राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शादी जन्म-जन्मांतर का बंधन नहीं, अब इसे अनुबंध की तरह देखा जाता है

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में धारा-13बी (आपसी सहमति से तलाक) जुड़ने के बाद अब हिंदू विवाह के जन्म-जन्मांतर के संस्कार होने की पुरानी अवधारणा में मौलिक बदलाव आया हैं। अब शादी को एक अनुबंध के तौर पर देखा जाता है।

जिसे पक्षकार आपसी सहमति से शुरू कर सकते हैं और यदि रिश्ता न चले, तो आपसी सहमति से समाप्त भी कर सकते हैं। फैमली कोर्ट ने पति के वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका को स्वीकार करते हुए पत्नी को उसके साथ रहने के आदेश दिए थे।

जिसे पत्नी ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का प्रार्थना पत्र दायर किया।

इस मामले में अदालत के सामने मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या धारा-9 (वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना) के खिलाफ लंबित अपील को सीधे धारा-13बी (आपसी सहमति से तलाक) की याचिका में परिवर्तित किया जा सकता है?

इस पर कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मुकदमें एक विशेष श्रेणी में आते हैं। अदालतों का यह कर्त्तव्य है कि वे पक्षकारों की पीड़ा और मानसिक कष्ट को समझे। वहीं ऐसे मामलों को समाप्त करने के लिए समझौते को प्राथमिकता दें।

कोर्ट ने अन्य हाईकोर्ट्स के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मामले को फिर से फैमली कोर्ट में भेजने के बजाए, हाईकोर्ट स्वयं आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित कर सकता है।

आपसी सहमति से होने वाले तलाक में अर्जी दायर करने के बाद 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि गुजारना जरूरी है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों करीब 7 साल से अलग रह रहे हैं। इनके आपसी सुलह के सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। ऐसे में 6 महीने की प्रतीक्षा केवल इनकी पीड़ा को ओर अधिक बढ़ाएगी। ऐसे में अदालत ने 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि को माफ कर दिया।

इस मामले में दोनों की शादी 5 फरवरी 2010 को हुई थी। उनके एक 15 साल का बेटा भी है। दोनों दिसंबर 2019 से अलग रह रहे हैं। फैमली कोर्ट-1, अजमेर ने 7 अगस्त 2025 को पति की वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना याचिका पर उसके पक्ष में फैसला देते हुए पत्नी को उसके साथ रहने के आदेश दिए थे।

जिसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील के लंबित रहने के दौरान ही दोनों मध्यस्थता (मीडिएशन) और परिजनों के प्रयासों से आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमत हो गए और 8 अक्टूबर 2026 को एक संयुक्त आवेदन हाईकोर्ट ने पेश किया।

1. राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-13बी के बारे में क्या कहा है?
   कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-13बी (आपसी सहमति से तलाक) के जुड़ने के बाद विवाह को एक अनुबंध के तौर पर देखा जाने लगा है, जिससे विवाह की जन्म-जन्मांतर की पुरानी अवधारणा में मौलिक बदलाव आया है।
2. क्या राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ किया है?
   जी हां, हाईकोर्ट ने इस मामले में 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ कर दिया है, क्योंकि दोनों पक्ष लगभग 7 साल से अलग रह रहे थे और उनके बीच सभी सुलह के प्रयास विफल हो चुके थे।