MPPSC ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्या ओबीसी को दे दिए 13 फीसदी पद, बड़ा विवाद

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने 09 अक्टूबर को ओबीसी आरक्षण केस में बड़ा फैसला दिया था। इसमें साफ था कि मध्य प्रदेश शासन का 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का एक्ट गैर-संवैधानिक है और जो भी भर्ती होगी वह 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ होगी। साथ ही होल्ड 13 फीसदी पद अनारक्षित को दिए जाएंगे। वहीं अब पीएससी से जारी दो सूचनाओं ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

पहली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 में निकली फिजिक्स परीक्षा की है। इसके लिए भर्ती विज्ञापन 30 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था। इसमें कुल 186 पद थे। इसमें 27 फीसदी लागू ओबीसी आरक्षण के तहत यूआर के लिए 36 पद, एससी 30, एसटी 49, ओबीसी 52, ईडब्ल्यूएस 19 पद थे।

वहीं जीएडी आदेश 87-13 फीसदी फॉर्मूले के चलते ओबीसी के 52 पदों में से 28 पद 87 फीसदी क्राइटेरिया में बांटे गए थे। वहीं 13 फीसदी क्राइटेरिया में 24 पद रखे गए। इस तरह 87 फीसदी क्राइटेरिया में कुल पद 162 रह गए।

वहीं अब आयोग ने एक सूचना जारी की और इंटरव्यू के लिए अपात्र घोषित उम्मीदवारों की सूची जारी की। वहीं पदों का वितरण फिर 87-13 फीसदी क्राइटेरिया खत्म कर सौ फीसदी के हिसाब से बताया। इसमें जो 13 फीसदी क्राइटेरिया में 24 पद रखे गए थे उन्हें पूर्ववत 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के तहत कुल 52 पद बताया गया। इस तरह फिर से इन 186 पदों में यूआर के लिए 36 पद, एससी 30, एसटी 49, ओबीसी 52, ईडब्ल्यूएस 19 पद बताए गए।

अब इसी तरह आयोग ने दिसंबर 2024 में अंग्रेजी विषय के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के विज्ञापन जारी किए थे। इसमें कुल 96 पद थे जिन्हें 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ बांटते हुए यूआर 20, एससी 13, एसटी 15, ओबीसी 35, ईडब्ल्यूएस 13 में रखा गया। फिर 87-13 फीसदी क्राइटेरिया में ओबीसी के 35 पदों में से 33 पदों को 87 फीसदी क्राइटेरिया में रखा गया और दो पद 13 फीसदी फॉर्मूले में रखे गए।

अब आयोग ने अंग्रेजी के लिए 3 दिसंबर से इंटरव्यू शुरू करने की सूचना जारी की है। इसमें 13 फीसदी में रखे दो पद फिर से मूल पद वितरण के तहत ओबीसी के खाते में डाले गए हैं।

इन पद वितरण को लेकर कई असमंजस खड़े हो गए हैं। इसमें एक बात यह भी कही जा रही है कि हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर के आदेश में कहा है कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के तहत 8 मार्च 2019 से 29 सितंबर 2022 के बीच में जो भर्ती हुई है, उन पदों को अगले तीन भर्तियों में समायोजित किया जाए, ताकि नियुक्त हो चुके उम्मीदवारों पर संकट नहीं आए। दूसरी ओर इस पर आयोग की ओर से कोई स्थिति साफ नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि 9 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने W.P. No. 5901/2019 (अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन) में 27% OBC आरक्षण संशोधन को निरस्त कर दिया था। साथ ही कहा था कि पीएससी, ईएसबी व अन्य चयन एजेंसियां आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया, रिजल्ट 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ करेंगी। जो होल्ड 13 फीसदी पद हैं वह अनारक्षित कैटेगरी को दिए जाएंगे। इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया।

वहीं एक विवाद यह भी है कि अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब 87-13 फीसदी कैटेगरी खत्म हो चुकी है तो फिर 13 फीसदी प्रोविजनल पद में जो 13 फीसदी ओबीसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है वह पात्र रह गए हैं या नहीं। इस 87-13 फीसदी फॉर्मूले के तहत 13 फीसदी क्राइटेरिया में रखे पदों पर इतने ही पात्र अनारक्षित व इतने ही पात्र ओबीसी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाता रहा है।

अभी तक यह प्रक्रिया ठीक थी लेकिन अब विवाद उठ रहा है। सामान्य वर्ग की आपत्ति आ रही है कि अब 13 फीसदी प्रोविजनल में चयनित ओबीसी उम्मीदवारों की तो पात्रता ही नहीं बनती है तो फिर उन्हें अब क्यों चयन प्रक्रिया में लिया जा रहा है।

वहीं आयोग का कहना है कि पदों के वितरण का काम संबंधित विभाग के स्तर का होता है। इसे एक बार दिखवा लेते हैं। वहीं प्रोविजनल में शामिल ओबीसी को इंटरव्यू में बुलाने पर कहना है कि मेरिट के आधार पर चयन सूची बनेगी और वह मेरिट से अनारक्षित में आ सकते हैं।