छत्तीसगढ़ में फिर बजेगा चुनावी बिगुल, 17 निकायों में घमासान, कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की चुनौती, जल्द लगेगा आचार संहिता
Umeshwari Baghel | Published:
छत्तीसगढ़ में दिसंबर में 17 निकायों में चुनाव की तैयारी, भाजपा-कांग्रेस में मुकाबला
रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनावी माहौल बनने वाला है। दिसंबर में प्रदेश के 17 नगरीय निकायों में चुनाव होने की तैयारी है। यानी अगले कुछ दिनों में शहरों की गलियों से लेकर राजनीतिक दलों के दफ्तरों तक चुनावी हलचल तेज हो सकती है। कहीं टिकट की दावेदारी को लेकर जोर-आजमाइश होगी, तो कहीं पुराने पार्षद अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे।
सबसे दिलचस्प मुकाबला भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा और बीरगांव नगर निगमों में देखने को मिल सकता है। इन चारों निगमों में पिछली बार कांग्रेस ने अपना महापौर बनाया था, लेकिन इस बार प्रदेश की सत्ता भाजपा के हाथ में है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने पुराने गढ़ बचाने की चुनौती होगी, जबकि भाजपा इन निगमों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर के आखिरी सप्ताह तक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। ऐसा होने पर संबंधित नगरीय निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। हालांकि मतदान और मतगणना की तारीखों का आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है।
प्रदेश में दिसंबर के दौरान कुल 17 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें चार नगर निगम, पांच नगर पालिका परिषद और आठ नगर पंचायतें शामिल हैं। जिन निकायों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है, वहां नई सरकार चुनने की तैयारी की जा रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थीं। जुलाई में हुई समीक्षा बैठक के दौरान 15 नगरीय निकायों की चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई थी। इसके साथ ही दो नई नगर पंचायतों में भी पहली बार चुनाव कराने की तैयारी है।
आयोग ने आम चुनाव और उपचुनाव को मिलाकर कुल 428 पदों पर निर्वाचन की तैयारी की है। इनमें महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के पद शामिल हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद मतदान केंद्रों, कर्मचारियों की ड्यूटी, चुनाव सामग्री और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काम तेज हो जाएगा।
चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ियों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दुर्ग जिले के तीन नगर निगमों में 37 हजार 252 मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में दर्ज होने का मामला सामने आया है।
सबसे ज्यादा गड़बड़ी रिसाली नगर निगम में सामने आई है, जहां 24 हजार 709 मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में दर्ज मिले। वहीं भिलाई में 11 हजार 339 और भिलाई-चरौदा में 1 हजार 204 मतदाताओं के नाम को लेकर गड़बड़ी सामने आई है।
कई लोगों ने अपना पता बदल लिया, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम पुराने वार्ड में ही दर्ज रहा। कुछ लोगों ने नए नाम नहीं जुड़ने की शिकायत भी की। कांग्रेस ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
शिकायतें सामने आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची सुधारने की प्रक्रिया में बदलाव किया है, ताकि चुनाव से पहले गलतियों को दूर किया जा सके।
मतदाता सूची में सुधार के लिए आयोग ने नई समय-सीमा तय की है। दावा-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 19 नवंबर रखी गई है। इस तारीख तक नाम दर्ज कराने वाले पात्र मतदाता 20 नवंबर तक फॉर्म-क-1 जमा कर सकेंगे।
इन आवेदनों का निराकरण 23 नवंबर को किया जाएगा। इसके बाद नाम जोड़ने, हटाने और सुधार से संबंधित मामलों की प्रविष्टि 25 नवंबर तक पूरी की जाएगी।
30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने का कार्यक्रम है। इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि किस वार्ड में कितने मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान कर सकेंगे।
चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही टिकट के दावेदार भी सक्रिय होने लगे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में संभावित उम्मीदवार अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
वार्ड आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद दावेदारों की नजर अब पार्टी के टिकट पर टिक गई है। कोई संगठन के बड़े नेताओं से संपर्क साध रहा है, तो कोई अपने वार्ड में सक्रियता बढ़ाकर जनता के बीच पकड़ मजबूत करने में जुटा है।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही टिकट वितरण की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के भीतर दावेदारों के बीच खींचतान भी बढ़ सकती है।
इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा चार नगर निगमों की रहने वाली है। साल 2021 में जब भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा और बीरगांव में चुनाव हुए थे, तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। उस चुनाव में चारों निगमों में कांग्रेस अपना महापौर बनाने में कामयाब रही थी।
लेकिन पांच साल में प्रदेश की राजनीति का माहौल बदल चुका है। अब राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा के लिए इन निगमों में जीत दर्ज करना अहम होगा, वहीं कांग्रेस हर हाल में अपनी पकड़ बरकरार रखने की कोशिश करेगी। चारों निगमों में फिलहाल कांग्रेस के पार्षदों की संख्या ज्यादा है। हालांकि इस बार चुनाव का तरीका भी मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है।
इस बार नगर निगम चुनाव में महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी। यानी मतदाता अपने शहर का महापौर चुनने के साथ-साथ वार्ड पार्षद के लिए भी अलग से वोट डालेंगे।
इस व्यवस्था में यह जरूरी नहीं होगा कि जिस पार्टी का पार्षद जीते, उसी पार्टी का महापौर भी चुना जाए। मतदाता महापौर पद के लिए एक उम्मीदवार और पार्षद पद के लिए दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को भी पसंद कर सकते हैं।
यही वजह है कि इस बार राजनीतिक दलों को सिर्फ वार्ड स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में मजबूत चेहरा उतारने पर भी ध्यान देना होगा।
दिसंबर के चुनाव में दुर्ग जिले के तीन नगर निगम भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरौदा खास चर्चा में रहेंगे। यह जिला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के राजनीतिक प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है।
ऐसे में इन तीनों निगमों के नतीजों को कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक पकड़ से जोड़कर भी देखा जाएगा।
भिलाई में मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि यहां कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और भाजपा विधायक रिकेश सेन का राजनीतिक प्रभाव है। दोनों दलों के लिए यहां बेहतर प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण होगा।
फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने का इंतजार है। इसके बाद नगरीय निकायों में चुनावी गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। पार्टियों को उम्मीदवार तय करने होंगे और दावेदार जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए उतरेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर के आखिरी सप्ताह तक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। ऐसा होने पर संबंधित नगरीय निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। हालांकि मतदान और मतगणना की तारीखों का आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है।
चार नगर निगम समेत 17 निकायों में चुनाव की तैयारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थीं। जुलाई में हुई समीक्षा बैठक के दौरान 15 नगरीय निकायों की चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई थी। इसके साथ ही दो नई नगर पंचायतों में भी पहली बार चुनाव कराने की तैयारी है।
आयोग ने आम चुनाव और उपचुनाव को मिलाकर कुल 428 पदों पर निर्वाचन की तैयारी की है। इनमें महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के पद शामिल हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद मतदान केंद्रों, कर्मचारियों की ड्यूटी, चुनाव सामग्री और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काम तेज हो जाएगा।
चुनाव से पहले मतदाता सूची ने बढ़ाई परेशानी, 37 हजार से ज्यादा नाम गलत वार्डों में
सबसे ज्यादा गड़बड़ी रिसाली नगर निगम में सामने आई है, जहां 24 हजार 709 मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में दर्ज मिले। वहीं भिलाई में 11 हजार 339 और भिलाई-चरौदा में 1 हजार 204 मतदाताओं के नाम को लेकर गड़बड़ी सामने आई है।
कई लोगों ने अपना पता बदल लिया, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम पुराने वार्ड में ही दर्ज रहा। कुछ लोगों ने नए नाम नहीं जुड़ने की शिकायत भी की। कांग्रेस ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
शिकायतें सामने आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची सुधारने की प्रक्रिया में बदलाव किया है, ताकि चुनाव से पहले गलतियों को दूर किया जा सके।
30 नवंबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची, उससे पहले पूरे होंगे ये काम
इन आवेदनों का निराकरण 23 नवंबर को किया जाएगा। इसके बाद नाम जोड़ने, हटाने और सुधार से संबंधित मामलों की प्रविष्टि 25 नवंबर तक पूरी की जाएगी।
30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने का कार्यक्रम है। इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि किस वार्ड में कितने मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान कर सकेंगे।
टिकट के लिए बढ़ेगी नेताओं की भागदौड़, वार्डों में शुरू होगी चुनावी बिसात
वार्ड आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद दावेदारों की नजर अब पार्टी के टिकट पर टिक गई है। कोई संगठन के बड़े नेताओं से संपर्क साध रहा है, तो कोई अपने वार्ड में सक्रियता बढ़ाकर जनता के बीच पकड़ मजबूत करने में जुटा है।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही टिकट वितरण की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के भीतर दावेदारों के बीच खींचतान भी बढ़ सकती है।
कांग्रेस के कब्जे वाले चार निगमों पर भाजपा की नजर
लेकिन पांच साल में प्रदेश की राजनीति का माहौल बदल चुका है। अब राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा के लिए इन निगमों में जीत दर्ज करना अहम होगा, वहीं कांग्रेस हर हाल में अपनी पकड़ बरकरार रखने की कोशिश करेगी। चारों निगमों में फिलहाल कांग्रेस के पार्षदों की संख्या ज्यादा है। हालांकि इस बार चुनाव का तरीका भी मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है।
इस बार जनता सीधे चुनेगी महापौर, दो अलग-अलग वोट डालेंगे मतदाता
इस व्यवस्था में यह जरूरी नहीं होगा कि जिस पार्टी का पार्षद जीते, उसी पार्टी का महापौर भी चुना जाए। मतदाता महापौर पद के लिए एक उम्मीदवार और पार्षद पद के लिए दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को भी पसंद कर सकते हैं।
यही वजह है कि इस बार राजनीतिक दलों को सिर्फ वार्ड स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में मजबूत चेहरा उतारने पर भी ध्यान देना होगा।
दुर्ग जिले में बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर
ऐसे में इन तीनों निगमों के नतीजों को कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक पकड़ से जोड़कर भी देखा जाएगा।
भिलाई में मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि यहां कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और भाजपा विधायक रिकेश सेन का राजनीतिक प्रभाव है। दोनों दलों के लिए यहां बेहतर प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण होगा।
अब सबकी नजर चुनाव की तारीखों पर
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