छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों की मनमानी से बढ़ी टेंशन, तीन महीने में 80 रुपए प्रति बोरी तक बढ़े दाम

यानी जो लोग कुछ महीने पहले मकान बनाने का हिसाब लगाकर बैठे थे, उन्हें अब उसी काम के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ में सीमेंट इतना महंगा क्यों बिक रहा है? प्रदेश में कई बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं।

यहां बड़े पैमाने पर सीमेंट का उत्पादन होता है। इसके बावजूद यहां के लोगों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि अब सीमेंट कंपनियों की कीमत तय करने की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।


सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का तरीका भी चर्चा में है। बाजार से जुड़े लोगों के मुताबिक कंपनियों ने एक साथ 80 रुपए नहीं बढ़ाए, बल्कि अलग-अलग समय पर कीमतें बढ़ाती रहीं। कभी कुछ रुपए तो कभी कुछ और रुपए बढ़ने से तीन-चार महीने में एक बोरी पर करीब 80 रुपए का अतिरिक्त बोझ आ गया।

अब दिवाली के बाद निर्माण कार्यों में तेजी आने लगी है। गांव से लेकर शहर तक लोग मकान, दुकान और दूसरे निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसे समय में सीमेंट महंगा होने से लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।


यही सवाल अब आम लोगों से लेकर ठेकेदारों तक के बीच उठ रहा है। छत्तीसगढ़ देश के बड़े सीमेंट उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। प्रदेश में कई बड़ी कंपनियों के प्लांट हैं, जहां से दूसरे राज्यों में भी सीमेंट भेजा जाता है।

इसके बाद भी बाजार से जुड़े जानकारों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सीमेंट मध्य प्रदेश से करीब 25 रुपए और महाराष्ट्र से लगभग 40 रुपए प्रति बोरी महंगा बताया जा रहा है।

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब सीमेंट यहीं बन रहा है तो प्रदेश के लोगों को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा? क्या कीमत बढ़ने के पीछे उत्पादन लागत है, बाजार की मांग है या फिर कंपनियों की अपनी कोई रणनीति? इन सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है।

सीमेंट के दाम बढ़ने का असर कितना बड़ा हो सकता है, इसे एक साधारण हिसाब से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना मकान बनवा रहा है और उसे निर्माण के दौरान 500 बोरी सीमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हर बोरी पर 80 रुपए अतिरिक्त देने पड़ें तो उसे सिर्फ सीमेंट खरीदने में ही 40 हजार रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे।


वहीं यदि किसी बड़े निर्माण कार्य में 1,000 बोरी सीमेंट लगती है तो बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से अतिरिक्त खर्च 80 हजार रुपए तक पहुंच सकता है।

यह सिर्फ सीमेंट की कीमत बढ़ने का हिसाब है। इसमें रेत, गिट्टी, सरिया, मजदूरी और दूसरी निर्माण सामग्री का खर्च शामिल नहीं है। जाहिर है कि सीमित बजट में घर बनवाने वाले परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी परेशानी पैदा कर सकती है।

सीमेंट की महंगाई का असर केवल निजी मकान बनाने वालों तक सीमित नहीं है। सरकारी निर्माण कार्यों और बड़ी परियोजनाओं की लागत भी बढ़ने की आशंका है।

जानकारी के मुताबिक सरकारी कार्यों और बड़े बिल्डरों को सप्लाई होने वाले नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमत में एक महीने से भी कम समय में करीब 60 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी हुई है।

ठेकेदारों का कहना है कि सरकारी निर्माण कार्यों में ओपीसी सीमेंट के इस्तेमाल की शर्त होने के कारण बढ़ी हुई कीमतों का सीधा असर लागत पर पड़ रहा है। प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए के सड़क, पुल, सरकारी भवन और दूसरे निर्माण कार्य चल रहे हैं या प्रस्तावित हैं। ऐसे में सीमेंट की कीमत बढ़ने से तय बजट में काम पूरा करना मुश्किल हो सकता है।


प्रदेश के बाजार में अलग-अलग प्रकार के सीमेंट की कीमतों में भी बड़ा अंतर सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कीमत पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट से करीब 80 रुपए प्रति बोरी ज्यादा बताई जा रही है।

दोनों प्रकार के सीमेंट का इस्तेमाल निर्माण कार्यों में होता है, लेकिन उनकी विशेषताएं और उपयोग की जरूरतें अलग हो सकती हैं। सरकारी निर्माण कार्यों में जहां ओपीसी सीमेंट की मांग रहती है, वहीं सामान्य निर्माण में आवश्यकता और तकनीकी सलाह के अनुसार सीमेंट का चुनाव किया जाता है।

ऐसे में ओपीसी की ऊंची कीमत उन ठेकेदारों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है, जिन्हें निर्माण की तय शर्तों के अनुसार इसी प्रकार के सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है।

सीमेंट की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर अब मामला केवल महंगाई तक सीमित नहीं रह गया है। बिल्डरों और ठेकेदारों ने कंपनियों पर आपसी तालमेल से कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि अलग-अलग कंपनियों की कीमतों में जिस तरह लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और कीमत तय करने के तरीके पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ठेकेदारों का आरोप है कि कंपनियां आपस में कार्टेल बनाकर सीमेंट के दाम बढ़ा रही हैं और इसका नुकसान उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। हालांकि, ये फिलहाल आरोप हैं। कंपनियों के बीच मिलीभगत या कार्टेल होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों की जांच जरूरी होगी।

छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों को लेकर अब सरकार और संबंधित विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में सीमेंट का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, फिर भी यहां की जनता को पड़ोसी राज्यों से ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं।

अगर कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ा रही हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या निर्माण सीजन में बढ़ती मांग के कारण दाम बढ़ रहे हैं या कीमतों के पीछे कोई और कारण है? क्या संबंधित एजेंसियां बाजार की स्थिति और कंपनियों की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की जांच करेंगी?

इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि सीमेंट की महंगाई का असर केवल किसी एक बिल्डर या ठेकेदार पर नहीं, बल्कि उस आम परिवार पर भी पड़ता है जो अपनी जिंदगी की बचत लगाकर एक छोटा-सा घर बनाना चाहता है।