फाइलों के ढेर में दबा मरीजों का इलाज, हजार डॉक्टरों की पोस्टिंग से लेकर कैंसर मशीनों की खरीदी तक सब ठप
Aman Vaishnav | Sootr Creatives | Published:
बिना जांच के नया डिजिटल सिस्टम लागू करने से एमपी स्वास्थ्य विभाग में 500 से ज्यादा फाइलें अटक गई हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि काम को तेज और आसान बनाने के लिए लाया गया कोई नया कंप्यूटर सिस्टम ही पूरे कामकाज की रफ्तार रोक दे? मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। विभाग ने काम को डिजिटल बनाने के लिए बिना पूरी जांच पड़ताल किए एक नई प्रणाली लागू करने की कोशिश की है।
इसका नतीजा यह हुआ है कि आयुक्त कार्यालय में 500 से ज्यादा जरूरी फाइलें मंजूरी के इंतजार में धूल खा रही हैं। इन फाइलों के अटकने से आम मरीजों के इलाज से लेकर नए डॉक्टरों की भर्ती तक का पूरा सिस्टम लड़खड़ा गया है।
क्या है
विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन जोड़ने के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) को एक नवंबर से पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी की थी। इसे लागू करने से पहले इसका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट यानी UAT नहीं किया गया।
आसान भाषा में समझें तो किसी भी नए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले यह जांचा जाता है कि वह सही से काम कर रहा है या नहीं। बिना इस जांच के सिस्टम लागू करने की कवायद ने अधिकारियों और कर्मचारियों की परेशानी बढ़ा दी है।
अधूरी तैयारी: एक नवंबर से सिस्टम शुरू करने की बात कही गई थी। अब तक अस्पतालों के दो से तीन और मेडिकल कॉलेजों के तीन से ज्यादा विभाग इससे जुड़ ही नहीं पाए हैं।
फाइलों का अंबार: सिस्टम में तकनीकी दिक्कतों के कारण आयुक्त कार्यालय में 500 से अधिक फाइलें अटक गई हैं। इनमें से 250 से ज्यादा मामले सीधे तौर पर आम जनता की सुविधाओं से जुड़े हुए हैं।
हर हफ्ते बैठक, फिर भी नतीजा शून्य: इस व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें हो रही हैं। इसके बावजूद न तो संसाधनों का सही आकलन हो पाया है और न ही काम पूरा हुआ है।
अलग से रखने पड़े ऑपरेटर: कई विभाग सिस्टम से नहीं जुड़ पाए हैं। इसलिए वहां अलग से ऑपरेटर रखकर कंप्यूटर पर एंट्री कराई जा रही है। कितने कंप्यूटर और अन्य सामान की जरूरत है, इसका हिसाब भी अभी तक नहीं लग पाया है।
शिकायतों की अनदेखी: इस पूरे प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ जिलों से हजारों शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उनके समाधान और डॉक्टरों व कर्मचारियों से फीडबैक लेने की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है।
एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिनों समीक्षा बैठक में अगले दो वर्षों के भीतर प्रदेश में 22 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ जिन मेडिकल कॉलेजों की बिल्डिंग और बुनियादी ढांचा बनकर तैयार हो चुका है, उन्हें शुरू करने की फाइलें भी अटकी पड़ी हैं।
जानकारी के अनुसार बीते एक साल में मेडिकल कॉलेजों में कोई नई ब्रांच शुरू नहीं हो पाई है। इसके अलावा सुपर स्पेशियलिटी विभागों को बेहतर बनाने और मेडिकल की सीटें बढ़ाने का काम भी आगे नहीं बढ़ा है। चिकित्सा शिक्षकों और डॉक्टरों के प्रमोशन भी लंबे समय से रुके हुए हैं।
कार्डियोलॉजी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का विस्तार भी रुक गया है। इससे मेडिकल छात्रों के साथ-साथ मरीजों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मजबूरी में मरीजों को निजी अस्पतालों या इलाज के लिए दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है।
डिप्टी सीएम पहले ही कैंसर के इलाज के लिए लीनेक मशीन और पीईटी स्कैन जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। इन घोषणाओं से जुड़ी फाइलें पिछले एक साल से विभाग में अटकी हुई हैं।
स्वास्थ्य विभाग में फाइलों के अटकने का सीधा असर डॉक्टरों की भर्ती और उनकी तैनाती पर भी पड़ा है। प्रदेश के कई अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। जबकि कई डॉक्टर अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं।
बॉन्ड पोस्टिंग का इंतजार: बॉन्ड पोस्टिंग के दौरान च्वाइस फिलिंग नहीं कर पाने वाले 2500 से ज्यादा डॉक्टर अपनी री-ज्वाइनिंग की राह देख रहे हैं।
आवंटन में देरी: दूसरे चरण का आवंटन नहीं होने की वजह से 1000 से ज्यादा डॉक्टरों की पदस्थापना रुक गई है। इसका नतीजा यह है कि कहीं जरूरत से ज्यादा डॉक्टर तैनात हैं। कहीं पद पूरी तरह खाली पड़े हैं।
चयनित अभ्यर्थी परेशान: मेडिकल ऑफिसर और डेंटल ऑफिसर की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्हें अभी तक एचओ लेटर जारी नहीं किए गए हैं।
4 महीने से इंतजार: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पब्लिक कैडर और अस्पताल प्रबंधक जैसे पदों पर 250 अभ्यर्थी चुने गए थे। इन्हें चार महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं।
ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभाग ने कई योजनाएं बनाई थीं। प्रशासनिक देरी ने इन पर भी पानी फेर दिया है। स्वास्थ्य संस्थानों में दूसरे स्थानों पर अटैच किए गए कर्मचारियों को वापस उनकी मूल पदस्थापना पर भेजने का अभियान शुरू किया गया था। वहीं बाद में विभाग को अपने इस फैसले पर यू-टर्न लेना पड़ा। इसका असर ये हुआ कि कर्मचारी आज भी अटैचमेंट पर ही काम कर रहे हैं।
इसके अलावा गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदलने की योजना भी लटकी हुई है। प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरियों में देरी के साथ-साथ बजट, टेंडर और विभागीय नीतियों से जुड़े फैसले भी लंबित है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार रुक गया है।
क्या है एचएमआईएस सिस्टम , क्यों फंसी फाइलें?
आसान भाषा में समझें तो किसी भी नए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले यह जांचा जाता है कि वह सही से काम कर रहा है या नहीं। बिना इस जांच के सिस्टम लागू करने की कवायद ने अधिकारियों और कर्मचारियों की परेशानी बढ़ा दी है।
अधूरी तैयारी: एक नवंबर से सिस्टम शुरू करने की बात कही गई थी। अब तक अस्पतालों के दो से तीन और मेडिकल कॉलेजों के तीन से ज्यादा विभाग इससे जुड़ ही नहीं पाए हैं।
फाइलों का अंबार: सिस्टम में तकनीकी दिक्कतों के कारण आयुक्त कार्यालय में 500 से अधिक फाइलें अटक गई हैं। इनमें से 250 से ज्यादा मामले सीधे तौर पर आम जनता की सुविधाओं से जुड़े हुए हैं।
हर हफ्ते बैठक, फिर भी नतीजा शून्य: इस व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें हो रही हैं। इसके बावजूद न तो संसाधनों का सही आकलन हो पाया है और न ही काम पूरा हुआ है।
अलग से रखने पड़े ऑपरेटर: कई विभाग सिस्टम से नहीं जुड़ पाए हैं। इसलिए वहां अलग से ऑपरेटर रखकर कंप्यूटर पर एंट्री कराई जा रही है। कितने कंप्यूटर और अन्य सामान की जरूरत है, इसका हिसाब भी अभी तक नहीं लग पाया है।
शिकायतों की अनदेखी: इस पूरे प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ जिलों से हजारों शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उनके समाधान और डॉक्टरों व कर्मचारियों से फीडबैक लेने की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है।
आधुनिक इलाज और नए मेडिकल कॉलेजों का विस्तार रुका
जानकारी के अनुसार बीते एक साल में मेडिकल कॉलेजों में कोई नई ब्रांच शुरू नहीं हो पाई है। इसके अलावा सुपर स्पेशियलिटी विभागों को बेहतर बनाने और मेडिकल की सीटें बढ़ाने का काम भी आगे नहीं बढ़ा है। चिकित्सा शिक्षकों और डॉक्टरों के प्रमोशन भी लंबे समय से रुके हुए हैं।
कार्डियोलॉजी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का विस्तार भी रुक गया है। इससे मेडिकल छात्रों के साथ-साथ मरीजों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मजबूरी में मरीजों को निजी अस्पतालों या इलाज के लिए दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है।
मशीनों और उपकरणों की खरीदी पर ब्रेक
- जरूरी दवाओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
- जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए वेंटिलेटर, डायलिसिस यूनिट और जांच के अन्य उपकरणों की खरीदी भी रुकी हुई है।
- अस्पतालों को अपग्रेड करने और वहां डॉक्टरों की तैनाती करने के प्रस्ताव भी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।
डॉक्टरों की पदस्थापना और नियुक्ति पत्र अटके
बॉन्ड पोस्टिंग का इंतजार: बॉन्ड पोस्टिंग के दौरान च्वाइस फिलिंग नहीं कर पाने वाले 2500 से ज्यादा डॉक्टर अपनी री-ज्वाइनिंग की राह देख रहे हैं।
आवंटन में देरी: दूसरे चरण का आवंटन नहीं होने की वजह से 1000 से ज्यादा डॉक्टरों की पदस्थापना रुक गई है। इसका नतीजा यह है कि कहीं जरूरत से ज्यादा डॉक्टर तैनात हैं। कहीं पद पूरी तरह खाली पड़े हैं।
चयनित अभ्यर्थी परेशान: मेडिकल ऑफिसर और डेंटल ऑफिसर की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्हें अभी तक एचओ लेटर जारी नहीं किए गए हैं।
4 महीने से इंतजार: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पब्लिक कैडर और अस्पताल प्रबंधक जैसे पदों पर 250 अभ्यर्थी चुने गए थे। इन्हें चार महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं।
अटैचमेंट खत्म करने के अभियान पर लेना पड़ा यू-टर्न
इसके अलावा गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदलने की योजना भी लटकी हुई है। प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरियों में देरी के साथ-साथ बजट, टेंडर और विभागीय नीतियों से जुड़े फैसले भी लंबित है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार रुक गया है।
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