नवंबर में दूसरी बार कर्ज लेगी मोहन सरकार, तीन हजार करोड़ जुटाने की तैयारी, 8 महीने में ब्याज पर 15 हजार 573 करोड़ खर्च

सरकार यह कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के जरिए लेगी। इसके लिए बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी (BIS) का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार की ओर से तय उधारी सीमा के भीतर होगी। सरकार को यह रकम तीन अलग-अलग हिस्सों में मिलेगी। हर हिस्से में एक हजार करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एमपी की उधारी सीमा तय की है। इसके तहत प्रदेश करीब 87 हजार करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकता है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58 हजार 274 करोड़ रुपए की बाजार लोन सीमा तय है।

इस सीमा के अंदर राज्य सरकार जरूरत के मुताबिक कर्ज ले सकती है। नवंबर के दूसरे सप्ताह तक सरकार 48 हजार 900 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। सरकार का कहना है कि कर्ज तय सीमा के भीतर लिया जा रहा है। इसका इस्तेमाल विकास से जुड़े कामों में किया जाता है।
सरकार कर्ज लेने के साथ उसका ब्याज भी चुका रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 29 हजार 980 करोड़ रुपए ब्याज दिया था। वहीं, करेंट फाइनेंशियल साल
2026-27 में भी ब्याज का भुगतान जारी है। नवंबर के दूसरे सप्ताह तक सरकार 15 हजार 573 करोड़ रुपए ब्याज चुका चुकी है।

सरकार का दावा है कि सभी भुगतान समय पर किए गए हैं। इसके लिए सरकार अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आधार बताती है। सरकार के मुताबिक, समय पर ब्याज और कर्ज चुकाना जरूरी है। इससे राज्य की वित्तीय साख बनी रहती है। साथ ही बाजार में सरकार की विश्वसनीयता भी मजबूत होती है।

इसे सरकार की डेब्ट मैनेजमेंट क्षमता से भी जोड़कर देखा जाता है। इसका मतलब कर्ज का सही प्रबंधन करना है। सरकार का दावा है कि वह इस मामले में अनुशासन बनाए हुए है।

वित्त विभाग के अनुसार, प्रदेश में विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सरकार कैपिटल इंवेस्ट पर जोर दे रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कैपिटल खर्च एक लाख करोड़ रुपए पार कर सकता है।

कैपिटल खर्च का मतलब ऐसे कामों पर पैसा लगाना है। इनसे लंबे समय तक प्रदेश को फायदा मिलता है। इसमें सड़क, पुल, बिजली और सिंचाई जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, सरकार कर्ज से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल ऐसे कामों में करती है। इसमें सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण प्रमुख है। इसके अलावा सड़क और एक्सप्रेस-वे बनाए जाते हैं।

बिजली से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पैसा खर्च किया जाता है। इन कामों से प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश होती है। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल खर्च कहा जाता है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से भविष्य में फायदा मिलेगा। इससे प्रदेश की विकास संबंधी जरूरतें भी पूरी होंगी।

सरकार ने कर्ज के इस्तेमाल को लेकर अपना पक्ष रखा है। उसका दावा है कि इस रकम से रोजमर्रा के खर्च पूरे नहीं होते। कर्ज से कर्मचारियों के वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते। पेंशन और अनुदान का भुगतान भी इससे नहीं होता है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर भी यह रकम खर्च नहीं होती। सरकार के मुताबिक, इन योजनाओं का खर्च राजस्व से पूरा किया जाता है। सरकार कर्ज की रकम विकास कार्यों पर खर्च करती है। इसका इस्तेमाल नई परिसंपत्तियां बनाने में किया जाता है। इनमें सड़क, सिंचाई और बिजली से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

बजट अनुमान 2026-27 में कर्ज का अनुपात भी बताया गया है। इसके मुताबिक, राज्य के लोन और जीएसडीपी का अनुपात 32.53 प्रतिशत रहने का अनुमान है।जीएसडीपी का मतलब राज्य के भीतर तैयार होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है।

सरकार के अनुसार, पिछले दस साल में प्रदेश की जीएसडीपी 10 प्रतिशत से ऊपर रही है। सरकार इसे राज्य की आर्थिक क्षमता का संकेत मानती है।

वित्त विभाग के अनुसार, केवल कर्ज से आर्थिक स्थिति नहीं समझी जा सकती। इसके लिए दूसरे आर्थिक आंकड़ों को भी देखना जरूरी है। इसमें राज्य की जीएसडीपी और कुल रिवेन्यू रिसिप्ट शामिल हैं। सरकार की ब्याज चुकाने की क्षमता भी अहम है। इसके साथ पुराने कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड भी देखा जाता है।

FAQs

1. मध्यप्रदेश सरकार कब 87 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी?
   सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 87 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी, जो कि केंद्र सरकार की तय उधारी सीमा के तहत होगा।
2. कर्ज का उपयोग किस उद्देश्यों के लिए किया जाएगा?
   कर्ज का इस्तेमाल विकास संबंधी कार्यों, जैसे कि सड़क, पुल, बिजली और सिंचाई जैसी सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।
3. क्या कर्ज का इस्तेमाल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए किया जाएगा?
   नहीं, सरकार का कहना है कि कर्ज का उपयोग कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और दैनिक खर्चों के लिए नहीं किया जाएगा; यह केवल विकास परियोजनाओं में निवेश के लिए है।