सफाईकर्मी भेजने के बजाय नकद पैसे का प्रलोभन, जयपुर नगर निगम के पार्षदों ने खोला मोर्चा, मेयर दफ्तर पर धरने की चेतावनी

वहीं कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद वार्डों में अतिरिक्त कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। सफाई के नाम पर करीब 2.94 करोड़ रुपए खर्च करने की प्रक्रिया जरूर शुरू कर दी गई, लेकिन धरातल पर काम नजर नहीं आ रहा है। इसे बड़ा वित्तीय घोटाला बताते हुए पार्षदों ने मेयर और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में शिकायत दर्ज कराने की चेतावनी दी है।

नगर निगम के वार्ड 93 के पार्षद जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मेयर ने दीपावली पर हर वार्ड में 20 अतिरिक्त सफाईकर्मी देने का वादा किया था। इसके लिए 15 अक्टूबर से व्यवस्था शुरू होनी थी। लेकिन एक महीने से अधिक समय गुजरने के बाद भी उनके वार्ड में एक भी कर्मचारी काम करने नहीं पहुंचा।

शर्मा का दावा है कि जयपुर के कई अन्य वार्डों में भी यही हाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल कागजी कार्रवाई हो रही है। वार्डों में कर्मचारी लगाने के बजाय कुछ पार्षदों को नकद भुगतान का प्रलोभन दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक महीने के लिए 20 कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए गए, तो वे वार्डवासियों के साथ मेयर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे।


वार्ड 91 के पार्षद सीताराम मेहरा ने भी नगर निगम की व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले 20 अतिरिक्त सफाईकर्मी देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कर्मचारी नहीं आया। सफाई व्यवस्था में भी कोई सुधार नहीं हुआ है।

मेहरा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्होंने कर्मचारियों की मांग की, तो निगम अधिकारियों ने कर्मचारियों के बदले पैसे देने की बात कही। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद उनके वार्ड में नियमित कर्मचारी आने भी बंद हो गए। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान के दौरान केवल औपचारिकता हुई और शपथ ग्रहण के बाद अधिकारी-कर्मचारी चले गए।


सीताराम मेहरा ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि वार्ड स्तर पर 23 अस्थाई कर्मचारियों का 285 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से ठेका किया गया है। इसके तहत प्रत्येक वार्ड के लिए 1 लाख 96 हजार 500 रुपए का कार्यादेश (Work Order) जारी हुआ है।

उनका आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया केवल कागजों तक सीमित है और वार्डों में कर्मचारी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने इस कथित गड़बड़ी में AEN-XEN से लेकर SI-CSI तक की मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। मेहरा ने इसे सुनील कोठारी के कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला बताते हुए ACB में जाने की बात कही है।


सफाई के इस बुनियादी मुद्दे पर केवल विपक्षी कांग्रेस ही नहीं, बल्कि सत्तापक्ष बीजेपी के भी कई पार्षद नाराज बताए जा रहे हैं। एक महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी उनके वार्डों में अस्थाई सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं।

बीजेपी पार्षद भी इस संबंध में मेयर तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसे में अब बीजेपी के नाराज पार्षद भी पार्टी स्तर पर इस मुद्दे की शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। अब नगर निगम प्रशासन के सामने यह स्पष्ट करने की बड़ी चुनौती है कि अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति और भुगतान की वास्तविक स्थिति क्या है।