बीजेपी पन्नालाल शाक्य विधायक बोले- देश में कोई आदिवासी नहीं, कलेक्टर और जिलाध्यक्ष की भगवान गणेश से तुलना

इतना ही नहीं, उन्होंने कलेक्टर और भाजपा जिलाध्यक्ष की तुलना भगवान गणेश से भी कर दी। उनके पुराने विवादों को देखते हुए अब भाजपा के अनुशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं।

रविवार को आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक शाक्य ने कहा कि देश में अलग-अलग स्थानों पर रहने वाले लोग हैं, लेकिन कोई आदिवासी नहीं है। उन्होंने अपनी बात समझाते हुए कहा कि पहाड़ों में रहने वाले गिरिवासी, जंगल में रहने वाले वनवासी, गांवों में रहने वाले ग्रामवासी और शहरों में रहने वाले नगरवासी हैं।

शाक्य ने सवाल किया, तुम आदिवासी हो, तो फिर हम क्या हैं? हम क्या बाहर से आए हैं? उन्होंने समाज को अगड़े-पिछड़े और अलग-अलग पहचान के आधार पर बांटने पर भी आपत्ति जताई। उनके इस बयान से आदिवासी पहचान को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई।

विधायक के भाषण में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार का जिक्र किया। शाक्य ने कहा कि हिंदू परंपरा में किसी भी शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कलेक्टर और भाजपा जिलाध्यक्ष की तुलना गणेश जी से कर दी। विधायक बोले, गणेश जी की पूजा हो गई तो सबकी पूजा हो गई, ऐसा मानिए। उनकी इस तुलना ने भी कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा।

जनजातीय गौरव दिवस के मंच से शाक्य ने राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि बड़े नेता किसी सामान्य आदिवासी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात क्यों नहीं करते? विधायक का कहना था कि राजनीतिक पदों पर नेताओं के परिवारों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने राजनीति में आम लोगों को मिलने वाले अवसरों पर सवाल खड़े किए।

विधायक के बयान के बीच यह समझना जरूरी है कि आदिवासी पहचान और अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक मान्यता दो अलग विषय हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की आधिकारिक सूची निर्धारित करने की व्यवस्था करता है। यानी आदिवासी शब्द को लेकर सामाजिक या राजनीतिक बहस अपनी जगह है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों की अलग कानूनी व्यवस्था है।

पन्नालाल शाक्य का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। जुलाई 2024 में उन्होंने छात्रों को डिग्री हासिल करने के बजाय पंचर की दुकान खोलने की सलाह दी थी। बयान पर विवाद बढ़ा तो बाद में उन्होंने अपनी बात वापस लेते हुए सार्वजनिक सफाई दी।

सितंबर 2025 में उन्होंने देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका जताई थी। इसके साथ ही सैन्य प्रशिक्षण की मांग भी की थी। तब भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने साफ किया था कि यह पार्टी की आधिकारिक सोच नहीं है। मीडिया रिपोर्टों में शाक्य को भोपाल बुलाकर स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी की बात भी सामने आई थी।

अगस्त 2026 में महिलाओं और युद्धों को लेकर शाक्य की टिप्पणी पर उनकी अपनी पार्टी में भी विरोध देखने को मिला था। चाचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके बयान पर आपत्ति जताई थी।विवाद बढ़ने पर शाक्य ने कहा था कि उनकी बात को गलत संदर्भ में पेश किया गया। इसके बाद नवंबर 2026 में महिलाओं से जुड़ी एक पुरानी कहावत वाला उनका बयान भी चर्चा में आया।

अब जनजातीय गौरव दिवस पर दिए गए नए बयान ने भाजपा के पार्टी अनुशासन को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सितंबर 2025 में पार्टी उनके एक बयान से दूरी बना चुकी थी, लेकिन किसी अंतिम अनुशासनात्मक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई थी।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हर विवाद के बाद सफाई देना ही काफी है या पार्टी अपने जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक बयानों को लेकर कोई स्पष्ट मर्यादा तय करेगी? फिलहाल ताजा मामले में भाजपा नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया और संभावित कार्रवाई का इंतजार है। जनजातीय गौरव के लिए आयोजित कार्यक्रम में उठी यह बहस अब केवल एक विधायक के बयान तक सीमित नहीं है। यह जनप्रतिनिधियों की सार्वजनिक जवाबदेही और राजनीतिक दलों की जवाबदेही से भी जुड़ गई है।