MP के PWD में फिर बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट, वर्मा की विदाई और बघेल की एंट्री की चर्चा; कई अफसरों के बदल सकते हैं प्रभार

हालांकि, अभी किसी नई नियुक्ति का आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है।

लोक निर्माण विभाग में नवंबर 2026 के दौरान बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, प्रभारी प्रमुख अभियंता आरएल वर्मा को मौजूदा पद से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनकी जगह परियोजना क्रियान्वयन इकाई (PIU) से जुड़े शालिग्राम बघेल का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है।

आरएल वर्मा को 9 जून 2026 को PWD के प्रभारी प्रमुख अभियंता की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब करीब पांच महीने बाद ही उनके प्रभार में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि वर्मा को पर्यटन विकास निगम में प्रमुख अभियंता बनाया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई सरकारी आदेश जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है।

PWD की शीर्ष कुर्सी के लिए शालिग्राम बघेल का नाम चर्चा में है। फिलहाल वे पीआईयू से जुड़े हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित बदलाव में उन्हें प्रमुख अभियंता का प्रभार सौंपा जा सकता है। ऐसा होने पर विभाग के शीर्ष स्तर पर एक बार फिर प्रशासनिक बदलाव होगा।

हालांकि, बघेल की नियुक्ति या कार्यभार ग्रहण करने को लेकर अभी कोई नया आधिकारिक आदेश उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस बदलाव को फिलहाल संभावित फेरबदल के तौर पर ही देखा जा रहा है। प्रमुख अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के दौरान वरिष्ठता, अनुभव और अधिकारियों के पिछले प्रदर्शन की भूमिका भी अहम रहती है।

प्रस्तावित फेरबदल का असर परियोजना क्रियान्वयन इकाई पर भी पड़ सकता है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, उज्जैन के मुख्य अभियंता योगेंद्र सिंह बागोले को शालिग्राम बघेल की जगह पीआईयू की शीर्ष जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

बागोले लंबे समय से उज्जैन में पदस्थ हैं। यदि उन्हें पीआईयू भेजा जाता है, तो उज्जैन में उनके स्थान पर किसी दूसरे अधिकारी को मुख्य अभियंता का प्रभार देना होगा। इस संभावित बदलाव के चलते उज्जैन में भी नए अधिकारी की पदस्थापना की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, अभी इन नियुक्तियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

लोक निर्माण विभाग के ग्वालियर परिक्षेत्र में मुख्य अभियंता की पदस्थापना को लेकर भी हलचल है। यहां मुख्य अभियंता वीके अरख से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक स्थिति में बदलाव आया है।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 5 नवंबर को हाईकोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान वीके अरख को संबंधित पद पर काम करने से रोकने के निर्देश दिए थे। अदालत ने तकनीकी जांच दल के एक सदस्य को जारी विभागीय नोटिस भी रद्द कर दिया था।

अदालत के इस आदेश के बाद ग्वालियर में मुख्य अभियंता की जिम्मेदारी को लेकर विभाग को न्यायिक निर्देशों के अनुरूप आगे की व्यवस्था करनी होगी। इसके चलते ग्वालियर में नए अधिकारी की पदस्थापना भी संभावित फेरबदल का हिस्सा मानी जा रही है।

PWD में अतिरिक्त प्रभारों की व्यवस्था भी चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सागर के मुख्य अभियंता सीपी सिंह के पास अपने परिक्षेत्र के अलावा ग्वालियर के दो अतिरिक्त तकनीकी प्रभार भी हैं। इस तरह वे एक से अधिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

अलग-अलग क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की निगरानी, निरीक्षण और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालना महत्वपूर्ण काम है। ऐसे में कई प्रभार एक ही अधिकारी के पास होने से विभागीय कामकाज और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर संबंधित विभागीय रिकॉर्ड और कार्यों की प्रगति के आधार पर ही स्पष्ट हो सकता है।

ग्वालियर में मुख्य अभियंता की जिम्मेदारी के लिए संजय मस्के का नाम भी सामने आ रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, उन्हें ग्वालियर भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है।

संजय मस्के के मामले में जून 2026 के दौरान अदालत के हस्तक्षेप के बाद उनका भोपाल प्रभार बदला गया था। ऐसे में उनकी संभावित नई पदस्थापना के दौरान पुराने आदेशों और लागू शर्तों का ध्यान रखना होगा। फिलहाल ग्वालियर में किस अधिकारी को स्थायी या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

PWD में प्रशासनिक बदलावों के बीच निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी भी महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। फरवरी 2026 में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में सड़क निर्माण से जुड़े पुराने कार्यों में कई कमियों का उल्लेख किया गया था।

वर्ष 2018 से 2023 के बीच हुए सड़क कार्यों की जांच में निर्माण गुणवत्ता, समयसीमा और निगरानी से जुड़ी खामियां सामने आने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था मजबूत करने की सिफारिश भी की गई थी।

ऐसे में विभाग में होने वाले प्रशासनिक बदलावों के साथ निर्माण परियोजनाओं की नियमित निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

PWD में संभावित फेरबदल को लेकर विभागीय गलियारों में कई अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। वरिष्ठता, अनुभव और प्रभावशाली संपर्कों को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, किसी नियुक्ति में अनुचित हस्तक्षेप या बाहरी दबाव का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है।

विभाग में प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव से निर्माण कार्यों की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए प्रस्तावित नियुक्तियों में अधिकारियों के अनुभव, प्रदर्शन और विभागीय जरूरतों का महत्व रहेगा।

फिलहाल आरएल वर्मा, शालिग्राम बघेल, योगेंद्र सिंह बागोले और संजय मस्के से जुड़ी संभावित पदस्थापनाओं पर आधिकारिक आदेश का इंतजार है। आदेश जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किस अधिकारी को कौन-सी नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है।