अब अपने शहर में करा सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री: MP में प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने वालों को राहत, 21 नवंबर से शुरू होगी नई व्यवस्था

इस सुविधा का नाम एनीवेयर पंजीयन रखा गया है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसकी शुरुआत सुबह 10 बजे की जाएगी।

1. अपनी सुविधा के अनुसार बुक करें स्लॉट

सबसे पहले पक्षकार को रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुक करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लोग अपनी सुविधा के अनुसार कार्यालय चुन सकेंगे।

वे एमपी के किसी भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय को चुन सकते हैं। इसके बाद वहां रजिस्ट्री के लिए समय तय कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कहा जाता है।

2. डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए मिलेंगे पांच दिन

स्लॉट बुक होने के बाद रजिस्ट्री का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। यह काम संपदा-2 सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। इसके बाद संबंधित सब-रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे। जांच और डॉक्यूमेंट्स के एग्जीक्यूशन के लिए पांच दिन मिलेंगे। इस दौरान जरूरी जानकारी और रिकॉर्ड का परीक्षण होगा। छठ वें दिन अंतिम फैसला लेना जरूरी होगा। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया तय समय में पूरी होगी। डॉक्यूमेंट्स की जांच भी तय व्यवस्था के अनुसार होगी।

3. ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद होगा डिजिटल रजिस्ट्रेशन

नई व्यवस्था में ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा भी मिलेगी। संबंधित सब-रजिस्ट्रार को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें संपत्ति के मूल क्षेत्राधिकार वाले कार्यालय की टिप्पणी शामिल होगी। संबंधित अधिकारी इस जानकारी के आधार पर वेरिफिकेशन करेंगे।

इसके बाद पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रजिस्ट्रेशन कहा जा सकता है। वेरिफिकेशन पूरा होते ही डिजिटल पंजीयन संपन्न हो जाएगा।

नई व्यवस्था को लागू करने के लिए तकनीकी तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत संपदा-2 सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा। इसके साथ सब-रजिस्ट्रार के अधिकार भी बढ़ाए जाएंगे।

इससे प्रदेश के अलग-अलग जिलों के कार्यालय जुड़ सकेंगे। संपत्ति से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। संबंधित अधिकारियों के बीच जानकारी साझा करना आसान होगा।

कुल मिलाकर नई व्यवस्था रजिस्ट्री की प्रक्रिया बदल देगी। अब संपत्ति वाले जिले में जाना जरूरी नहीं होगा। लोग अपनी सुविधा के अनुसार कार्यालय चुन सकेंगे। इससे मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पहले से आसान हो सकेगा।

सरकार ने नई व्यवस्था में सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। चयनित सब-रजिस्ट्रार को सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर देना होगा। इसमें संपत्ति से जुड़ी जरूरी जानकारियों की पुष्टि करनी होगी। अधिकारी को बताना होगा कि संपत्ति पर कोई कानूनी रोक नहीं है।

उसे यह भी प्रमाणित करना होगा कि संपत्ति पर रोक नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या सिविल कोर्ट का कोई आदेश नहीं होना चाहिए। इसमें स्टे, प्रतिबंध और कुर्की के आदेश शामिल हैं।

इसके अलावा संपत्ति पर सरकारी एजेंसियों की रोक भी नहीं होनी चाहिए। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोई रोक नहीं होनी चाहिए। आयकर विभाग या राजस्व अधिकारियों की भी रोक नहीं होनी चाहिए। संबंधित संपत्ति या पक्षकारों पर राजस्व वसूली का मामला लंबित नहीं होना चाहिए। इन शर्तों के जरिए फर्जीवाड़े की आशंका कम करने की कोशिश होगी।

एनीवेयर रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से आम लोगों को कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा अपने शहर में रजिस्ट्री कराने का होगा। लोगों को दूसरे जिले के कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर भोपाल में रहने वाला व्यक्ति ग्वालियर में जमीन खरीदता है। पहले उसे रजिस्ट्री के लिए ग्वालियर जाना पड़ता। अब वह भोपाल में ही रजिस्ट्री करा सकेगा।

उसे अपने शहर के रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना होगा। वहां करीब 15 मिनट में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इससे बार-बार दूसरे शहर जाने की परेशानी खत्म होगी। नई व्यवस्था से यात्रा पर होने वाला खर्च भी बचेगा। लोगों का समय बचेगा और काम आसान होगा। खासकर दूसरे जिलों में प्रॉपर्टी रखने वालों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा किसी कार्यालय में ज्यादा भीड़ होने पर विकल्प मिलेगा। पक्षकार किसी दूसरे सुविधाजनक केंद्र को चुन सकेंगे। इससे एक ही कार्यालय पर निर्भरता भी कम होगी।

FAQs

1. मध्य प्रदेश में एनीवेयर पंजीयन व्यवस्था कब शुरू होगी?
   यह व्यवस्था 21 नवंबर 2026 से शुरू होगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे।
2. एनीवेयर पंजीयन व्यवस्था क्या है?
   इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के किसी भी जिले की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दूसरे जिले में की जा सकेगी, जिससे लोगों को दूसरे जिले में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
3. इस नई व्यवस्था से आम लोगों को क्या लाभ होंगे?
   लोगों को रजिस्ट्री के लिए दूसरे जिले में यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और यात्रा का खर्च बचेगा।