राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में भूखंड लेकर उद्योग नहीं लगाने वालों को नोटिस, तीन महीने में आवंटन और छह महीने में उत्पादन का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास की समीक्षा की। बैठक में निवेश संवर्धन ब्यूरो, रीको, उद्योग विभाग और एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पहले से आवंटित भूखंडों पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं होने के मामलों में नोटिस जारी किए जाएं। सरकार ने यह नहीं बताया कि ऐसे कितने भूखंड हैं और कितने आवंटियों को नोटिस दिए जाएंगे।

बालोतरा के बोरावास-कलावा में पचपदरा रिफाइनरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन विकसित किया जा रहा है। जुलाई 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जोन के पहले चरण में 29.77 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया गया था। इसमें 75 औद्योगिक भूखंड और छोटे उद्योगों के लिए आठ प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड तैयार किए गए थे।

उस समय तक रीको ने 46 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए थे। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 8.9 हेक्टेयर था और इनसे करीब 132 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश जुड़ा था। इसके अलावा 18 त्रिपक्षीय निवेश समझौते होने की जानकारी दी गई थी।

ये जुलाई के आंकड़े हैं। नवंबर तक कितने अतिरिक्त भूखंड आवंटित हुए और कितनी इकाइयों में उत्पादन शुरू हुआ, इसका अद्यतन विवरण उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री के ताजा निर्देशों के बाद अब आवंटन के साथ वास्तविक औद्योगिक गतिविधियों की स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।

मुख्यमंत्री ने शेष भूखंडों की नीलामी जल्द कराने के निर्देश दिए हैं। नए आवंटियों को भूखंड मिलने के छह महीने के भीतर औद्योगिक इकाई स्थापित कर संचालन शुरू करना होगा। अधिकारियों को निवेशकों से संपर्क बनाए रखने और उद्योग लगाने में आने वाली परेशानियों का समाधान करने को भी कहा गया है।

पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए जमीन के अलावा बिजली, पानी, सड़क, मशीनरी और आवश्यक पर्यावरण मंजूरियां महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में छह महीने की समयसीमा के पालन के लिए इन सुविधाओं और मंजूरियों की उपलब्धता भी जरूरी होगी।

सरकार की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्धारित अवधि में उद्योग शुरू नहीं होने पर किन शर्तों के तहत भूखंड निरस्त किया जाएगा या अन्य कार्रवाई होगी। इसका निर्धारण आवंटन की शर्तों और लागू रीको नियमों के आधार पर होगा।

पेट्रोकेमिकल जोन का विकास कई चरणों में प्रस्तावित है। जुलाई में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दूसरे चरण के 87.64 हेक्टेयर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य 54.91 करोड़ रुपए में आवंटित किया गया था। वहीं, 213.7 हेक्टेयर के एक अन्य विकास क्षेत्र के लिए पर्यावरण मंजूरी लंबित होने की जानकारी सामने आई थी। इसकी वर्तमान स्थिति का नया आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री की बैठक में विकास से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने को कहा गया है।

सरकार चाहती है कि पचपदरा रिफाइनरी से मिलने वाले पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उपयोग राजस्थान में ही उद्योग लगाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए हो। मुख्यमंत्री ने पाइप, सीमेंट सहित विभिन्न उद्योगों में इन उत्पादों के इस्तेमाल की संभावनाओं का अध्ययन कराने के निर्देश दिए हैं।

इसके लिए प्रदेश में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की वर्तमान मांग और भविष्य की जरूरतों का आकलन किया जाएगा। पहले से काम कर रहे उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी आवश्यकताओं की जानकारी भी ली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी अधिकारियों को स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के लिए बाय-प्रोडक्ट्स रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल किसी उत्पाद की रियायती कीमत या पात्र उद्योगों की सूची घोषित नहीं हुई है।

जोन में नए उद्योग आकर्षित करने के लिए बालोतरा में निवेशकों की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों की स्थापना और स्थानीय उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा होगी।

सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और प्लग एंड प्ले जैसी सुविधाओं का लाभ निवेशकों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य उद्योग स्थापित करने में लगने वाला समय और शुरुआती कठिनाइयां कम करना है।

पेट्रोकेमिकल जोन में प्रस्तावित निवेश और वास्तविक उत्पादन के बीच का अंतर आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार ने अब आवंटन तथा संचालन की समयसीमा तय कर दी है। इन निर्देशों का वास्तविक असर इस बात से सामने आएगा कि कितने खाली भूखंड आवंटित होते हैं, कितने पुराने आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई होती है और कितनी औद्योगिक इकाइयां उत्पादन शुरू करती हैं।