MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, जनवरी 2027 से पहले आ सकती है IAS की जंबो तबादला सूची

खबर है कि मोहन यादव सरकार जनवरी 2027 से पहले IAS अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी कर सकती है। इसमें कई जिलों के कलेक्टरों से लेकर मंत्रालय में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों तक की जिम्मेदारियां बदल सकती हैं। इसे लेकर भोपाल में मंथन चल रहा है।

सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव की तैयारी कर रही है। दीपावली के बाद और जनवरी 2027 से पहले IAS अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं।

इस IAS Transfer List में अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव, सचिव, संभागायुक्त और कई जिलों के कलेक्टरों के नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी अंतिम सूची सामने नहीं आई है।

बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों के तबादला आदेश मुख्य सूची जारी होने से पहले भी निकाले जा सकते हैं। इसके लिए भोपाल में अधिकारियों के कामकाज और नई जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की जा रही है।

प्रदेश में अधिकारियों के कामकाज पर सरकार और बीजेपी संगठन की नजर है। लगातार यह देखा जा रहा है कि कौन अधिकारी अपने जिले या विभाग में अच्छा काम कर रहा है और कहां से शिकायतें मिल रही हैं।

अधिकारियों का आम लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, वे उनकी समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उनका तालमेल कैसा है, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ अधिकारियों के संबंधों को भी परखा जा रहा है।

प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में अब करीब दो साल का समय बचा है। ऐसे में सरकार और बीजेपी संगठन अभी से प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गए हैं।

मोहन यादव सरकार (मध्य प्रदेश सरकार) प्रदेश की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में लगातार बदलाव करती रही है। पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर बदले जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं।

23 जुलाई को अशोक बर्णवाल ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का पद संभाला था। इसके बाद से करीब 36 IAS अधिकारियों के दायित्व बदले जा चुके हैं। इसी दौरान लगभग डेढ़ दर्जन IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव हुआ है।

इन तबादलों के पीछे अलग-अलग कारण रहे हैं। प्रदेश में जहरीली शराब कांड, किसान आंदोलन और राजनीतिक विवादों के चलते भी कई अधिकारियों को हटाया गया है।

जहरीली शराब से जुड़े मामलों में छह से ज्यादा IAS और IPS अधिकारी प्रभावित हुए हैं। इनमें से कई अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटा लिया गया। वहीं किसान आंदोलन के कारण भी कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई है।

आने वाले प्रशासनिक फेरबदल को बहुत अहम माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि तबादलों की संभावित सूची में सिर्फ जिलों के अधिकारी ही नहीं, बल्कि मंत्रालय और संभाग में तैनात बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।

इस प्रशासनिक फेरबदल से पहले सरकार और संगठन के स्तर पर समीक्षा की तैयारी भी है। मोहन यादव सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर सत्ता और संगठन विभिन्न कामों को लेकर मंथन करेंगे। वहीं, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल स्वामित्व योजना के तहत भूमि पत्रकों की नि:शुल्क रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा करने वाले हैं।

इस दौरान यह देखा जाएगा कि सरकार की प्राथमिकता वाले इस काम में कुछ जिले पीछे क्यों रह गए हैं। अधिकारियों से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर भी जानकारी ली जाएगी।

प्रदेश में लगातार हो रहे प्रशासनिक बदलावों के बीच अब अगली बड़ी IAS Transfer List को लेकर चर्चा तेज है। जनवरी 2027 से पहले सूची आने की संभावना जताई जा रही है। इस फेरबदल में किन कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलेगी और किन्हें मौजूदा पदों से हटाया जाएगा, यह तबादला आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल भोपाल में संभावित बदलावों को लेकर विचार-विमर्श जारी है।