हाई कोर्ट की बड़ी पहल: जमानत, क्रिमिनल केस के लिए इंदौर में नौ दिन के लिए बनीं तीन स्पेशल बेंच

Sanjay Gupta | Oct 27, 2026, 14:45 IST
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इंदौर हाईकोर्ट में जमानत केसों के तेज निपटारे के लिए 29 अक्टूबर से तीन स्पेशल बेंच काम करेंगी।
इंदौर हाईकोर्ट में जमानत केसों के तेज निपटारे के लिए 29 अक्टूबर से तीन स्पेशल बेंच काम करेंगी।

इंदौर हाईकोर्ट में क्रिमिनल केसों, खासकर जमानत के केसों में हो रही देरी को देखते हुए बड़ी पहल की गई है। चीफ जस्टिस के निर्देश पर इंदौर हाईकोर्ट में इन केसों के लिए तीन स्पेशल बेंचों का गठन किया गया है। ये बेंच त्योहार के पहले नौ दिन तक लगातार सुनवाई करेंगी।

मध्यप्रदेश के चीफ जस्टिस ने इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मांग पर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत इंदौर हाईकोर्ट (Indore High Court) में अब 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नियमित बेंच के साथ ही तीन स्पेशल बेंचें रहेंगी। इनके द्वारा MCRC (Miscellaneous Criminal Case) की सुनवाई की जाएगी। ये तीन बेंचें इस अवधि में लंच अवधि के बाद केवल एमसीआरसी केस सुनेंगी।

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27 Oct 2026 ,
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब खुद जिलों में जाकर रात बिताएंगे। वे गांवों में लोगों से मिलेंगे और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेंगे। इस दौरान मिलने वाली समस्याओं को 48 घंटे में दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले मंत्रियों और विधायकों को गांवों में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, कुछ ही जनप्रतिनिधियों ने इन निर्देशों का पालन किया।
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ये तीन बेंचें हुई हैं गठित

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने इन तीन बेंचों के गठन की सूचना जारी कर दी है। इनमें जस्टिस संदीप एन भट्ट, जस्टिस विनय सराफ और जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की सिंगल बेंचें शामिल हैं। इसके साथ ही, एमसीआरसी केसों की सुनवाई करने वाली जस्टिस गजेंद्र सिंह और अन्य की नियमित बेंच भी चलती रहेगी।

फिलहाल, एमसीआरसी केसों के लिए जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच में हर दिन औसतन 800 केस लिस्ट होते हैं। इतने ज्यादा केस होने के कारण समय की कमी पड़ जाती है और कई मामलों की सुनवाई आगे टालनी पड़ती है।

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27 Oct 2026 ,
By Sanjay Gupta
इंदौर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई में खुद पेश होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सीमित कर्मचारियों और संसाधनों के भरोसे छोड़ दी गई है। यह मंजूर नहीं है।
इंदौर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई में खुद पेश होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सीमित कर्मचारियों और संसाधनों के भरोसे छोड़ दी गई है। यह मंजूर नहीं है।

रजिस्ट्रार ने ये दिए अहम आदेश

वहीं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार समीर कुलश्रेष्ठ ने इन स्पेशल बेंचों के गठन के साथ अहम सूचना दी है। इसमें सभी अधिवक्ताओं से कहा है कि वे सुनवाई में बेवजह केस को आगे बढ़ाने की मांग नकरें और सुनवाई में पक्ष रखें। साथ ही विभागों को सूचित किया गया है कि केस डायरी व अन्य दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं। इन कारणों से केस की सुनवाई आगे न बढ़वाएं।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मांग थी

हाल ही में चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे इंदौर दौरे पर थे। इस दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष यादव व अन्य पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर इन केसों के निराकरण में तेजी की मांग की थी। इसमें तीन अतिरिक्त जस्टिसों की इंदौर में पदस्थापना की मांग की थी। कहा गया था कि इंदौर में हर रोज 300 केस लगते हैं। यहां सवा लाख से ज्यादा केस लंबित हैं। ऐसे में लगातार बोझ बढ़ रहा है और इस कारण से केस लिस्ट होने पर भी सुनवाई नहीं हो पाती है और जमानत केसों में देरी हो रही है।

क्रिमिनल केस के लिए इंदौर में नौ दिन के लिए  बनीं तीन स्पेशल बेंच
क्रिमिनल केस के लिए इंदौर में नौ दिन के लिए बनीं तीन स्पेशल बेंच
FAQ

1. इंदौर हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच का गठन क्यों किया गया है?

इंदौर हाईकोर्ट में क्रिमिनल और जमानत से जुड़े एमसीआरसी केसों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक ही बेंच में रोजाना लगभग 800 केस लिस्ट हो रहे थे, जिससे समय की कमी के कारण सुनवाई बार-बार टल रही थी। इसी देरी को खत्म करने के लिए तीन स्पेशल बेंच बनाई गई हैं।

2. इंदौर हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच कब से कब तक और किस समय सुनवाई करेंगी?

इंदौर हाईकोर्ट में ये तीनों स्पेशल बेंच 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कुल 9 दिन काम करेंगी। ये बेंच दोपहर में लंच के बाद केवल एमसीआरसी यानी मिसलेनियस क्रिमिनल केसों की ही सुनवाई करेंगी।
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