ओबीसी आरक्षण केस में सरकार की SLP में निकलीं तीन और खामियां, पुरानी 10 सुधरीं नहीं

मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसके बाद सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की।

हालांकि अभी तक इस केस की सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 22 अक्टूबर को याचिका में पहली बार 10 खामियां बताई गई थीं। अब दिवाली से एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को तीन और खामियां सामने आई हैं। इस तरह याचिका में कुल 13 खामियां हो गई हैं। सरकार को पहले इन सभी खामियों को दूर करना होगा। इसके बाद ही केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट हो सकेगा।

1- OT IA I/O DETAIL MISMATCH यानी OT IA I/O विवरण में विसंगति है।
2- PAGE NO. 314, 328 TO 344 DIM/BLUR CONTENT. PROVIDE TYPED COPY. यानी पृष्ठ संख्या 314 और 328 से 344 तक की सामग्री धुंधली/अस्पष्ट है। कृपया टाइप की गई प्रति उपलब्ध कराएं।
3- V/A OTHER PETITIONER SIGN STILL NOT PROVIDED. यानी अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर (V/A) अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

1- कवर पेज, पेज नंबर B और 162, तथा I/O इंडेक्स पर तारीखें मेल नहीं खा रही हैं।
2- फिर पेज नंबरिंग (पेजिनेशन) को सीमित (लिमिट) किया जाना चाहिए।
3- जज का नाम गायब है, पेज नंबरिंग की जानी चाहिए।
4- पेज 11 से 13 तक के सभी पन्ने धुंधले/अस्पष्ट हैं, स्थानीय भाषा में हैं, या उनमें अंडरलाइन/वॉटरमार्क हैं। इनकी टाइप्ड कॉपी उपलब्ध कराएं।
5- जिन पन्नों पर रंगीन सामग्री है, उनकी 4 रंगीन प्रतियां (कॉपी) उपलब्ध कराएं।
6- पेज 18 पर तारीख मेल नहीं खा रही है।
7- पन्नों की नंबरिंग (पेजिनेशन) में विसंगति है।
8- पेज 392 और 393 धुंधले/अस्पष्ट हैं। इनकी साफ कॉपी उपलब्ध कराएं।
9- वकालतनामा में 'पहचाना गया' (identified) और 'प्रमाणित' (certified) जैसे शब्द गायब हैं। साथ ही अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं।
10- SLP की प्रार्थना (प्रेयर) वाले हिस्से में मामले का अतिरिक्त विवरण भी दिया गया है। इसे हटा दें।

बता दें कि अभी यह केस इन खामियों के चलते लिस्ट नहीं हुआ है, और न ही एसएलपी नंबर जेनरेट हुआ है। इसके लिए पहले इन खामियों को दूर करना होगा। अभी डायरी नंबर ही चल रहा है।

ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला 9 अक्टूबर को आया था। इसके बाद सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद इसमें डिफाल्ट आए। अभी इन्हें दूर नहीं किया गया है। इसके चलते केस लिस्ट नहीं हो रहा है। उधर हाईकोर्ट ने फैसले का पालन करने के लिए सरकार को 90 दिन का समय दिया हुआ है, जो 9 जनवरी को पूरा होगा।

हाईकोर्ट जबलपुर की बेंच ने 9 अक्टूबर को ओबीसी केस मामले में अहम आदेश दिया है। इसमें मुख्य बिंदु हैं...

1- ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण देने का 2019 का एक्ट गैर-संवैधानिक है। केवल 14 फीसदी ही आरक्षण दिया जा सकता है।
2- पीएससी, ईएसबी व सभी चयन एजेंसियों को आदेश के बाद इसी आधार पर रिजल्ट देने होंगे। यानी 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ। यानी 87-13 फीसदी फार्मूला खत्म।
3- मार्च 2019 से सितंबर 2022 के बीच अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण पर हुई नियुक्तियां मान्य रहेंगी। इन पदों को आगे तीन नियुक्तियों में समायोजन किया जाएगा।
4- होल्ड किए गए 13 फीसदी पद अनारक्षित कैटेगरी में जाएंगे। इन आदेशों का पालन आदेश आने के 90 दिन में करना होगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार 13 फीसदी पद अनारक्षित को देने के लिए तैयार नहीं है। न ही सरकार ओबीसी के 14 फीसदी आरक्षण पर भर्ती विज्ञापन जारी करना चाहती है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि वह पहले सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे ले, ताकि फिर से 87-13 फीसदी फार्मूला जिंदा हो जाए।

इससे रुके हुए रिजल्ट जारी हो सकेंगे। साथ ही 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण केस के साथ ही फिर भर्ती विज्ञापन जारी हो सकेंगे। वहीं सरकार इसमें अभी तक कोई जल्दबाजी करती नहीं दिख रही है, क्योंकि 16 अक्टूबर को एसएलपी के बाद भी इसकी खामियां दूर नहीं की गई हैं।

वहीं भले ही हाईकोर्ट के आदेश के पालन के लिए सरकार को 9 जनवरी (90 दिन) तक का समय है, लेकिन दिसंबर अंत में भर्ती विज्ञापन भी जरूरी है। नहीं तो भर्ती के लिए जीरो ईयर का संकट आ जाएगा। यानी सरकार को इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे, जो अभी तक दिख नहीं रहे हैं।