CBI के बाद ED के शिकंजे में सौरभ चंद्राकर, महादेव सट्टा नेटवर्क और करोड़ों के लेनदेन पर होगी पूछताछ
Arun Tiwari | Published:
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में CBI के बाद ED को सौरभ चंद्राकर की हिरासत मिली।
रायपुर : महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में मुख्य आरोपी और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। करोड़ों रुपए के इस बहुचर्चित सट्टा नेटवर्क की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों ने अब उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। रायपुर की विशेष अदालत में लंबी कानूनी बहस के बाद सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में सौंप दिया गया।
आरोपी को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हथकड़ी लगाकर रायपुर जेल से अदालत लाया गया था।
महादेव सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण के बाद से ही जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। सीबीआई की आठ दिन की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को उसे रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया था।
आठ दिन की सीबीआई पूछताछ के बाद गुरुवार को सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलग से कार्रवाई करते हुए रायपुर की पीएमएलए विशेष अदालत में उसकी कस्टडी मांगी। एजेंसी का मानना है कि सट्टे से अर्जित रकम, हवाला नेटवर्क और कथित अवैध आर्थिक लेनदेन की जांच के लिए सौरभ से पूछताछ जरूरी है।
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईडी की जांच का प्रमुख केंद्र अवैध तरीके से अर्जित धन और उसके लेनदेन का नेटवर्क है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि सट्टे के कारोबार से जुटाई गई रकम किन-किन माध्यमों से देश और विदेश में भेजी गई। इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे और किस स्तर पर पैसों का प्रबंधन किया जाता था, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।
शुक्रवार को सौरभ को अदालत में पेश करने के दौरान ईडी ने कस्टोडियल रिमांड की मांग रखी। अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच आरोपी को हथकड़ी लगाकर जेल से अदालत लाया गया। उसकी पेशी को देखते हुए परिसर में अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।
सीबीआई ने आठ दिनों की पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के संचालन, पैनल ऑपरेटरों, सट्टा नेटवर्क और पैसों के लेनदेन को लेकर सवाल किए थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जाता था।
सीबीआई की जांच में कथित तौर पर हवाला के जरिए सरकारी अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों तक प्रोटेक्शन मनी पहुंचाने का पहलू भी सामने आया है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सट्टा कारोबार को संरक्षण देने के बदले किन लोगों को भुगतान किया गया था।
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का मामला देश के बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में शामिल रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस ऐप के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों के साथ कई तरह के ऑनलाइन गेम पर सट्टा लगाया जाता था। नेटवर्क को अलग-अलग पैनल और ऑपरेटरों के माध्यम से संचालित किया जाता था।
इस मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को प्रमुख प्रमोटर बताया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने देश के बाहर रहकर सट्टेबाजी के नेटवर्क को संचालित किया। जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े आर्थिक लेनदेन, बैंक खातों और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की भी जांच कर रही हैं।
सौरभ चंद्राकर लंबे समय से जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। बाद में उसे ओमान से भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की गई। भारत पहुंचने के बाद सीबीआई ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी।
चार नवंबर को उसे रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया था। अदालत से सीबीआई को आठ दिनों की कस्टडी मिली थी। इस दौरान जांच एजेंसी ने उससे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ की। अब ईडी भी अपने स्तर पर उससे पूछताछ कर मामले की आर्थिक कड़ियों को समझना चाहती है।
महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई और ईडी की जांच अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत चल रही है। सीबीआई का मुख्य फोकस सट्टा नेटवर्क के संचालन, कथित संरक्षण और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाना है। वहीं, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध से अर्जित संपत्तियों की जांच कर रही है।
गुरुवार को सीबीआई अदालत ने सौरभ को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए अदालत का रुख किया और शुक्रवार को प्रोडक्शन वारंट के जरिए उसे पेश कराया। अब ईडी की कस्टडी में पूछताछ से इस मामले के वित्तीय नेटवर्क और विदेशों तक फैले लेनदेन से जुड़े नए तथ्य सामने आने की उम्मीद है।
महादेव सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण के बाद से ही जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। सीबीआई की आठ दिन की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को उसे रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया था।
आठ दिन की सीबीआई पूछताछ के बाद गुरुवार को सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलग से कार्रवाई करते हुए रायपुर की पीएमएलए विशेष अदालत में उसकी कस्टडी मांगी। एजेंसी का मानना है कि सट्टे से अर्जित रकम, हवाला नेटवर्क और कथित अवैध आर्थिक लेनदेन की जांच के लिए सौरभ से पूछताछ जरूरी है।
ईडी की जांच का दायरा बढ़ा
शुक्रवार को सौरभ को अदालत में पेश करने के दौरान ईडी ने कस्टोडियल रिमांड की मांग रखी। अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच आरोपी को हथकड़ी लगाकर जेल से अदालत लाया गया। उसकी पेशी को देखते हुए परिसर में अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।
CBI की पूछताछ में इन बिंदुओं पर जुटाई जानकारी
सीबीआई की जांच में कथित तौर पर हवाला के जरिए सरकारी अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों तक प्रोटेक्शन मनी पहुंचाने का पहलू भी सामने आया है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सट्टा कारोबार को संरक्षण देने के बदले किन लोगों को भुगतान किया गया था।
6000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा घोटाला
इस मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को प्रमुख प्रमोटर बताया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने देश के बाहर रहकर सट्टेबाजी के नेटवर्क को संचालित किया। जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े आर्थिक लेनदेन, बैंक खातों और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की भी जांच कर रही हैं।
ओमान से प्रत्यर्पण के बाद शुरू हुई पूछताछ
चार नवंबर को उसे रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया था। अदालत से सीबीआई को आठ दिनों की कस्टडी मिली थी। इस दौरान जांच एजेंसी ने उससे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ की। अब ईडी भी अपने स्तर पर उससे पूछताछ कर मामले की आर्थिक कड़ियों को समझना चाहती है।
दो केंद्रीय एजेंसियों की अलग-अलग जांच
गुरुवार को सीबीआई अदालत ने सौरभ को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए अदालत का रुख किया और शुक्रवार को प्रोडक्शन वारंट के जरिए उसे पेश कराया। अब ईडी की कस्टडी में पूछताछ से इस मामले के वित्तीय नेटवर्क और विदेशों तक फैले लेनदेन से जुड़े नए तथ्य सामने आने की उम्मीद है।
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