राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शिखर अग्रवाल की जगह टी. रविकांत को उद्योग विभाग की कमान

14 नवंबर को कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद टी. रविकांत के पास प्रदेश के उद्योग और निवेश से जुड़े कई अहम विभागों की जिम्मेदारी आ गई है। इससे पहले 28 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल को एपीओ किया गया था। उनके हटने के बाद उद्योग विभाग के शीर्ष पद की जिम्मेदारी खाली थी। करीब 17 दिन बाद सरकार ने इस पद पर नई नियुक्ति की है।

1998 बैच के IAS अधिकारी टी. रविकांत अभी राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं। नए आदेश के मुताबिक वे मौजूदा जिम्मेदारी के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग, MSME, राजकीय उपक्रम और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) का काम भी देखेंगे।

इसके अलावा उन्हें निवेश एवं अप्रवासी भारतीय/प्रवासी राजस्थानी मामलों के विभाग (DORA) और BIP का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। वे भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) में OSD की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

टी. रविकांत को RIICO का अध्यक्ष और राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO) का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) भी बनाया गया है। ये सभी जिम्मेदारियां आगामी आदेश तक रहेंगी।

सरकार के इस फैसले को आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यह आयोजन प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। उद्योग विभाग, BIP और प्रवासी राजस्थानी मामलों की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी को मिलने से विभागों के बीच तालमेल बेहतर होने की उम्मीद है।

निवेश प्रस्तावों, औद्योगिक परियोजनाओं और प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े मामलों में अब सीधे टी. रविकांत की निगरानी रहेगी। ऐसे में आयोजन की तैयारियों और निवेश से जुड़े फैसलों में तेजी लाने की चुनौती भी उनके सामने होगी।

कार्मिक विभाग ने शनिवार रात अन्य विभागों में भी बदलाव किए। विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव राघवेन्द्र काछवाल की सेवाएं राजस्थान हाईकोर्ट को वापस लौटा दी गई हैं। उनकी जगह न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बलजीत सिंह को प्रमुख विधि सचिव नियुक्त किया गया है।

वहीं, महानिरीक्षक (मुद्रांक एवं पंजीयन) शरद मेहरा को राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। राजस्थान वित्त निगम (RFC) में भी जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। वरिष्ठ IAS श्रेया गुहा निगम की अध्यक्ष बनी रहेंगी। वहीं, प्रबंध निदेशक (MD) का अतिरिक्त चार्ज निगम के कार्यकारी निदेशक हर सहाय मीना को सौंपा गया है।

इस प्रशासनिक फेरबदल के पीछे सबसे चर्चित वजह शिखर अग्रवाल से जुड़ा विला-कॉटेज खरीद विवाद है। 1993 बैच के IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी, 1995 बैच की IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर के परिवार के सदस्यों पर उदयपुर और अलवर के रिसॉर्ट प्रोजेक्ट्स में करीब 40 विला-कॉटेज खरीदने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि इन संपत्तियों को बाजार कीमत से काफी कम दर पर खरीदा गया। मीडिया रिपोर्ट्स और शुरुआती जांच से जुड़े विवरणों के मुताबिक, इन सौदों की कुल कीमत करीब 6.16 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोप यह भी है कि खरीद के बाद इन संपत्तियों को उसी कंपनी को वापस लीज पर दे दिया गया। इससे सालाना करीब 1.80 करोड़ रुपए किराया मिलने की बात सामने आई है।


मामले में अनंता ब्रांड के होटल और रिसॉर्ट संचालित करने वाली गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी सामने आया है। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि शिखर अग्रवाल ने अपने प्रशासनिक पद का इस्तेमाल कर कंपनी को निर्माण नियमों में छूट, जरूरी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बिना मंजूरियां और विशेष वित्तीय पैकेज दिलाने में मदद की।


विवाद सामने आने के बाद सरकार ने 28 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल को एपीओ कर दिया था। उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर को भी 31 अक्टूबर को एपीओ किया गया। दोनों अधिकारियों को अचल संपत्ति विवरण (IPR) में कथित विसंगतियों को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए।

राज्य सरकार की मंजूरी के बाद 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज की। जांच एजेंसी ने उद्योग, वित्त, लोक निर्माण, वन और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभागों से दस्तावेज मांगे हैं। उदयपुर और अलवर के जिला प्रशासन से भी संपत्तियों की रजिस्ट्री, जमीन के उपयोग परिवर्तन और निर्माण संबंधी रिकॉर्ड मांगा गया है।


ACB यह भी जांच रही है कि कंपनी को दिए गए लाभों और अधिकारियों के परिवार की संपत्ति खरीद के बीच कोई संबंध था या नहीं। 11 नवंबर को अमेरिका से लौटने के बाद शिखर अग्रवाल ने कार्मिक विभाग में जॉइनिंग भी दे दी है।

फिलहाल यह मामला प्रारंभिक जांच के स्तर पर है। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी। ऐसे में उद्योग विभाग की नई जिम्मेदारी संभालने वाले टी. रविकांत के सामने निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के साथ विभागीय कामकाज को व्यवस्थित रखने की चुनौती भी रहेगी।