इंदौर हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, इधर जस्टिस की संख्या घटकर हुई 7, बार एसोसिएशन ने मांगी तीन और बेंच

वहीं, नए रोस्टर के तहत अब डबल बेंच का जिम्मा जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी संभालेंगे। जस्टिस संदीप भट्ट की बेंच में डब्ल्यूपी, टैक्स मैटर और कंटेम्प्ट पिटीशन मुख्य तौर पर रहेंगी। जस्टिस राजेंद्र वाणी की बेंच में सभी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील व अन्य मैटर रहेंगे। जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच द्वारा एमसीआरसी (क्रिमिनल केस) सुने जाएंगे। साथ ही क्रिमिनल डब्ल्यूपी भी सुनेंगे।

वहीं, सिंगल बेंच में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच में डब्ल्यूपी और सिविल मैटर्स की फाइनल हियरिंग होगी। साथ ही सिंगल बेंच में जस्टिस पवन द्विवेदी भी फाइनल हियरिंग के लिए डब्ल्यूपी और सिविल मैटर्स को सुनेंगे।

वहीं, इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव और मनीष गड़कर ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। इसमें एक बार फिर इंदौर में बढ़ते केसों को देखते हुए तीन अतिरिक्त जस्टिस की इंदौर में पदस्थापना की मांग की है। कहा गया है कि इंदौर में बढ़ते केसों की तुलना में जबलपुर और ग्वालियर से कम बेंच हैं। इसके कारण लगातार काम का बोझ बढ़ रहा है। खासकर क्रिमिनल केस और जमानत के मामलों में, जिनमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण का मामला है, उनकी सुनवाई में देरी होती है। इंदौर में हर दिन 300 नए फ्रेश केस लगते हैं। वहीं, लंबित केसों की संख्या भी सवा लाख हो चुकी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जल्द बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, जिससे न्याय मिलने में तेजी आ सके।

हाईकोर्ट बार के आग्रह पर जमानत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को देखते हुए 29 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक के लिए जमानत मामलों की सुनवाई हेतु तीन जजों की विशेष बेंच गठित हुई थी। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे के इंदौर प्रवास पर अध्यक्ष मनीष यादव के नेतृत्व में कार्यकारिणी ने आंकड़ों सहित लंबित जमानत मामलों की सूची बताई थी। इस पर उनके द्वारा त्वरित विशेष रोस्टर गठित किया गया था।