अफीम की खेती उजागर कर चर्चा में आया सरपंच अब जेल में, प्रशासनिक पाबंदियों के बीच एक कथित गलती पड़ी भारी

पुराने विवादों के चलते उसे बाउंड ओवर किया गया था। यानी प्रशासन ने उस पर कुछ शर्तों के साथ पाबंदियां लगा रखी थीं। अब अधिकारियों के खिलाफ व्हाट्सएप स्टेटस पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है।

पुलिस ने अपराध दर्ज किया, मोबाइल जब्त किया और बाउंड ओवर की शर्तों के उल्लंघन का प्रतिवेदन एसडीएम न्यायालय में पेश कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अफीम कांड का खुलासा करने वाला सरपंच जेल पहुंच गया।


इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक कथित सोशल मीडिया गलती के बाद प्रशासनिक कार्रवाई इतनी तेजी से आगे बढ़ी, क्योंकि सरपंच पहले से ही बाउंड ओवर था? दूसरी तरफ अरुण गौतम अपनी सफाई में कह रहा है कि विवादित स्टेटस उसने नहीं, बल्कि उसके आठ साल के बेटे ने गलती से लगाया था। उसे जानकारी मिली तो उसने तत्काल स्टेटस हटा दिया। सरपंच ने इसे अपने खिलाफ साजिश भी बताया है।

• दुर्ग के समोदा गांव में मार्च 2026 में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया था।
• इस खुलासे में सरपंच की सूचना की अहम भूमिका बताई गई है।
• बाद में सरपंच और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ा और उसे बाउंड ओवर किया गया।
• एक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर पुलिस ने अपराध दर्ज कर सरपंच का मोबाइल जब्त किया।
• सरपंच ने स्टेटस बेटे की गलती बताई और इसे अपने खिलाफ साजिश कहा।

समोदा गांव में मार्च 2026 में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया था। खेतों में बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए थे। इस खेती की जानकारी पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाने में सरपंच अरुण गौतम की अहम भूमिका बताई गई थी। उसकी सूचना के बाद कार्रवाई हुई और प्रदेश में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने जांच के बाद आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की।


इस खुलासे के बाद अरुण गौतम की पहचान एक ऐसे सरपंच के रूप में बनी, जिसने अपने ही गांव में चल रही अवैध खेती की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई थी। लेकिन बाद के घटनाक्रम में सरपंच और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता गया।

पुराने विवादों के चलते प्रशासन ने उसे बाउंड ओवर कर दिया। इसके तहत उसे निर्धारित शर्तों का पालन करना था। यह कार्रवाई आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कानूनी मुश्किल बन गई।

ताजा विवाद की शुरुआत व्हाट्सएप स्टेटस से हुई। स्थानीय निवासी जितेंद्र देशमुख ने सरपंच के खिलाफ शिकायत की। इसके अलावा एसडीएम दुर्ग की ओर से भी पुलिस को ज्ञापन भेजा गया। आरोप लगाया गया कि अरुण गौतम ने व्हाट्सएप स्टेटस पर कलेक्टर और एसडीएम समेत प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं।


शिकायतकर्ता ने कथित स्टेटस का स्क्रीनशॉट एसडीएम कार्यालय में भी सौंपा था। बताया गया है कि 27 अक्टूबर को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। इसके बाद पुलगांव थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने सरपंच का मोबाइल फोन जब्त कर डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी।

कार्रवाई के बाद अरुण गौतम ने सफाई दी कि विवादित स्टेटस उसने नहीं लगाया था। उसके मुताबिक, आठ साल के बेटे ने गलती से स्टेटस लगा दिया था। उसे इसकी जानकारी नहीं थी और पता चलते ही उसने उसे हटा दिया। सरपंच ने इस पूरे मामले को अपने खिलाफ साजिश बताते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

हालांकि, पुलिस के सामने अब यह जांच का विषय है कि स्टेटस किसने लगाया, मोबाइल का इस्तेमाल किसने किया और शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। डिजिटल साक्ष्य इस मामले में अहम होंगे।

इस मामले में सरपंच की मुश्किल केवल आपराधिक प्रकरण तक सीमित नहीं रही। पहले से बाउंड ओवर होने के कारण प्रशासन ने ताजा घटनाक्रम को शर्तों का उल्लंघन माना। पुलिस और प्रशासन ने एसडीएम न्यायालय में प्रतिवेदन पेश किया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।

यानी जिस अफीम कांड का खुलासा करने के बाद अरुण गौतम चर्चा में आया था, उसी के बाद बने प्रशासनिक टकराव और बाउंड ओवर की पाबंदियों के बीच एक कथित सोशल मीडिया गलती उस पर भारी पड़ गई।

सरपंच इसे साजिश बता रहा है, जबकि प्रशासन की कार्रवाई बाउंड ओवर की शर्तों के उल्लंघन पर आधारित है। अब सवाल यह है कि पूरे मामले की जांच में सरपंच की सफाई और डिजिटल साक्ष्य क्या तस्वीर सामने लाते हैं।