
• हाई प्रेशर एक्सटेंशन ट्यूब: तुलनात्मक दर 14.27 रुपए, खरीद कीमत 943.49 रुपए।

इन दवाओं और मेडिकल सामान का इस्तेमाल गंभीर संक्रमण, वायरल बीमारियों, ऑपरेशन, बच्चों को नली से पोषण देने और नसों से खून बहने जैसी स्थितियों के इलाज में होता है। कुछ दवाएं प्रसव के बाद रक्तस्राव रोकने और एनेस्थीसिया का असर खत्म करने के काम भी आती हैं।

तत्कालीन निदेशक ने अपने पत्र में बताया था कि एम्स भोपाल में भर्ती होने वाले करीब 50 से 60 प्रतिशत मरीज आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं।

दवाओं और मेडिकल सामान की कीमत ज्यादा होने से कई बार इलाज का खर्च योजना के तय पैकेज से अधिक हो जाता है। ऐसे में अतिरिक्त पैसा अस्पताल को खर्च करना पड़ता है।

एम्स में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीजों को दवाएं और जरूरी मेडिकल सामान मुफ्त दिया जाता है। इसलिए महंगी खरीद का आर्थिक बोझ संस्थान पर भी बढ़ता है। इसका असर दूसरी सरकारी योजनाओं के तहत इलाज कराने वाले मरीजों से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है।

एम्स भोपाल में दवाओं और सर्जिकल सामान की खरीद का बजट 2022-23 में 145 करोड़ रुपए था। यह 2024-25 में बढ़कर 245 करोड़ रुपए हो गया था।

यानी दो साल में बजट में 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, इस बढ़ोतरी का महंगी खरीद से सीधा संबंध था या नहीं, यह स्पष्ट करने के लिए खरीद और खर्च के रिकॉर्ड की जांच जरूरी है।

महंगी खरीद के मामले में एम्स की अपनी Central Pharmacy की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। मार्च 2025 तक संस्थान के पास केवल 13 रेट कॉन्ट्रैक्ट थे।

इस वजह से सीधे सप्लायरों से दवाएं और सर्जिकल सामान खरीदने में परेशानी हो रही थी। नतीजतन, संस्थान की 80 प्रतिशत से ज्यादा जरूरत अमृत फार्मेसी से पूरी की जा रही थी।

आरोप हैं कि समय पर रेट कॉन्ट्रैक्ट अपडेट नहीं किए गए थे। कमीशन के लिए अमृत फार्मेसी से खरीद बढ़ाने और संस्थान के अपने ड्रग स्टोर को जानबूझकर कमजोर करने के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, इनकी पुष्टि के लिए संबंधित अधिकारियों और दस्तावेजों की जांच जरूरी है।

मार्च 2025 के बाद एम्स प्रबंधन ने 40 नए रेट कॉन्ट्रैक्ट किए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब इनकी कुल संख्या 78 हो गई है। इनके जरिए करीब 1600 तरह की दवाएं और मेडिकल सामान सीधे सप्लायरों से खरीदे जा सकते हैं।

संस्थान का लक्ष्य साल के अंत तक रेट कॉन्ट्रैक्ट की संख्या 150 करने का है। इसके बाद तीन हजार से अधिक तरह की सामग्री थोक में खरीदी जा सकेगी। तुलना में दूसरे एम्स संस्थानों की सेंट्रल फार्मेसी में 800 से ज्यादा रेट कॉन्ट्रैक्ट हैं।

एम्स में दवाओं की खरीद और उनके इस्तेमाल की निगरानी ड्रग एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी (DTC) करती है। इसमें अलग-अलग चिकित्सा विभागों और क्वालिटी सेल के अधिकारी शामिल होते हैं।

अस्पताल में स्टॉक की निगरानी के लिए Digital System भी मौजूद है। हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का बीओ स्टॉक मॉड्यूल स्टॉक 180 दिनों के निर्धारित स्तर पर पहुंचने पर अलर्ट देता है। इसके बाद रेट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार खरीद का आदेश जारी किया जाना चाहिए।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब कम कीमत पर सामान देने वाले सप्लायर मौजूद थे, तो महंगी दरों पर खरीद कैसे की गई? खरीद प्रस्तावों को मंजूरी देने और स्टॉक की निगरानी करने वाले अधिकारियों की भूमिका भी जांच का विषय है।

अमृत फार्मेसी की शुरुआत मुख्य रूप से ओपीडी मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं देने के उद्देश्य से की गई थी। वहीं, कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र भी हैं।

इसके बावजूद एम्स में भर्ती मरीजों के लिए अमृत फार्मेसी से दवाएं और मेडिकल सामग्री क्यों खरीदी गईं, इसे लेकर सवाल उठे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी खरीद के नियमों और टेंडर प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।

इस मामले में एम्स भोपाल के जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र शरण ने कहा कि संबंधित पत्र पूर्व निदेशक के समय का है। वर्तमान में इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत नहीं आई है।

हालांकि, आंतरिक जांच में सामने आए कीमतों के बड़े अंतर, खरीद प्रक्रिया और अधिकारियों की जिम्मेदारी से जुड़े सवाल बने हुए हैं। आरोपों की पूरी सच्चाई संबंधित रिकॉर्ड और जांच के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी।